लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन उर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योगहरूसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन’को बाँकी बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिए।

बुधवार मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा बोलाएर उनले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।

विसं २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद कायमै छ। विवादकै क्रममा सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको थियो।

खड्काले सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन आधारमा विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।

आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णयअनुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनः परीक्षण भई आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको भन्दै उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाएका थिएनन्।

चैत २७, २०८१ बुधबार २३:०३:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।