बालेनले सार्वजनिक गरेकै प्रतिवेदनमा छैन कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार विहान फेसबुकमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।

फागुन १९ को मितिको प्रतिवेदनमा काठमाडौं टावरको नक्सा पासका सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै हाजिरी गर्न नदिएका बालेनले उनको अनियमिततालाई पुष्टि गर्न भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे।

महानगरकै शहरी व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछाने, कानून तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले महानगर प्रमुखसमक्ष फागुन १९ गते प्रतिवेदन बुझाए।

तर, प्रतिवेदनमा प्रमुख शाहले भ्रष्ट र अनियमितता गरेको आरोप लगाएका गुरागाईंमाथि कारबाहीको कुनै सिफारिस गरिएको छैन। प्रतिवेदनमा न त गुरागाईँले गरेको काम पूरै गलत भनिएको छ न त अधिकारको दुरुपयोग गरेको नै भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रक्रिया मिचेको भनेर पनि उल्लेख गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको देखिँदैन।

प्रतिवेदनमा मेयर शाहले नै पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर नक्सापास गर्ने अनुमति दिए बमोजिम गुरागाईँले पिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सापास गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा राय खण्डमा चार वटा बुँदामा राय दिइएको छ, त्यहाँ पनि कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गल्ती औंल्याएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छैन।

पहिलो बुँदामा ठेकेदार श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ विल्डर्स प्रालिले महानगरसँगको सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको उल्लेख छ।

उक्त ५ वर्षको अवधि व्यतित भएपश्चात् सम्झौता संशोधन नभई सो अवधि समाप्त भएपश्चात् भवन निर्माण गर्नु वा भवन निर्माण इजाजतपत्र जारी गर्नु तथा नक्सा पास गर्नु सम्झौता प्रतिकूल हुने प्रतिवेदनको ठहर छ।

दोस्रो रायमा महानगरको साझेदारी बोर्डको निर्णयका आधारमा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम पक्षहरुका बीच असहमति कायम गरी सम्झौता संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ।

यस्तै, तेस्रो बुँदामा मुल सम्झौतामा काठमाडौं टावरको तल्ला, क्षेत्रफल, उचाइ समेत स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा सोसमेत स्पष्ट खुलाइ सम्झौता संशोधन गर्न भनिएको छ। साथै, भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता बमोजिम स्वीकृत हुने नक्सालाई सम्झौताको अनुसूचीमा समावेश गर्न मनासिव हुने राय प्रस्तुत गरिएको छ।

अन्तिम बुँदामा अघिल्ला रायहरु कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि मिति २०८१/६/११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सा (भवन निर्माण अनुमति पत्र)लाई निष्क्रिय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८१/९/२८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिव हुने भनिएको छ।

चैत १२, २०८१ मंगलबार १३:२७:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।