रविलाई समात्न प्रहरी हतारिँदा लतारिएको पक्राउ पुर्जी, कार्यालयपिच्छे अलग-अलग कारण

काठमाडौँ : सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको धरौटी आदेश उच्चबाट उल्टिएर पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश आए लगत्तै नियन्त्रणमा लिन हतारिएको प्रहरीले कार्यालय पिच्छे फरक-फरक पक्राउको कारण खुलाएको खुलेको छ।

प्रहरीको कार्यक्षेत्र अनुसार बुढानीलकण्ठमा रहेका रविलाई नियन्त्रणमा लिने जिम्मेवारी प्रहरी वृत्त चक्रपथको हो। तर उनलाई नियन्त्रणमा लिन उपत्यकाको गम्भीर अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी रहेको काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ सक्रिय भयो।

कुनै कारण, कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण भएमा काठमाडौँ परिसर वा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जसले पुर्जी दिए पनि हुन्छ। सामान्य अवस्थामा हिरासतमा राख्न पुर्जी दिएको २४ घण्टाभित्र अदालतको पेस गरेर अनुमति लिनुपर्छ।

तर आदेश आए लगत्तै कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कार्यालय अति सक्रिय हुँदा जायज काम पनि नाजायज देखिनेगरि रविलाई पक्राउ गरेर रुपन्देही पठाएको देखियो।

अदालतको आदेश अनुसार नियन्त्रणमा लिएर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बुझाउन प्रहरीले ‘अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न दिन सक्ने आकस्मिक पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गरेको उकेराले पाएको प्रहरीको पुर्जीहरूले नै पुष्टि गर्छ।

रविलाई घरमा नियन्त्रणमा लिनेक्रममा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको थियो।

त्यसको मिति छ चैत २३ गते। पक्राउ पुर्जीमा ‘सङ्गठित अपराध र सहकारी ठगीमा उच्च  अदालतको अनुमति पत्र बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्का पक्राउ गर्नुपर्ने भएकाले’ उल्लेख गरिएको छ।

सो जरुरी पक्राउ पुर्जीको आधारमा नियन्त्रणमा लिए पनि तत्काल उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देही बुझाउन सम्भव थिएन। त्यसका लागि हिरासत रोजियो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको।

अनि काठमाडौँको हिरासतमा राख्न अर्को थुनुवा पुर्जी दिइयो। जसमा मिति राखियो चैत २२। थुनुवा पत्रमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासको फैसला कार्यान्वयन आदेश अनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले’ भन्दै थुनुवा पुर्जी दिइयो।

अनुसन्धान सकिएर, अभियोग पत्र अदालतमा पुगेर, थुनछेकको बहस सकिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अदालत बुझाउन प्रहरीले अनुसन्धान भनेर गलत प्रक्रिया अपनाएको पुर्जीबाटै पुष्टि हुन्छ।

एक रात काठमाडौँमा राखेपछि काठमाडौँले उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर रुपन्देही पठाउँछ। शनिवार भएकाले अदालतमा बुझाउन सम्भव हुन्न। थुनामा राख्न उसले अर्को पत्र दिन्छ।

बल्ल यहाँ पुगेर मात्र रविलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुको कारण लिखित रूपमा खुल्छ। रविलाई रुपन्देही प्रहरीले दिएको पत्रमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास समक्ष पेस गर्न’  भनेर उल्लेख गर्छ। त्यसमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौको पत्र साथ चैत २३ मा उपस्थित गराएको भन्दै त्यही मितिमा ‘अदालत खुल्दाका बखत उपस्थित गराउने गरी भन्दै प्रहरी हिरासतमा राख्न थुनुवा पुर्जी दिइएको छ।

हतारमा भएको लतरपतर

अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी आफैँ सक्रिय हुने न्यायिक दायित्व भएको संगठन हैन। तर मुख्य सहयोगी यही हो। प्राय कुनै फैसला भयो र त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत हुँदै प्रहरीमा पत्राचार भएपछि प्रहरीले फरार प्रतिवादीको रूपमा खोजी सुरु गर्छ र भेटिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा बुझाउँछ।

अर्कोमा सम्बन्धित अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको प्रहरी कार्यालयमा यस्तो फैसला वा आदेश भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि भनेर पत्र पठाउन सक्छ।

यो प्रक्रिया अनुसार प्रक्रिया अनुसार उच्च अदालतले धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको आदेश उल्टाएकाले त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिन्छ।

अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय अर्थात् जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा कारण खुलाएर अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराउन पत्राचार गर्छ।

सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भए तत्काल नियन्त्रणमा लिन सक्छ। कार्यक्षेत्र बाहिर रहेको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यक्ति रहेको स्थान खुलेको हकमा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रको प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गर्छ।

अनि नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइन्छ। प्रहरीले लामिछानेलाई दिएको पुर्जीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय सक्रिय नहुँदै एक पटक काठमाडौँको प्रहरी युनिट सक्रिय भएको पुष्टि हुन्छ। अनि हतारमा सक्रिय हुँदा उनलाई लतरपतर पुर्जी दिएको देखिन्छ।

चैत २४, २०८१ आइतबार १६:१९:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।