महानगर प्रशासकीय अधिकृतबारे छानबिनमा देखिएको एक गल्ती ‘सम्झौता अवधि सकिइसकेको अवस्थामा नक्सा पास’

काठमाडौँ :  काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा मेयर बालेन शाह निरन्तर सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध खनिइरहेका छन्। पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सा पास गर्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँसँग मनमुटाब सुरु भएदेखि नै महानगरको प्रशासन नेतृत्वहिन छ।

मेयर बालेनले गुरागाईँको ठाउँमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मागिरहेका छन्। महानगरको अफिसियल वेबसाइट हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म आधिकारीक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उनै गुरागाईँ नै हुन्। उनको सरुवा नभएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले उनैलाई काम गर्न दिन पत्राचार गरिरहेको छ। मेयर बालेन गुरागाईँसँग काम गर्न राजी छैनन्।

उनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्ने हो भने गुरागाईँको गल्ती काठमाडौँ भ्यु टावर निर्माणका लागि महानगर र सम्बन्धित प्रालिबीच भएको सहमतीको समय घर्किसक्दा पनि सम्झौता रद्द वा संशोधन नभएकाले संशोधन नगरी नक्सा पास गर्न नहुने मात्र देखिन्छ। त्यसमा उनको दोष सहमति अनुसार २०७८ साउनभित्रमा टावरको निर्माणको काम सक्काइसक्नु पर्ने वा सम्झौता संशोधन हुनुपर्नेमा सम्झौता संशोधन नभई नक्सा पास गरेकाले त्रुटि भएको औँल्याएको छ।

यसले काठमाडौँ महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे मेयर बालेन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच चलिरहेको द्वन्द्वको कारण कसको इच्छा अनुसार कर्मचारी खटिने भन्ने इगो मात्र देखियो।

विवादको शुरुवात

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ (हाल वडा नम्बर २८) मा रहेको काठमाडौं टावर परियोजना अन्तर्गतको काठमाडौँ टावरको नक्सा पास तथा निर्माण सम्बन्धमा समिति गठन भएको थियो। समितिले बिचमा म्याद थप्ने प्रयास गरेको थियो तर मेयर बालेन शाहले मानेनन्। अनि फागुन १९ मा समितिले प्रतिवेदन पेस गर्यो।

महानगरले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन। सोमबार बेलुका बालेनले फेसबुकमा महानगरका सफाइ कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै ‘एक साताभित्रमा कर्मचारीले तलब नपाए टुकुचामा गाड्ने’ धम्की दिए। त्यसको भोलिपल्ट मङ्गलवार उनी आफैँले समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।

छ पेजको प्रतिवेदनमा २०७१ फागुन २२ मा महानगरपालिका र जलेश्वर स्वछन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ३१ (हाल वडा नं २८) स्थित पुरानो बसपार्कमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने काठमाडौँ टावर परियोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको उल्लेख छ।

सम्झौता परियोजनाको हकमा सम्झौताका पक्षहरूका लागि लागु हुने प्रमुख कानुनी व्यवस्था रहेको र बाध्यकारी हुने उल्लेख गर्दै करार कानुनले पक्षहरूले हस्ताक्षर गरी व्यक्त गरेका सर्तहरूलाई कानुनी प्रतिज्ञाको रूपमा स्वीकार गरेको मान्यता राखी त्यसको परिपालना अनिवार्य हुने, त्यस्तो सर्तहरू पक्षहरू उपर कानुन सरह बन्धनकारी हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।

सम्झौतामा भुईँ तला भन्दा तल दुई तला सहित पूर्ण सुविधा, उपकरण तथा सम्बद्ध पूर्वाधार भएको बहुतल्ले भवन कुल भुईँ क्षेत्रफल करिब ११८९० वर्ग मिटरमा काठमाडौं टावर बनाउने उल्लेख छ।

परियोजना निर्माण सम्पन्न अवधि वा निर्माण अवधि सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्ष भन्दा बढी नहुने उल्लेख छ। सम्झौता अवधिभर यो सम्झौता पक्षहरूका लागि लागु एवं बन्धनकारी हुनेछ र यसको कार्यादेश मितिले ३० वर्ष हुने उल्लेख छ। अर्थात् जसले टावर बनाउँछ उसले ३० वर्ष सञ्चालन गर्छ।

दोस्रो पक्षले निर्माण मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने र निर्माण कार्य तोकिएको परियोजना सम्पन्न मिति वा सो भन्दा अगावै सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ। सम्झौतामा कार्यान्वयन हुने मितिदेखि ५ वर्षभित्रमा काठमाडौं टावर परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर त्यो अहिलेसम्म सकिएको छैन। दुवै पक्षले आपसी सहमतिमा सम्झौतामा भएको कुनै प्रावधानमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख छ।

महानगरपालिकाको २०७३ साउन ३० को पत्रबाट जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स प्रालिका नाममा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गर्न मिति २०७३ साउन ३० को निर्णय अनुसार कार्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ।

नक्सा पासको अधिकार मेयरलाई कि अधिकृतलाई ?

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाको पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा परियोजना सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत तोकेको छ।

आफ्‌नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा, पार्क, उद्यान, चौतारो, बगैँचा, बसपार्क वा अन्य संरचनाको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित निकायको हुने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ।

ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। भवन निर्माण गर्न अनुमति दिँदा त्यस्तो भवनको नक्सापास समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कसैले नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति नगरी हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार महानगर प्रमुखलाई तोकेको छ।

यस अनुसार काठमाडौँ भ्यु टावरको नक्सा पासको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रहेको देखिन्छ भने जरिवानाको अधिकार मेयरलाई।

मुलुकी देवानी संहितामा निर्धारित समयमा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कुनै दायित्व पूरा गर्नको लागि कुनै निश्चित अवधि तोकिएको रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिले सोही अवधिभित्र त्यस्तो दायित्व पुरा गर्नु पर्ने उल्लेख छ। यस अनुसार काठमाडौँ भ्यु टावर सम्झौता सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पुरा हुनुपर्ने देखिन्छ। यस अनुसार २०७३ बाट सम्झौता लागु भएको मान्ने हो भने पनि २०७८ साउनको अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान देखिन्छ। तर २०८१ सकिन लाग्दा समेत निर्माणको काम सकिएको छैन।

टावरको नक्सा पास वैध कि अवैध

काठमाडौँ टावरको नक्सापास गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्णयको वैधता हेर्नु समितिको प्रमुख दायित्व देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालयको २०७२ असार २२ को पत्र अनुसार जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स प्रालिका नाममा प्लानिङ पर्मिट जारी गरेको थियो।

काठमाडौं टावरको पार्किङ, खुला क्षेत्र र सडक ५५.०८%, ग्राउन्ड कभरेज ३९.९९%, ग्रिनरी ४.९३% र फार २.४१% हुने गरी बेसमेन्ट २ र जमिन तल्ला १ र ९ तला गरेर १२ तला भवन निर्माणको अनुमति पाएको देखिन्छ।

२०७२ भदौ ६ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनामा भूमिगत समेत गरेर २+१० तलाको प्रस्तावित नक्साको डिपिसीसम्मको इजाजत दिएको उल्लेख छ। इजाजत पत्र बमोजिम भवनको कुल क्षेत्रफल ४२९७२.८२ वर्ग मिटर रहेको देखिन्छ।

प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस भएकोमा नक्सा पास नै नगरी प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि बनेको भवनलाई जरिवाना गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले २०८० पुस ३ मा मेयर बालेन शाहसमक्ष पेस गरेको र बालेनले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असोज ११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको नक्सा पास हुँदा प्रारम्भमा स्वीकृत भन्दा सात तला बढी अर्थात् २+१० को सट्टा २+१७ तल्ला र कुल क्षेत्रफल ४२९७२.८२ वर्ग मिटरको साटो बढाएर ५९३६९.८४ वर्ग मिटर भएको थियो।

यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रारम्भमा स्वीकृत गरेको भन्दा सात तला अग्लो भवन बनाउन नक्सापास स्वीकृत गरेको देखिन्छ। यो विवाद सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ महानगरले काठमाडौं टावर भवनको नक्सा पास निष्क्रिय गरिएको भन्दै २०८१ पुस २९ मा गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

के भन्यो समितिले

शहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्य रहेको समितिले फागुन १९ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा  चार बुँदे राय उल्लेख छ।

समितिले काठमाडौं टावर परियोजना सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताका सर्तहरू नै काठमाडौँ महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ विल्डर्स प्रालिको लागि अनिवार्य रूपमा लागु हुने बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।

सम्झौताको सर्त अनुसार टावर भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने अवधि सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५  वर्षको हुने उल्लेख छ। सो अनुसार सम्झौता भएको मिति २०७१ फागुन २२ र कार्यादेश दिएको मिति २०७३ साउन ३० रहेको छ।

सम्झौता सुरु भएको मिति २०७१ फागुन २२ लाई मान्दा २०७६ फागुन २१ अगाडि नै टावरको भवनको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ। कार्यादेश दिएको मिति २०७३ साउन ३० लाई आधार मान्ने हो भने पनि २०७८ साउन २९ अगावै भवन निर्माण सकिनुपर्ने देखिन्छ। तर दुवै मितिमा काम सकिएन।

पाँच वर्षभित्र टावर निर्माण भएन। महानगर र प्राविबिच सम्झौता संशोधन समेत भएन। एकाएक नक्सा पास भयो। समितिले सम्झौता अवधि सकिएपछि सम्झौता संशोधन नभई भवन निर्माण गर्नु वा भवन निर्माण इजाजत पत्र जारी गर्नु र नक्सा पास गर्नु सम्झौता प्रतिकुल काम भएको उल्लेख छ। समितिले यसमा मूल सम्झौताले निर्धारण गरेको ३० वर्षको सम्झौता अवधिमा नबढ्ने गरी अन्य आवश्यक सर्तहरू संशोधन गर्न सुझाव दियो।

दोस्रोमा महानगरपालिका र प्रालिबीच भएको पहिलो सम्झौतामा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा सम्झौतामा भएको कुनै प्रावधानमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै काठमाडौं टावर भवनको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, भवन संहिता, निर्माण अवधि तथा सम्झौतामा स्पष्ट हुन नसकेका अन्य विषय र समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सर्त नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार सम्झौता संशोधन गर्न सुझाव दियो।

भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न र यी कार्यान्वयन नभएसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबाट स्वीकृत नक्सा निष्क्रिय नै राख्न सुझाव दियो।

चैत १२, २०८१ मंगलबार १७:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।