नाफा अर्बमा, यात्रुलाई सुविधा ‘शून्य’

४ दिन अघि

सुन्धारामा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न संघर्ष गर्दै यात्रुहरु। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ।

काठमाडौँ : संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्ले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या र कारोबार रकमबारे गरेको अध्ययनमा वार्षिक कारोबार रकम निस्कियो ११ अर्ब ७५ करोड ७१ लाख।

अध्ययन अनुसार यसमा दैनिक करिब ९.४ प्रतिशत औसत नाफा हुने देखियो। यसको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले वर्षमा १ अर्ब १० करोड ५१ लाख नाफा गर्ने देखियो।

नाफाको प्रतिशत हेर्ने हो भने निकै आकर्षक देखिन्छ। तर नाफाको तुलनामा सेवाको स्तर हेर्ने हो भने बिजोग छ।

परिषद्का अनुसार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा १ सय ६१ वटा रुटमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्छन्। यसमा ५० वटा बढी कम्पनीका ४ हजार ६ सय ७४ वटा सवारीसाधन चल्छन्।

यसमा प्राय ४ प्रकारका सार्वजनिक साधन देखियो, बस १ हजार ३ सय ९२, माइक्रोबस ९ सय १२, मिनिबस १ हजार १ सय ७६ र ट्याम्पो १ हजार ९४ वटा।

यिनीहरूले एक दिनमा एक हजार २१ ट्रिप यात्रु ओसार्ने गरेको देखिन्छ। यती पटक ट्रिप गर्दा दैनिक ३ करोड २२ लाख ११ हजार ४ सय ८ रुपैंया उठ्ने देखियो। यो भनेको दैनिक यात्रु किलोमिटर १ करोड २३ लाख ८९ हजार ३ हो।

अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ। कतिपयको आफ्नै यातायात छ। अब यसमा झन्डै डेढ करोड यात्रु कसरी चढ्छन् भन्ने लाग्न सक्छ।

तर यो यात्रु संख्या हैन। एकै जना यात्रुले, एकै दिनमा, विभिन्न रुटमा धेरै पटक गाडी चढेको हुनसक्छ। उदाहरणको लागि कलंकीबाट बालुवाटार जानेले सुन्धारासम्म एउटा गाडी र त्यहाँबाट बालुवाटार जान अर्को गाडी प्रयोग गर्न सक्छन्।

साँझ कलंकी फर्कँदासम्म फेरि पनि दुई पटक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको हुन सक्छ। यसरी हेर्दा एकै व्यक्तिले, एकै दिनमा चार पटक सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न सक्छन्। माथिको यात्रु किलोमिटर संख्या त्यसैगरी निकालिएको हो।

परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको महिनावारी खर्च औषत २ लाख २० हजार ४ सय ८० रूपैँया हुन्छ। जबकि आम्दानी २ लाख ४१ हजार २ सय ९० हुन्छ।

सार्वजनिक यातायातमा नाफा राम्रै देखियो। उल्लेख्य यातायात पनि छ नै। आम्दानी अनि नाफाको प्रतिशतका आधारमा यात्रुहरूले पाउने सुविधा हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था देखिन्छ। सफा सिटमा आरामले बसेर यात्रा गर्नु अलग कुरा हो। आफूलाई पायक पर्ने समयमा सहजै सार्वजनिक सवारी पाउन समेत हम्मेहम्मे पर्छ अहिले पनि।

निजी लगानीमा कसरी फैलियो सार्वजनिक यातायात ?

नेपालमा गोरेटोबाट सुरु भएको सार्वजनिक यातायात कसरी ट्रली हुँदै साझासम्म फैलियो भन्ने विषयमा यो शृङ्खलाको पहिलो अंकमा उल्लेख गरेका छौँ। यसमा निजी लगानीमा सार्वजनिक यातायात कसरी फैलियो भन्ने विषय उल्लेख गर्दैछौँ।

यातायातको साधन व्यवस्थापन गर्न नेपाल यातायात संस्थानको स्थापना २०२१ साल माघ १९ मा भइसकेको थियो। यातायात संस्थानले सार्वजनिक यातायातको पनि व्यवस्थापन गर्थ्यो। यसैको आधारमा ट्रली बस र साझा यातायात चल्थे। निजी क्षेत्र पनि यसैको नियममा चल्ने भए ।

यातायात संस्थान खुलेपछि नेपालमा यातायातका साधन चलाउन सहज भयो। सडक बढ्दै गयो। काठमाडौँ महानगरसँग वरपरका गाउँ तथा नगरपालिका बिस्तारै जोडिँदै गए।

यातायातका साधनहरू पनि थपिँदै गए। उपत्यकामा चल्ने सरकारी तथा निजी बसहरू थपिँदै गए। २०३२ सालबाट चलेको ट्रली बस निरन्तर चलिरहेकै थियो। केही निजी व्यवसायीहरूले गाडी किनेर नेपाल ल्याए अनि चलाउन थाले।

२०३६ सालमा त यातायात व्यवसायी महासंघको नाममा व्यवसायीहरू सङ्गठित नै भएको देखिन्छ। २०३८ सालमा यातायात व्यवसायी सङ्घ भनेर दर्ता भएको थियो। त्यसपछिका विभिन्न सङ्गठनहरू दर्ता हुने क्रम बढ्दै गयो।

यातायात संस्थानले मात्रै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखिएपछि २०४१ सालमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि यातायात व्यवस्थापन विभाग खुल्यो। सडक व्यवस्थापन गर्न २०२७ सालमा नै सडक विभाग गठन भइसकेको थियो।

कति सवारी गुड्छन् काठमाडौँमा ?

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै सडक अनि सवारी दुवै बढे। यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न संरचनाहरू बढ्दै गए। चुस्त सवारी चलाउन ट्राफिक व्यवस्थापनको आवश्यकता देखियो। २००७ सालदेखि राम दलको नामले ट्राफिक नियन्त्रण सम्बन्धी काम भए पनि २००९ सालमा ट्राफिक पुलिस डिपार्टमेन्ट भनेर कार्यालय खोलिएको थियो।

बिचमा विभिन्न नाम हुँदै अहिले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक महाशाखा स्थापना भयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनको काम मुख्य यिनै कार्यालयले गर्ने गरेको देखिन्छ।

अहिले नेपालभर सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको पकडमा छ। राज्यको काम सवारी दर्ता, रुट निर्धारण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छ।

उदार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका हुने यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ। सरकारले गर्ने यस्तै हो। यसमा थप सरकारको जिम्मेवारी अनुगमन र नियमन र सुरक्षा पनि हो। कुन क्षेत्रमा कति सङ्ख्यामा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन दिने अनि कस्तो सुविधा हुनुपर्ने भन्ने तोक्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हो। तर सरकारी निकाय यी सबै जिम्मेवारीमा असफल देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राई काठमाडौँमा ठ्याक्कै कति सवारीसाधन चल्छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको बताए।

‘हालसम्म कति दर्ता भए भन्ने त छ तर दर्ता भएका साधनहरू चालु छन् या छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन’ उनले भने।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७८ को कार्यमूलक लेखा परीक्षण अनुसार उपत्यकामा साढे दुई हजार किमी सडक छ। यसमा १५ लाख सवारी साधन दर्ता छन्। १५ लाख मध्ये ९० प्रतिशत सवारी साधन व्यक्तिगत तथा संस्थागत हुन्।

यसमा सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या २. १३ प्रतिशत मात्रै छन्। यो भनेको १५ लाख सवारीसाधनमध्ये सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको संख्या करिब ३२ हजार देखिन्छ। अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा अधिकांश निजी सवारी साधन गुड्छन्।

सम्बन्धित श्रृंखला

न चीनको ट्रली चल्यो, न जापानको ‘साझा मोडल’ सफल भयो