कानूनमा सत्ताको छायाँ : ‘आफ्ना’लाई उन्मुक्ति, ‘पराया’लाई धरपकड
काठमाडौं : तीनकुनेमा भएको राजावादीको हिंसात्मक प्रदर्शनमा भएको सुरक्षा चुक अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न भएको धरपकडको घटना दुबैमा कानुन कार्यान्वयन भन्दा सत्ता स्वार्थ हाबी देखियो।
२०८१ का अधिकांश ठुला घटनामा पक्राउ परेकाहरू कुनै न कुनै रूपमा कि सत्ताधारी दलसँग जोडिए कि त प्रतिपक्षीसँग। गम्भीर अपराधमा जोडिएका सत्ताधारी धरौटीमा निस्किए। केहीमाथि मुद्दा नै चलाउनु नपर्ने निर्णय भयो। प्रतिपक्षी दलका अधिकांश कारागार पुगे।
२०८० मा कानुन परिपालना गराउने जिम्मेवारी रहेको नेपाल प्रहरीको निष्पक्षता आलोचित भइरहेकै थियो। २०८१ भर त्यो क्रम घटेन। प्रहरी सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताले संगठनको साख उठाउने भन्दा घटाउनमै केन्द्रित देखिए।
राजावादीहरूको बढ्दो सक्रियतासँगै तीनकुनेमा चैत १५ मा भेला भएका राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक भयो। पूर्व सुरक्षा तयारीको अभावमा हिंसा रोक्न सुरक्षा निकायले अधिक बल प्रयोग गर्दा गोली लागेर एक युवा मारिए, २० जना घाइते भए।
प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेको घरभित्रै गएर रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार प्रदर्शनकारीले त्यही घरमा लगाएको आगोमा परेर मारिए।
गृह प्रशासनको व्यवहार पनि उस्तै देखियो। सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले अपराधको प्रकृति र प्रमाणको आधारमा हैन अपराधमा संलग्न व्यक्तिको आधारमा व्यवहार गर्छ भन्ने पटक-पटकका घटनाक्रमले पुष्टि गरिरह्यो।
२०८० को अन्त्यतिर सुरक्षा सङ्गठनका प्रमुखहरूले संसदीय समितिकै बैठकमा जो विरुद्ध प्रमाणै नभएको दाबी गरे उही व्यक्ति प्रतिपक्षी हुँदा त्यही आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गराए। यो क्रम वर्षभरि नै जारी रह्यो।
सहकारी ठगीको बाढी
सहकारी ठगीका घटना सार्वजनिक हुने क्रम २०८० भरै चलिरह्यो। तर कमै घटना अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गर्यो। कारण सहकारी ठगीमा जो-जो संलग्न रहेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भयो ती कुनै न कुनै दलमै वा दलको संरक्षणमा थिए।
संलग्न हो या हैन भन्ने विवाद २०८१ भर कायमै रह्यो। तर केही घटनाहरू भने अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। त्यसमध्ये प्रमुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउको घटना बन्यो।
ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा विभिन्न सहकारीबाट गएको रकमको खुलासासँगै २०८० बाटै उनी सहकारी ठगीमा जोडिँदै आए पनि उनी दोहोरिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उनको सङ्कट बढ्दै गयो र समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दै उनी २०८१ कात्तिकमा पक्राउ परे।
लामै अनुसन्धानबाट पाँचमध्ये चार अदालतबाट धरौटीमा छुटेका उनी यो वर्षको अन्त्यतिर बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीमा धरौटी आदेश उल्टिएर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए।
उच्च अदालतबाट आएको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरीले देखाएको अतिरिक्त सक्रियताले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषय नै कार्यान्वयन गर्दा पनि प्रक्रिया भन्दा सत्ताको निर्देशनमा ढङ्ग पूर्याउन नसक्दा आलोचित भयो।
सहकारी ठगीमै जोडिएका अर्का पात्र हुन् ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली। एमालेबाट मेयर निर्वाचित उनी इमेज सहकारीको २ अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परे।
उनको ठगीको शृङ्खला सार्वजनिक भए लगत्तै उनी भागेर भारत पुगेका थिए। उनलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतको दिल्लीबाटै पक्राउ गरेर नेपाल ल्यायो। बागलुङ जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।
अर्की सांसद गीत बस्नेत पनि सहकारीको बचतकर्ताको रकम अपचलनको अपराधमै जोडिइन्। पूर्वी नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचतकर्ताको करिब ९५ करोड रकम हिनामिनामा जोडिएपछि उनी फरार भइन्। अदालतमा मुद्दा दायर भयो। उनी अझैँ फरारै छिन्।
यो प्रकरणमा लामिछानेपछि सबैभन्दा बढी विवादमा आए सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल। पोखरेल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद हुन्। उनकी श्रीमती अञ्जला कोइराला उमागौरी कृषि सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको २२ करोड रकम हिनामिनामा जोडिइन्। प्रारम्भदेखि नै उनलाई सकेसम्म अनुसन्धानको दायरामै नल्याउन प्रशस्त चलखेल भए।
उनी संलग्न रहेका प्रमाणहरू छरपस्ट भएपछि प्रतिवादी बनाउन प्रहरीदेखि सरकारी वकिलसम्म बाध्य भए। तर उनी पक्राउ परिनन्। अदालतमा हाजिर भएर एकै पटक १० लाख धरौटीमा छुटिन्।
कांग्रेसका उप सभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगीमा संलग्नको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानको घेरामा छन्। पटक-पटक बयान दिए पनि ब्युरोले उनीबारे कुनै निर्णय गरेको छैन।
मानव तस्करी र हत्या प्रयाससम्मका घटनामा सांसद
कोशीका एमाले सांसद तथा तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी जापानमा मानव तस्करीको आरोपमा जोडिए। प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई केही युवा लिएर जापान हिँडेका उनलाई डिपोर्ट गरेको खुलेसँगै उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिए। मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका उनलाई काठमाडौँको प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्यो। तर अन्तमा उनी प्रतिवादी बनेनन्।
जापान जाने लोभमा पैसा बुझाएकाहरू के आधारमा प्रतिवादी बने अनि उनीहरूसँगै, मन्त्रीको हैसियतमा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै पुरा नगरी जापान पुगेर फर्काइएका उनी के आधारमा प्रतिवादी बनेनन्? बहाना बाहेक बलियो प्रमाण देखिएन। एमालेका सांसद रहेका उनको हकमा प्रश्नहरू कायमै छन्।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राईमाथि पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रशासनिक निर्णयकै आधारमा न्यायिक परीक्षण हुन सकेन।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशमा पटक-पटक मन्त्री भएर रेकर्डै बनाएका दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा जेल पुगे। मिलन गुरुङको हत्या प्रयासको मुद्दामा अदालतबाट भएको सजाय भुक्तानी बाँकी रहेका उनी कारागार बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेशका आधारमा स्वतन्त्र थिए।
सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश सदर गरेसँगै पक्राउ परेर कारागार चलान गरियो। उनी अहिले काठमाडौँको डिल्लीबजार कारागारमा छन्।
वर्षको अन्त्यतिर अर्का सांसद पक्राउ परे। राजा फर्काउने भन्दै तीनकुनेमा चैत १५ मा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि राप्रपाका सांसद धवलशमशेर जबरा पक्राउ परे। उनी अहिले पार्टीका वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्रसँगै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको न्यायिक हिरासतमा छन्।
विवादमा ‘न्यायमूर्ति’
गम्भीर अपराधमा न्यायालयका इजलासहरूबाट आएका आदेश अनि केही फैसला निकै विवादमा तानियो। त्यसमा प्रमुख मुद्दा देखियो क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसला।
यो मुद्दा प्रारम्भदेखि नै निकै विवादमा पर्दै आएको थियो। जिल्लाबाट आएको आदेश उल्टाएर गम्भीर अपराधका प्रतिवादीलाई सुविधा दिन उच्चदेखि सर्वोच्चसम्मका इजलास संलग्न देखिएकै थियो।
जिल्लाले पीडितलाई नाबालिग नभएको ठहर्याए पनि सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय तोक्यो। उनी कारागार चलानै नभई उच्चमा पुनरावेदनमा गए।
उच्चले अपत्यारिला तर्कको बलमा जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अन्जु उप्रेती ढकालको इजलासले उनलाई सफाइ दियो। यही बिचमा पीडितले सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा नजान उच्चमा निवेदन दिइन्। सरकारी पक्ष त्यही निवेदनको बलमा पुनरावेदनमा नजाने निर्णयमा पुग्यो।
प्रहरी प्रशासन झन् कमजोर
गृह प्रशासन अन्तर्गत प्रहरीको सरुवा अनि बढुवा वर्षभरि नै विवादित भइरहे। नेपाल प्रहरी होस् या सशस्त्र प्रहरी बढुवाका निर्णयको नियत कालै देखियो। आफ्ना अवकाशमा जानुभन्दा अगाडि उच्च तहमा पूर्याउन एक-एक महिनाका लागि भए पनि एआइजी बनाउने लाजमर्दो प्रक्रियामा गृह नेतृत्व संलग्न देखियो। प्रहरी नेतृत्वले साथ दियो।
आफ्नालाई अगाडि बढाउन बढुवामा क्रम मिचियो। कार्यक्षमतामा कमजोर भएकाहरू नेता निकट भएकै आधारमा अगाडि बढाइए। सरुवामा क्षमता भन्दा आशीर्वाद हाबी भयो।
चैत २८, २०८१ बिहीबार १६:०१:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
