अनिवार्य दायित्व बढ्दै जाँदा विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने, ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब चाहिने
१ दिन अघि
काठमाडौँ : सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानी तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च जस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढिरहेको तर राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नभएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैंयाको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको वास्तविक विनियोजनभन्दा केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा हुने खर्च वृद्धिका कारण पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती हुने देखिएको छ।
विशेष गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास लगायतका मन्त्रालयहरूको बजेट कटौतीमा पर्ने देखिन्छ।
ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब आवश्यक
आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने स्रोत अनुमान समितिले जनाएको छ।
यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख र बाह्य ऋणको लागि ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ
-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख (चालु आवमा ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख)
-कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख (चालु आवमा ५७ अर्ब २९ करोड)
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख (चालु आवमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख)
-शहरी विकास मन्त्रालय: ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख (चालु आवमा ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख)
-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख (चालु आवमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख)
-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय: ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख (चालु आवमा ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख)
साढे ६ खर्बको घाटा बजेट
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे ६ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा निर्धारण गरेको छ।
आगामी आवमा १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ, जसले गर्दा ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ।
यो अपुग रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
-राससको सहयोगमा
चैत १०, २०८१ आइतबार २२:२६:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
