'श्रीमानको न्यायका लागि' धर्नामा बसेकी निर्मला प्रहरी नियन्त्रणमा, आत्मदाहको सूचनापछि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी दाबी

सुर्खेत : निर्मला शाहीका श्रीमान् रामबहादुर २०८१ माघ १७ मा गाउँमै मृत फेला परे। १७ जुनिचाँदे गाउँपालिका-५ को शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयमा भइरहेको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता हेरेर फर्किएका उनको काहाँरे खोलामा शव फेला परेको थियो।

प्रहरीले अनुसन्धान गरेर केहीलाई प्रतिवादी बनायो। प्रतिवादी भएकामध्ये केही धरौटीमा छुटे अनि केही पुर्पक्षका लागि थुनामा गए। जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश भएपछि निर्मला धर्नामा उत्रिइन्।

बिहीबार उनी ‘श्रीमानको हत्यामा संलग्न’लाई कारबाहीको माग राख्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा धर्नामा बसेकी थिइन्। उनीसँगै नाबालक छोरा र २५ वर्षीय बहिनी पनि धर्नामा थिए। तीनै जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।

उनले आफ्नो श्रीमानको हत्यामा संलग्नलाई अदालतले छाडेको आरोप लगाउँदै आएकी छिन्। उनी १९ चैतबाटै धर्नामा छिन्। धर्नास्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएकोबारे प्रहरीले ‘धर्नामै शरीरमा पेट्रोल छर्कन लागेको सूचना पाएपछि क्षतिबाट बचाउन नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गरेको छ।

‘अदालत अगाडी धर्ना बसिरहेका बेला शरीरमा पेट्रोल छर्किरहेको भन्ने सूचना पाएपछि क्षति हुनबाट बचाउन हामीले नियन्त्रणमा लिएका हौँ,’प्रहरी निरीक्षक अजय डाँगीले भने ‘अहिले कसरी शान्तिपूर्ण रूपमा धर्नामा बस्न दिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ।’

घटनास्थलमा रगतजस्तो देखिने रातो पदार्थ भेटिएको र उनको टाउको र कानमा चोट देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले घटनाको अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा एक १५ वर्षीय बालकसहित नौ जना विरुद्ध पीडित पक्षले कर्तव्य ज्यानको जाहेरी पनि दिएका थिए।

मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो पनि। २०८१ फागुन १३ मा जिल्ला अदालत जाजरकोटको आदेशले रेशमबहादुर शाही र रामबहादुर शाहीको नाममा दुई लाख ५० हजारका दरले धरौटी निस्क्यो। मैसरा शाही एक लाख धरौटीमा छुटिन्।

आरोपित रामबहादुर शाही र ६५ वर्षीया तुला कुमारी शाही साधारण तारेखमा छुटे। १५ वर्षीय बालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइयो। अन्य तीन जना प्रेमबहादुर शाही, वीर बहादुर शाही र जयबहादुर शाहीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइयो।

जाजरकोट अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतले ०८१ चैत ३ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा (७३ नम्बरको) मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

चैत ४ मा उच्च अदालत सुर्खेतले जाजरकोट जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग्यो। बिहीबार उच्च अदालत सुर्खेतले घटनाका विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश जारी गरेको उच्च अदालत सुर्खेतका उप-रजिस्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिए।

‘सरकारी पक्षबाट निवेदन आएपछि हामीले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेका थियौँ। सोही बमोजिम आजको इजलासले प्रतिवादीलाई जानकारी दिने आदेश दिएको छ,’ उनले भने। मुद्दा प्रक्रियामै रहँदा पीडित परिवार भने धर्नामा उत्रियो।

चैत २१, २०८१ बिहीबार १८:२५:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।