आफ्नै सांसदको गम्भीर आरोपको भोलीपल्ट झलनाथ भन्छन् ‘भ्रष्टाचारसँग सरकारको सधैँ सम्झौता'

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रवारको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले आर्थिक प्रभावका आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नु परेको खुलाएका थिए।

उनी पर्यटनमन्त्री रहँदा प्राधिकरणमा प्रदीप अधिकारी नियुक्त भएका थिए जो अहिले आर्थिक अपचलनमा सर्वाधिक विवादमा छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकोक्रममा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिले उप-समितिमार्फत नै छानबिन गराएको थियो।

निगममा युवराज अधिकारी नियुक्त भएका थिए। अधिकारी निगम सुधारका पक्षमा सर्वाधिक आलोचित छन्। आलेले बैठकमा आर्थिक लेनदेनको विषय साङ्केतिक रूपमा भने।

‘आफू यी दुवैको नियुक्तिको विपक्षमा रहे पनि पार्टी चलायमान बनाउन दुवैको नियुक्ति गरेको’ उनको दाबी थियो।

बैठकमा उनले नियुक्तिका लागि पार्टीबाट चिठी आएको र चिठीमा यी दुवैको नाम भएको खुलाउँदै यी दुवैको नियुक्तिमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको इन्ट्रेस्ट रहेको दाबी गरेका थिए।

अधिकारी भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा छानबिनको दायरामा छन्। खनालको नाम यस अगाडि भैरहवा विमानस्थल निर्माणकै चरणमा जोडिएका थिए।

खनालका छोरा निर्भीक भैरहवा निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेको चिनिया कम्पनीको कन्सल्टेन्ट रहेको यस अगाडि नै खुलेको थियो।

संयोग, आफ्नै पार्टीका पूर्वमन्त्री अनि वर्तमान सांसदले गम्भीर आरोप लगाएको भोलिपल्ट शनिवार उनै खनालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र कमिसनमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिका कारण हवाई यातायात सुरक्षित हुन नसकेको दाबी गरे। तर दोष सरकारलाई दिए।

शनिवार काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालमा हवाई यात्रा कति सुरक्षित ?’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले हवाई यातायातलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरूमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदमहरू नचाले दाबी गरे।

‘हवाई यातायातको विकास भएको लामो समय भएको छैन। तर पनि यो अवधिमा हवाई यातायातलाई जुन तरिकाले सुरक्षित गर्नुपर्ने थियो, त्यो सुरक्षित गर्ने कुराहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, ऐन, कानुनहरू पालना भएका छैनन्,’ उनले भने।

कानुनहरूलाई पालना गर्ने र हवाई यातायातलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरूमा  सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको र भ्रष्टाचार र गलत प्रवृत्तिसँग सधैँ सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति सरकार भित्रै रहेको उनको तर्क थियो।

चैत ९, २०८१ शनिबार २०:२७:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।