कर्णालीमा यसपाली पनि दोहोरियो उही व्यथा, आठ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्र

सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कर्णाली प्रदेशको पूँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ।

८० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेशले आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा समेत लक्ष्यको आधाको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको पूँजीगततर्फ १५.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै चालुतर्फ भने ३२.८९ प्रतिशत रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चको दायरा बढाउन सकेको छैन। फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २२.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बजेट ल्याएको थियो। चालु बजेटमा ४ अर्ब ७० करोड ८० लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पूँजीगततर्फ २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख गरी कुल बजेटको ६ अर्ब ९२ करोड ३३ लाख मात्रै खर्च भएको छ।

बाँकी रकम खर्च हुन नसकेर प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ। कुल विकास बजेटमध्ये खर्च भएको रकम कटाउने हो भने चैतदेखि असारसम्म (चार महिनामा) प्रदेश सरकारले १५ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ। यो खर्च गर्न प्रदेश सरकारलाई समस्या देखिएको छ।

प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले समेत लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। भौतिक पूर्वाधारको काममा निकै महत्त्वपूर्ण मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले फागुनसम्म १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यही मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ४३.५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। समग्रमा कुल बजेटको १७.७३ प्रतिशत बजेट खर्च भौतिक मन्त्रालयले गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ २५.२३ र पूँजीगततर्फ १७.५१ गरी कुल विनियोजित बजेटको २३.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समग्रमा ४३.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा चालुतर्फ ४१.५१ र पूँजीगततर्फ ७३.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ४३.८० प्रतिशत खर्च गर्दा पूँजीगततर्फ ८.११ गरी कुल विनियोजित बजेटको २३.३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको १६.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा चालुतर्फ ४१.०२ र पूँजीगततर्फ १४.४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ २५ र पूँजीगततर्फ ११.४४ प्रतिशत गरी समग्रमा २१.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको १२.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा चालुतर्फ १३.५५ र पूँजीगततर्फ ४.९४ प्रतिशत छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३०.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालुतर्फ ३९.०१ र पूँजीगततर्फ २०.७२ प्रतिशत खर्च गरेको हो। अर्ध वार्षिक समीक्षामै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरेका थिए। तर पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन। असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आइसक्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले दावी गरे।

‘चैत मसान्तपछि नै कार्यान्वयनको गति वृद्धि भएर आउँछ। यसअघि कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी दिन अब सुरू हुन्छ,’ कृषि मन्त्री समेत रहेका उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष सुरू भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्छ।’

विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिँदा विगतको जस्तै यसपटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको भनाइ छ।

‘प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यता विकास बजेट खर्चको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न नसक्नु सरकारले पुरानै ढर्राबाट काम गर्ने परिपाटी हो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस नीति नै छैन। चैतबाट काम सुरू गरेर असारमा रकम निकासा गर्ने परिपाटीले कहिल्यै विकास बजेटको खर्च बढाउन सकिँदैन।’

विगतदेखि नै खर्चमा कमजोर
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरूको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो।

२०७५/०७६ मा ३४ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४९.१४ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ६५.५२ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा ६२.३७ प्रतिशत, २०७९/०८० मा ६७.८९ प्रतिशत र २०८०/०८१ मा ६०.३४ प्रतिशत कुल बजेटमा खर्च गरेको थियो।

चैत १९, २०८१ मंगलबार ०९:३०:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।