अक्षमता ढाक्न एकपछि अर्को झुटको सहारा लिँदै प्रहरी

काठमाडौं : तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि सुरक्षा संगठनले अधिक बल प्रयोग गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएसँगै नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारी सार्वजनिक रूपमै झुट बोल्न थालेका छन्।

आन्दोलनमा भएको दमनबारे संसदीय समितिमा जानकारी दिँदा संगठनका प्रमुखले नै झुट बोले। आन्दोलनको विवरण सार्वजनिक गर्दा प्रहरी प्रवक्ताले झुट मात्रै हैन भ्रम नै फैलाए।

१५ गते राजावादीहरूको प्रदर्शनमा भएको गम्भीर सुरक्षा चुकपछि आफ्नो कमजोरी लुकाउन नेपाल प्रहरीले चैत २० गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै गलत दाबी गर्यो। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिनेश कुमार आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय गान बज्दा-बज्दै अश्रुग्यास प्रहार भएको दाबी झुटो भने।

उनी यतिमा मात्र रोकिएनन्, राष्ट्रिय गान बज्दा-बज्दै मञ्चमै अश्रुग्यास प्रहार भएकोबारे भाइरल भएको भिडियोलाई डिपफेक समेत भन्न भ्याए। ‘डिपफेक’ भनेको यान्त्रिक सुझबुझमा आधारित एआई प्रविधिको प्रयोग गरेर वास्तविक जस्तो देखिने नक्कली भिडियो वा अडियो सामग्री बनाउने प्रविधि हो।

२० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले भनेका थिए, ‘प्रहरीले वास्तवमा सुरू गरेकै होइन। उहाँ(राजावादी)हरूले कार्यक्रम सुरू हुनुभन्दा अगाडि नै हो। त्यसमाथि राष्ट्रिय गान बजेकै छैन। त्यो डिपफेक भिडियो हो। त्यहाँ कार्यक्रम नै सुरु भएको छैन, राष्ट्रिय गान कसरी बज्छ?’

घटना भएको चार दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले भिडियो नै डिपफेक भनेपछि यसबारेमा ‘नेपाल फ्याक्ट चेक’ले तथ्य जाँच गर्यो सो क्रममा प्रहरीले झुटो दाबी मात्र गरेन, जनतालाई गुमराहमा समेत राख्न खोजेको पुष्टि हुन्छ।

नेपाल फ्याक्ट चेकले भाइरल भएको भिडियोको साथमा अन्य विभिन्न स्रोतमा आएका भिडियोको बलमा जोगिने प्रहरीको प्रयासलाई उदाङ्गो पार्यो।

गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहेको प्रहरीले अनुसन्धानै नगरी झुटो दाबी गर्यो या भ्रम फैलाउन जानाजान? प्रहरीको नियत शंकास्पद देखियो।

तीन दिनभित्र दुई झुट
पछिल्लो तीन दिनमा प्रहरीको झुटको क्रम यतिमा मात्र सीमित छैन। शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले फेरि अर्को झुट बोले।

‘त्यस दिन ८६४ सेल अश्रुग्यास प्रहार भएको छ। म्याद नाघेको भनेर आएको छ। म्याद नाघेको ननाघेको विषयमा मलाई चैँ जानकारी भएन। तर हामीले म्याद भएकै हानेका हौँ। डिस्ट्रोय (नष्ट) नगरेकोलाई हामीले म्याद नाघेको कसरी भन्ने?’ उनले भने।

उनले अगाडि थपे, ‘कानूसम्मत रुपमा हामीसँग भएको नष्ट गर्नुपर्छ। नष्ट नगरेको र मौज्दातमा रहेकोलाई म्याद नाघेको भनेर कहाँबाट कसरी आयो तर हामीले हानेको ग्याससेल म्यादभित्रैको छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

उनको भनाइबाटै, महानिरीक्षक थापा आफैँ पनि म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यास प्रहार भएनन् भन्नेमा पक्का नभएको पुष्टि हुन्छ। अर्को कुरा नष्ट नगर्नुको मतलब त्यसको मिति छ भन्नु पनि हैन।

त्यस क्षेत्रमा भेटिएका अधिकांश अश्रुग्यासका खपटामा म्याद नै सकिएको उल्लेख थियो। भेटिएकामध्ये केहीको म्याद आजभन्दा १७ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१० मै सकिएको उल्लेख छ। केहीको म्याद २०२२ मा गुज्रिएको फेला परेको देखिन्छ।

अश्रुग्यासमा ब्याच नम्बर समेत उल्लेख हुन्छ। सुरक्षा संगठनबाहेक अन्यले यो किन्न समेत पाउँदैन। कार्यक्रम विरोध स्थलमा फेला परेका अश्रुग्यासका खोलहरूमा लेखिएको मितिबाट सुरक्षाकर्मीले म्याद सकिएको प्रयोग गरेको खुले पनि महानिरीक्षक थापाले भने संसदीय समितिमै झूट बोले।

प्रहरीले म्याद गुजेका अश्रुग्यास प्रयोग गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि २०७८ मा रूपन्देहीको मोतीपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अनधिकृत कब्जा गर्नेविरुद्ध प्रहरीले १० वर्षअघि म्याद गुज्रेको अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो।

गतवर्ष मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा बल्खुमा आह्वान भएको आन्दोलनमा पनि प्रहरीले प्रहार गरेका ५७ सेल अश्रुग्यास प्रहार भएकोमा अधिकांशको म्याद गुज्रिएको थियो।

गतवर्ष नै पुस १३ मा ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी प्रयोग गरेको अश्रुग्यास पनि म्याद गुज्रिएको थियो। सो प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावत मारिएका थिए।

खरिद हुन सकेन प्रहरीको उपकरण
प्रहरीले अश्रुग्यास सेललगायतका शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने उपकरण मात्र नभएर रगत बोक्ने प्रयोजनका लागि एक थान एम्बुलेन्सको जोहो गरिदिन सरकारसँग माग गरेको थियो। पटक-पटक गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

करिब तीन वर्षअघि हातहतियार/गोलीगट्ठा र केही भीड नियन्त्रणका उपकरण किन्न भनेर करिब ८४ करोडको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। कतिपय उपकरण ८ गुणासम्म महँगोमा किन्ने प्रपञ्च रचिएपछि सरकार प्रहरीका उपकरण किन्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको थियो।

यो प्रकरण र कमिसन खेलमा प्रहरीका केही अधिकारी, बिचौलिया र नेताहरू जोडिएका थिए। सो समयमा सरकारले ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभाव’ देखाएर खरिद स्थगन गरेको थियो।

त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले घातक सुरक्षा सामग्रीबाहेक भीड नियन्त्रणका उपकरण मात्रै भए पनि किन्न सूचीसहित पटक-पटक गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्यो । तर, प्रस्ताव गरेअनुसारका अहिलेसम्म उपकरण खरिद नभएको केन्द्रीय प्रवक्ता आचार्यले उकेरालाई बताए।

उनले उकेरासँग भने, ‘हतियार तथा उपकरण खरिदको कुरा तीन वर्षदेखि चलिरहे पनि अहिलेसम्म खरिद भएको छैन।’

त्यसको असर शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि फिल्डमा खटिने प्रहरीको कामकारबाहीमा देखिएको छ । कम घातक सुरक्षा उपकरण अभावमा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेर विरोध/प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

चैत २३, २०८१ शनिबार ०९:५८:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।