यौनकर्मी छन् भन्ने जान्दाजान्दै सांसदहरू कानुन बनाउन किन मान्दैनन्?

काठमाडौं : सरकारी तथ्याङ्कमै नेपालमा करिब एक लाख हाराहारीमा यौन व्यवसायमा संलग्नहरू रहेको देखिन्छन्। यो औपचारिक तथ्याङ्क हो। अनौपचारिक तथ्याङ्कमा सङ्ख्या निकै बढी देखिन्छ। तर जबजब कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे बहस हुन्छ आलोचना नै बढी हुन्छ।

अन्य त आलोचना भयो नै, कानुन निर्माण गर्ने संसद्मा कसैले यौन व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेबारे कुनै सांसदले बोल्छन् अन्य सांसदहरू उनी विरुद्ध खनिन्छन्। कतिपयले त कडा कानुन बनाएर यसलाई प्रतिबन्धै लगाउने हदसम्मको माग समेत राख्छन्। जसले कानुन नहुँदा देखिएको समस्या कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न माग गर्छन् उनलाई माफी माग्न बाध्य बनाउँछन्।

उदाहरण, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे। उनले चैत्र ३ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा यौन व्यवसाय खुला गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनको धारणा निकै विवादित भयो।

घिमिरेले बैठकमा भनेका थिए ‘धार्मिक पर्यटकले पैसा खर्च गर्दैनन्। पैसा खर्च गर्ने भनेको मनोरञ्जन क्षेत्रमा आउने पर्यटकले हो, यौन व्यवसायलाई खुला गरौँ। यसबाट धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन्। यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि योगदान पुग्छ।’

घिमिरेका अभिव्यक्तिको विरोधमा सबैभन्दा धेरै महिला नेतृहरू नै उत्रिए। उनीहरूले घिमिरेलाई कारबाहीसम्म गर्न माग गरे। माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले त घिमिरेको अभिव्यक्तिले समाजलाई अराजकतातिर पुर्याउने भन्दै उक्त भनाइलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन रुलिङको माग गरिन्।

‘हिजो सत्ता पक्षका माननीयज्यूले यौन व्यवसायलाई कानुन बनाई मान्यता दिएर पर्यटकलाई आकर्षण गरी अर्थपार्जन गरौँ भन्ने कुरा दोस्रो पटक उठाउनु आपत्तिजनक हो। यस्तो चिन्तनको घोर भर्त्सना गर्दछु। यस्तो विचारले अनुशासित र मर्यादित समाजलाई अराजकतातिर पुर्याउँछ’ उनको दाबी छ।

यस अगाडि अहिले सञ्चारमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा पोखरामा यौन व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर निश्चित क्षेत्र नै तोक्नुपर्ने र गाँजा खुल्ला गर्ने दाबी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिको पक्ष-विपक्षमा बहस भए।

गुरुङले यौन व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषणा गर्ने, नियमन गर्ने र रेडलाइट एरिया तोक्ने विकल्प सार्वजनिक गरेका थिए। उनको कार्यकाल लामो गएन। कार्यान्वयन पनि भएन।

प्रतिनिधि सभामै सांसद चन्दा चौधरीले भदौ ३१ मा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले "रेडलाइट एरिया खोल्नुपर्छ" भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए’ भन्दै उनको राजीनामै मागेकी थिइन्।

यसले अधिकांश सांसदहरुमा यौन व्यवसाय समाजबाट पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम देखिन्छ। तर यथार्थमा यो मानव समाजकै एक अंग बनिसकेको छ। प्रतिबन्ध गर्नु वा कानुनहीन बनाएर राख्नु भूमिगत संरचनालाई प्रोत्साहित गर्नु मात्र हो।

कानुनी दायराबाट बाहिर राख्दा यौन हिंसा, मानव तस्करी, र जबरजस्ती श्रम जस्ता अपराध मौलाइरहेका छन्। सर्तसहित नियमन गर्दा यो समाजको कलंक हैन व्यवस्थित बन्छ। कानुनबाट स्वास्थ्य सुरक्षा, कानुनी सुरक्षा, कर प्रणाली, र दुवै पक्षका अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

समाज सभ्य बनाउने बहानामा यौन व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउनुभन्दा यसलाई कानुनी रूप दिएर व्यवस्थित बनाउनु उत्तम विकल्प हो।

यौन श्रमको अपराधिकरण गलत

यौन श्रमिकहरूको न्यायका लागि काम गर्ने संस्था मायाको संसारकी संस्थापक सुनिता लामा नेपालमा यौन श्रमिकहरू रहेको र उनीहरूको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछिन्। उनले उनीहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार सम्मानजनक रूपमा समाजमा बाँच्न पाउनुपर्ने बताइन्।

उनले यौन श्रम र श्रमिकलाई राज्यले अपराधीकरण गरेको र त्यसलाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्ने भन्दै यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसदहरूको आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्।

‘सरकारको तथ्याङ्कमा यौन श्रमिक महिलाहरूको सङ्ख्या ८६ हजार छ। माननीयज्यूहरूले उठाएको कुरा गलत भन्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् ‘नेपालको कानुनले यसलाई अपराधीकरण गरिरहेको छ। यसलाई निरअपराधीकरण गर्नुपर्छ। स्वेच्छाले काम गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।’

अधिवक्ता सुजन पन्त यौन श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिकरण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्।

‘एउटा वर्ग छ, जो पीडामा छ। जसको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई राजनीतिक विषय बनाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने।

कानुन व्यवसायी पन्तले नेपालमा यौन व्यवसायबारे कानुन मौन रहेको तर यस्तो पेशामा संलग्नहरू भेटिए प्रहरीले सार्वजनिक अपराधदेखि मानव बेचबिखनसम्ममा कारबाही गर्ने गरेको छ। यसैलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न संसद्मा हुने बहस स्वीकार्य हुन्न। जसले कानुन बनाउँ भन्छन् उनीहरू आलोचनाको तारोमा पर्छन्।

खुल्लादेखि ‘अन डिमान्ड’सम्म सेवा

सांसदहरू यौन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने पक्षमा सहमत हुन नसके पनि मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थलमै बसेर ग्राहक खोज्नेदेखि मागको आधारमा आउनेसम्मका यौनकर्मीहरू सक्रिय देखिन्छन्।

नेपालीमा महिला मात्रै हैन, पुरुष यौनकर्मी पनि छन्। सरकारी तथ्याङ्कमै पुरुष यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या २० हजार हाराहारी रहेको खुलेको थियो। अर्को तथ्य नेपालको यौन बजारमा नेपाली मात्रै छैनन्, विदेशी पनि उत्तिकै छन्।

प्रहरीले बेलाबखत चलाउने कारबाहीमै नेपालमा यौनकर्मीको रूपमा काम गर्न आएका विदेशी नागरिकहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन्। यसले कानुनतः गैर कानुनी मानिए पनि व्यवहारमा भने यौन व्यवसाय फैलँदै गएको देखाउँछ।

तर यो कानुनी रूपमा वैध नबन्दा न त यो व्यवसायमा संलग्नहरू खुल्न सकेका छन् न त उनीहरूले पेशागत सम्मान पाउन सकेका छन्। प्रहरीले थाहा पाएमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने त छँदै छ, कानुनको अभावमा ग्राहकहरूबाट यौन दुर्व्यवहार भोग्नेदेखि लिएर बलात्कृत हुने घटनासम्म हुने गरेको देखिन्छ।

उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था लगायतका चुनौतीहरू उत्तिकै छन्। यी सबै समस्याको समाधान कानुनी रूपमा गर्न सकिने विकल्प छ नै। कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दा उनीहरू खुल्न सक्ने, यौन व्यवसाय व्यवस्थित हुँदा उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटना कम हुने र स्वास्थ्य समस्या समाधान हुन सक्छ।

नेपालमा यौन व्यवसाय चलेकै छ, स्थायी वा अस्थायी रूपमा यौन व्यवसायमा संलग्न महिला अनि पुरुषहरू छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक नै छ। यो सांसदहरूले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। तर जब कानुन बनाउने प्रसङ्ग आउँछ एकाएक उनीहरूमा समाजको चिन्ता जाग्छ। विरोधमा उत्रिहाल्छन्।

-नेपालन्युजबैंकको सहयोगमा

चैत १०, २०८१ आइतबार १९:१८:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।