कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले कुलमानलाई माग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यद्यपि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ।
घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश नआएसँगै नयाँ प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्ने बाटो पनि खुलेको छ।
घिसिङलाई हटाएर सरकारले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।
चैत १५, २०८१ शुक्रबार १४:३३:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
