राष्ट्रिय दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिन सुझाव

काठमाडौं : उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिन सुझाव दिएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताएको छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्वाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भैसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास हुने भएकाले आर्थिक स्रोतको उपयोगको नियमन आवश्यक ठहर्याएको छ।

यस्तै आयोगले संघीय सरकारले निर्वाचन आयोग मार्फत गरिदिने उम्मेदवारको प्रचारका अतिरिक्त कुनै दलसँग आबद्ध उम्मेदवारलाई दलले आफ्नो कोषबाट निर्वाचन आयोगले समय समयमा तोकेको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचार खर्च बापत दिन पाउने सुझाव पनि दिएको छ।

नेपाल सरकारको मिति २०८१ असोज २१ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ मङ्सिर २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।

सुरुमा पाँच सदस्यीय आयोग रहेकोमा नेपाल सरकारको २०८१ मङ्सिर ६ को निर्णयबमोजिम नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च संस्थाहरूका अध्यक्षहरू आयोगको सदस्यका रूपमा थप भएका थिए।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको सचिवमा महेश्वर आचार्य तथा सदस्यहरूमा राजेश अग्रवाल, कमलेशकुमार अग्रवाल, चन्द्रप्रसाद ढकाल, डा. कल्पना खनाल, डा. विश्वास गौचन, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ छन्।

चैत २९, २०८१ शुक्रबार १३:२२:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।