चेनअफ कमान्ड भन्दा 'मेयर बालेनको आदेश' मान्दा फसे पाण्डे, गुरागाईँले चाहेमा गर्न सक्छन् निलम्बन

काठमाडौं : कार्यालयको आदेश भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश र हाजिर गर्न महानगर प्रहरीले अवरोध गर्यो। नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले पटक-पटक कार्यालयको आदेश भनिरहे। उनी नगर प्रहरीको टोलीसहित गुरागाईँलाई रोक्न कार्यालयमा खटिएका थिए।

उनले कार्यालयको आदेशको रुपमा देखाए मेयर बालेन शाह। कार्यकक्षमा पुगेर हाजिर गर्न रोक्न पाण्डेले पटक-पटक प्रयास गरे। अनि उप-मेयर सुनिता डङ्गोलले गुरागाईँलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन मेयरबाट लिखित आदेश भएको भए सो देखाउन भनिन्।

पाण्डे अवाक् भए। उनले अन्य तर्क गर्न थालेपछि सुनिताले उप-मेयरको हैसियतमा निर्देशन दिँदै छु भनेर पुन लिखित आदेश मागिन्। उनले दिन सकेनन्।

अन्तमा सुनितासहित केही वडाध्यक्षहरु र महानगरका कर्मचारी मिलेर गुरागाईँलाई हाजिर गराए। पाण्डेले रोक्न सकेनन्। तर पछि उनले चेनअफ कमाण्ड अनुसार कार्यालयको आदेशमा नगर प्रहरी सुरक्षामा खटिएको दाबी गरे।

पाण्डेले कार्यालयको आदेश भने पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगर प्रहरी ऐन अनुसार उनको चेन अफ कमान्डको सबैभन्दा माथिल्लो तह नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो। चेन अफ कमान्डमा न मेयर पर्छन् न उप-मेयर।

उनी प्रत्यक्ष महानगरको कार्यकारी प्रमुखको मातहतका कर्मचारी हुन्। महानगर प्रहरी ऐनको दफा ५ मा रहेको महानगर प्रहरीको परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुने र निजको आदेश र निर्देशन पालना गर्नु प्रत्येक महानगर प्रहरीको कर्तव्य हुने उल्लेख छ।

कार्यकारी अधिकृतको सरुवा वा पदस्थापन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हो। मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट गुरागाईँको सरुवा गरेको छैन। यस आधारमा पाण्डेले मान्ने आदेश अनि निर्देशन उनै गुरागाईँको हो। तर मेयर बालेनको मौखिक निर्देशनको भरमा पाण्डेले चेनअफ कमान्ड तोड्दै गुरागाईँ चढ्ने गाडीको ह्विल लक गरिदिए। कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्दै अनुशासनहीन काम गरे।

गुरागाईँले चाहे कारबाहीमा पर्छन् पाण्डे

पाण्डेले बिहीबार महानगरको कार्यालयमा जे गतिविधि गरे त्यो महानगर प्रहरी ऐन अनुसार चेनअफ कमान्ड विपरीत रहेको देखिन्छ। उनलाई के गर्ने अनि के नगर्ने भनेर कानुन अनुसार जसले निर्देशन दिने हो उही अधिकारीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न, कार्यकक्षमा जान र हाजिर गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरे।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा तीन महिनादेखि कर्मचारीहरूको तलब रोकिएपछि बिहीबार उप-मेयर डङ्गोलसहितको टिमले गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश गराएर हाजिर गराए। उनलाई रोक्न पाण्डेले चेनअफ कमान्ड भत्काए।

ऐनले दिएको अधिकार अनुसार यदि गुरागाईँले चाहेमा तत्काल पाण्डेमाथि एक्सन लिन सक्छन्। महानगर ऐन अनुसार महानगर प्रहरी नायब उपरीक्षकभन्दा माथिल्ला तहका प्रहरी अधिकारीलाई कारबाहीको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ।

ऐनको दफा ३९ अनुसार महानगर प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मलाई प्रहरी प्रमुखले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ भने प्रहरी उपरीक्षक वा सोभन्दा माथिल्ला तहका प्रहरीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था छ।

उनको गतिविधिबारे जाँच गर्न समिति गठन गर्ने र जाँचबुझ नसकिएसम्म निलम्बनसम्म गर्न सक्छन्। यसको अवधि ६ महिनाको छ।

ऐन अनुसार गुरागाईँले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने तर सम्पर्कहीन भए त्यो पनि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। सफाइको मौकै दिनु नपर्ने अवस्था भएमा विशेष टिप्पणी उठाएर सिधै कारबाही सम्म गर्न सकिने कानुन महानगर प्रहरी ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकेको छ।

विशेष सजाय गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सम्बन्धित समाचार

चैत २१, २०८१ बिहीबार १९:१३:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।