सरकारलाई शिक्षक महासङ्घको जवाफ- ‘वातावरण नबनेसम्म वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन’
काठमाडौं : आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न तीन वटा शर्त अगाडि सारेको छ। एक विज्ञप्ति निकालेर महासङ्घले वार्तामा बस्नका लागि तीन शर्त पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
आफ्ना नयाँ कुनै पनि माग नभएको भन्दै महासङ्घले २०८० असोज ५ गतेको सहमतिअनुसार माग पूरा गर्ने विषयमा मात्र छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ।
२०८० भदौमा संसदमा दर्ता भई छलफलको लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले दर्ता भएको अधिवेशन समेत गरी संसदका चार वटा अधिवेशन पार भइसकेका छन्।
यति लामो अवधिसम्म पनि समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो सक्रियता नदेखिनु तथा संसदको हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनु जस्ता कार्यले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रष्ट हुने महासङ्घको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्थामा संसदको वर्षे अधिवेसन तत्कालै शुरू गर्ने वा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्याधेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्ने भन्दै महासङ्घले विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासङ्घ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति मार्फत आह्वान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौ।’
शिक्षक महासंघले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै चैत २० देखि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेको छ। यस क्रममा चैत २५ देखि शिक्षकहरू अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका छन्।
यस अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले चैत २१ र २२ गते शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर महासंघले औचित्यविहीन वार्तामा नबस्ने भनिसकेको छ।
चैत २७, २०८१ बुधबार १०:२७:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
