कुलमानको माग अनुसार अन्तरिम आदेश आएन

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। सरकारको निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्चमा गएका थिए। तर अदालतले उनको माग अनुसार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएन।

तीन दिनको लगातार सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्र शाक्यको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा निर्णय गरिने भन्दै मुद्दालाई प्राथमिकता दिने आदेश जारी गर्यो।

अन्तरिम आदेश नआएकाले हितेन्द्रमान शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न पाए। कुलमानको पदावधि पाँच महिना बाँकी छ। गत साता सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो।

चैत २१, २०८१ बिहीबार १८:३६:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।