काठमाडौंका असुरक्षित सडक : न पेट्रोल पम्प हटे न सडकै व्यवस्थित भए
काठमाडौं : काठमाडौँ उपत्यकाको सडक सुरक्षित बनाउन र उपत्यकाको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न यातायातको मापदण्ड तोक्न भनेर २०७६ मा 'काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना-२०७६' बनाएको थियो। वायु गुणस्तरको लागि यातायात कस्तो हुने भनेर परिकल्पना त गरिएको छ तर काम भएको छैन।
त्यसैले त काठमाडौँको वायु प्रदूषणको स्तर विश्वको पहिलो नम्बरमा पुग्दा पनि कहिले पानी पर्ला भनेर आकाश हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। बिहीबार विश्वको पहिलो प्रदूषित शहरबाट १० औँमा त झर्यो तर त्यसमा कार्ययोजना अनुसारको कामले हैन प्रकृतिले साथ दियो। पानी पर्यो अनि मात्र प्रदूषणको मात्रा घट्यो।
काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार्न भनेर २०७८ मा सरकारले अर्को कार्ययोजना बनायो। कुन काम कति समयमा सक्ने भनेर समेत तोकिएको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र नतिजा हेर्ने हो भने शून्य जस्तै छ।
दुर्घटनाको धरापले घेरिएको काठमाडौँ
सरकारले हटाउनु पर्ने योजनामा राखेको तर गर्नै नसकेको काम हो अव्यवस्थित पेट्रोल पम्प । केही उदाहरण पढौँ।
बौद्ध हुँदै जोरपाटी जानेतिर अरब बैंकसँगै सडकको छेउमै ‘जुबी पेट्रोल पम्प’ छ। क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै पनि छैन, मुस्किलले चार बस मात्रै अट्छ त्यहाँ। यहाँ डिजेल मात्रै हैन पेट्रोल पम्प पनि छ।
अझ अर्को रोचक के भने ४ घर पर जुबी भन्दा सानो अनि मुस्किलले एउटा बस मात्रै अट्ने ‘बराल पेट्रोल पम्प’ पनि छ।
त्यस्तै अर्को साँघुरो पेट्रोल पम्प थापाथलीमा छ। देशकै पुरानोमध्येको एक मायाराम भोलाराम र जयन्ती लगभग सँगसँगै छन् भने पनि हुन्छ। सरकारी अध्ययनले यी पम्पहरू हटाउनुपर्ने भनेर तीन वर्ष अगाडि नै सिफारिस गरेको थियो। सरकारी अध्ययनको निचोडमा अहिलेसम्म यी सबै पेट्रोल पम्प हटिसक्नु पर्ने हो। तर हटेका छैनन्।
घनावस्तीको बिचमा अति प्रज्वलनशील पदार्थ भण्डार हुँदा निम्तने सुरक्षा जोखिम उच्च हुने नै भयो। यी पुराना पम्पहरूका कारण ट्राफिक आवागमनमा समेत अवरोध पूर्याएको सरकारी कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बनाएको ‘काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८’ मा हटाउनुपर्ने सूचीमा राखेको १६ वटा पेट्रोल पम्पको लोकेसन हेर्ने हो भने वरिपरि ‘सिंहदरबार’ घेरेर बनाएको जस्तै देखिन्छ।
उनीहरूलाई हटाउनुपर्नाको कारण सवारी आवागमनलाई बाधा पार्ने किसिमले सञ्चालनमा रहेका कार्ययोजनामा उल्लेख छ। तर अति प्रज्वलनशील पेट्रोल र डिजेल भण्डारण हुने यी पम्पहरू जुन र जस्तो लोकेसनमा छन् त्यहाँ कुनै दुर्घटना भए त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने मानवीय क्षति कल्पनाबाहिर देखिन्छ। तै पनि सरकारी निकायलाई कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तातो लागेको छैन।
इन्धन ‘बम’ बनेर बसेका पम्पहरू
सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका १६ वटा पम्पको स्थलगत अनुगमन गर्दा कुनै पनि पम्पहरू जोखिममुक्त देखिएनन्। अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू बाक्लो आवास क्षेत्रमा छन्। घरमै टाँसेर, सानो ठाउँमा पम्प सञ्चालन भइरहेको छ। कुनै शहरको मुख्य चोकमा छन्।
दैनिक उच्च आवागमन हुने कलंकी जस्तो क्षेत्रमा सडक र घरबाट ५० मिटर पनि दुरी कायम नगरी पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालित छन्। त्यो पनि लहरै। एक पेट्रोल पम्पबाट अर्कोको दुरी हेर्ने हो भने एउटामा दुर्घटना भए स्वतः अर्को चपेटामा पर्ने जोखिम देखिन्छ।
प्रतिवेदन अनुसार कालीमाटीको कनक पेट्रोल पम्प, रमन पेट्रोल पम्प, बाबा पेट्रोल पम्प र श्यामा पेट्रोल पम्प हटाउनुपर्ने सूचीमा छ। बालाजुको कोत थुकू पेट्रोल पम्प, थापाथलीको जयन्ती पेट्रोल पम्प र थापाथली चोकैको मायाराम भोलाराम पेट्रोल पम्प पनि हटाउनुपर्ने सूचीका हुन्।
कोटेश्वरको भ्याली रिकेश पेट्रोल पम्प, कामाख्या पेट्रोल पम्प, बौद्धको बराल पेट्रोल पम्प र जुबी पेट्रोल पम्प, ललितपुरको महालक्ष्मी विश्वकर्मा ट्रेडर्स पेट्रोल पम्प, जावलाखेलको साझा पेट्रोल पम्प, एसपी इन्टरनेश्नल पेट्रोल पम्प र गायत्री पेट्रोल पम्प तथा महाराजगन्जको सीता पेट्रोल पम्प हटाउनुपर्ने सुचीमा छन्। तर हटेका छैनन्।
मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले यी पम्पहरू हटाउने जिम्मा सडक विभाग र नेपाल आयल निगमलाई दियो। विभागले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका र सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्प हटाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो बिचमा बालाजुको कोत थुकूँ पेट्रोल पम्प सहित केही पम्प बन्द पनि भए। तर अधिकांश सञ्चालनमा नै छन् ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुर नै कोत थुकूँ पम्प बन्द भएको र केही पम्पले आकार ठूलो पारे पनि उनीहरू नहटेको स्विकार्छन्।
‘अटेरी’ पेट्रोल पम्प
पेट्रोल पम्प सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड पहिलो पटक २०५५ सालमा बनेको देखिन्छ । यो मापदण्ड २०६५ सालमा संशोधन भयो। जसमा नगरपालिका भित्र पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा १ रोपनी आठ आना वा दुई कट्ठा जमिन हुनुपर्ने उल्लेख थियो।
पम्पको अगाडिको २० मिटर र चौडाइ १२ मिटर हुनुपर्ने, पैदल यात्रु हिँड्न मिल्ने गरी संरचना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ मापदण्डमा। आगलागी हुन सक्ने जोखिमलाई प्राथमिकता दिएर १ हजार लिटरको पानीट्याङ्की, १० किलो क्षमताका दुई थान फायर इक्सटिङग्विसर लगायतका सामान राख्नु पर्ने उल्लेख छ।
सरकारले २०७५ सालमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली पनि बनायो। अहिले यही विनियमावली अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने स्थलको मापदण्ड कायम भएको हुनुपर्ने हो। यसमा पेट्रोल पम्प खोल्न न्यूनतम दुई रोपनी आठ आना जग्गा हुनु पर्ने तोकिएको छ। तर धेरैको यत्रो जग्गा नै छैन।
विनियमावलीमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा धेरै जनघनत्व रहेको भन्दै फरक मापदण्ड राखिएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न कम्तीमा ७ सय ५० वर्ग मिटर वा एक रोपनी आठ आना जग्गा हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उकेराकर्मीको स्थलगत अध्ययनमा जाँदा अधिकांश पेट्रोल पम्पलाई निगमले ठाउँ बढाउन या स्थानान्तरण गर्न पत्र पठाएको खुल्यो तर पत्र कार्यान्वयन भएको देखिएन। सानो ठाउँमा चलिरहेका पम्प मापदण्ड बाहिर रहेको सामान्य अध्ययनमै देखिन्छ। तर सञ्चालकहरू मापदण्ड पुरा भएकाले नसारेको दाबी गर्न छुटाउँदैनन्।
जुबी पेट्रोल पम्प बौद्धका सञ्चालक उद्धव बर्तौलाले डेढ रोपनी जग्गामा पेट्रोल पम्प रहेको दाबी गरे। बेलाबेलामा निगम पेट्रोल पम्प हेर्न आउने गरेको तर हटाउन नभनेको उनले थप दाबी गरे।
‘हामीले केही टहरा भत्काएर फराकिलो बनाएका छौँ’ उनले दाबी गरे।
जुबी पेट्रोल पम्पकै छेउमा रहेको बराल पेट्रोल पम्प बौद्धको क्षेत्रफल निकै कम छ। कर्मचारी दिनेश सुवेदी निगम र महानगरका व्यक्तिले पेट्रोल पम्पको क्षेत्रफल नापेर गएको तर फुटपाथ मात्रै छोड्नु भनेकाले आफूले त्यही गरेको दाबी गर्छन्।
त्यहाँबाट पेट्रोल पम्प हटाउन निगमबाट पत्र गएको पनि खुलेन। महानगर र आयल निगमले सुरुवातमा सार्नु पर्छ भनेकाले सलम्बुटारमा जग्गा लिएको तर अहिले कसैले केही नभनेकाले नसारेको उनले बताए।
सार्नुपर्ने सूचीमा रहेको थापाथलीको जयन्ती पेट्रोल पम्पका सञ्चालक राजकुमार महर्जनको पेट्रोल पम्प खुलेको ३६ सालमा हो। उनी त्यतिबेला कुनै मापदण्ड नरहेकाले थोरै जग्गामा बनाएको र अहिले बनेको मापदण्ड पुरा गर्न नसकिने बताउँछन्।
सुरक्षाका लागि आगलागी हुँदा निभाउने तालिम प्राप्त मान्छे राख्न सकिने भन्दै उनले ४० वर्ष अघिदेखि गरिरहेको व्यवसाय अन्त सार्न नसक्ने तर्क गरे।
‘बरु महानगरपालिकाले आगलागी भएमा के गर्ने भनेर तालिम दिएको छ, हरियाली गर्न र शौचालयको व्यवस्था गर्न भनेको छ। हामीले त्यो गरिरहेका छौँ,’ उनले भने,’ क्षेत्रफल बढाउन जग्गा छैन। बन्द गरेर वैकल्पिक काम के गर्ने, हामी यसै बसिरहेका छौँ।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको आयल निगमका प्रवक्ता ठाकुरले १६ वटा पेट्रोल पम्पमध्ये ३ वटा पम्पले क्षेत्रफल बढाएको, एउटा बन्द भएको र अन्यको हकमा केही नभएको उनले नै स्विकारे। उनी आफैँ पेट्रोल पम्प सार्न कठिन हुने बताउँछन्।
‘जुन मापदण्ड छ, त्यो अनुसार उपत्यकामा बनाउन निकै कठिन छ। कसरी सुरक्षित रहने त्यतातिर सोच्नु पर्छ की जस्तो लाग्छ। विनियमावली कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ’ उनले हाकाहाकी भने।
कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने मापदण्ड किन बनाउनु भएको त भन्ने उकेराको प्रश्नमा उनले सुरक्षाको दृष्टिकोणले बनाएको तर व्यवहारिक पाटो नहेरिएको तर्क गरे।
सुरक्षित छैनन् सडक
सरकारले सडक बत्ती राख्नु पर्ने र दुर्घटना हुने स्थानमा ट्राफिक बत्तीको व्यवस्थापन गर्न सुची समेत बनाएको देखिन्छ। तर यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। प्रतिवेदनमा ट्राफिक बत्ती राख्न पर्ने ३३ वटा स्थान र पैदलयात्रीलाई सहज बनाउन सडक बत्ती राख्नुपर्ने २३ स्थान तोकिएको छ। सडक विभागले दिएको तथ्याङ्क अनुसार १३ स्थानमा मात्रै बत्ती राखेको देखिन्छ।
उक्त कार्ययोजनामा १ सय २४ स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। जसमा बढी दुर्घटना हुने क्षेत्र ३३ स्थान, बसपार्कहरू ८ स्थान र काठमाडौँ भित्रने नाकाहरूमा ५ स्थानमा सिसिटिभी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने उपत्यकामा ४ सय १५ स्थानमा सिसिटिभी जडान भएको छ।
प्रतिवेदनको अन्य पक्षको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकारी संयन्त्र निकै फितलो देखियो। आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जाँगर देखिएन उनीहरूमा। यसबारेमा उकेराले सडक विभागमा प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद अर्याललाई सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले बनाएको कार्ययोजना किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोधेको थियो।
उनले भने ‘सरकारले बनाएका जति योजना कार्यान्वयन गर्न सबै निकायको समन्वय चाहिन्छ। त्यो हुन सकेको छैन। हामीले केही स्थानमा बत्ती राख्ने काम गरेका छौँ’ उनले हाकाहाकी भने।
उपत्यकामा दुर्घटनाको ग्राफ : ५ वर्षमा ९ सय ७३ को मृत्यु
२०८० वैशाख ९ मा गाडीलाई 'ओभरटेक' गर्ने क्रममा मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा २२ वर्षीय रसिक रामजाली गाडीमुनि पुगे। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको त्यही दिन मृत्यु भयो।
कलंकीमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा २७ वर्षीय अशोक होडाले ज्यान गुमाउन पर्यो। टिकाभैरवमा ४० वर्षीय मीन गुरुङले चलाएको साइकल अनियन्त्रित हुँदा उनको पनि ज्यान गयो।
काठमाडौँ उपत्यकामा भएका केही दुखद दुर्घटनाको उदाहरण हुन् यी। नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्दा सबै भन्दा बढी सडक दुर्घटना काठमाडौँ उपत्यका नै हुने गरेको देखिन्छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा यहाँ मात्र ७५ हजार ७ सय ४ सवारी दुर्घटना भएको उल्लेख छ। यसमा ९ सय ७३ जनाको ज्यान गयो। ४६ हजार भन्दा बढी व्यक्ति घाइतेको भए।
'उपत्यकामा सडक संरचना अव्यवस्थित हुनु र सवारी साधन अत्याधिक हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती छ,' काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरि भन्छन्,'यी नै कारणले गर्दा दुर्घटनाको संख्या पनि अरू ठाउँमा भन्दा यहाँ स्वभावैले बढिरहेको जस्तो देखिन्छ।'
चैत २८, २०८१ बिहीबार २०:३१:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
