मन्दिरमा ११ जनाको मानव बली, तर अनुसन्धानमा सरकार निष्क्रिय

मन्दिरमा ११ जनाको मानव बली, तर अनुसन्धानमा सरकार निष्क्रिय

काठमाडौँ : फागुन अन्तिम साता रौतहट गौरको राइसमिल क्षेत्रमा पुग्दा अवस्था सामान्य नै थियो। केही स्थानीय चौरमा बसेर गफ गरिरहेका थिए। नयाँ अनुहार देखेपछि उनीहरू शङ्कालु नजरले हेर्न थाले। केही समय घुलमिल भएर केही स्थानीयसँग २०६३ चैत ७ को घटनाबारे जिज्ञासा राख्दा उनीहरू तर्किन थाले। एक-दुई गर्दै उठेर हिँडे।

यो मितिसँग गौरको एक त्रासद् घटना जोडिएको छ-गौर हत्याकाण्ड, जसमा २९ जना मारिए, १ सय १५ जना घाइते भए। घटनाको प्रकृतिको आधारमा यो मधेसको राजनीति बदल्ने टर्निङ पोइन्ट नै बन्यो। अपराध अनुसन्धानको पक्षबाट भने राजनीतिको आवरणमा हुने गम्भीर अपराधमा राज्यको निरीहता पुष्टि गर्ने घटना बन्यो।

उकेराकर्मी उभिएको यही चौर घटनाको मुख्यस्थल थियो जहाँ शुरु भएको झडपले २९ जनाको ज्यान लियो। एकै दिन, एकै समय पारेर राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने माओवादीको हठका कारण त्यति ठुलो जघन्य घटना घट्यो। त्यसमा जोडियो तत्कालीन समयमा मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम।

मध्यदिन गोली चले, भाटा चले, बौद्धिमाइको मन्दिरमा मानव बली चढ्यो। राइसमिलको चौरको दक्षिणतिर रहेको माओवादीको मञ्च आसपासमा ५ वटा शव फेला परेका थिए। कार्यक्रम स्थलबाट करिब ४ किलोमिटर पर रहेको बौद्धिमाई मन्दिरमा परिसरमा ११ जनाको शव भेटियो।

केहीको शव नालामा थिए त केही गहुँबारीमा। मन्दिर रगतले लत्पतिएको थियो। वरपरका इट्टाभरि रगत। ढुंगामा रगतको टाटासँगै टाँसिएको कपालको दृष्यले त्यहाँ कति बर्बर अपराध भयो देखाइरहेको थियो। घटना १८ वर्ष पुरानो भए पनि अझैँ त्रास हटेको रहेनछ। फागुन मध्यमा स्थलगत रिपोर्टिङमा गएको उकेराकर्मीले जो-जससँग यो घटनाबारे कुरा गर्ने प्रयास गर्यो अधिकांश तर्किए।

बौद्धिमाई मन्दिर नजिकै भेटिएका राजेश कुमार साह उकेरासँग कुरा गर्न राजी भए। उनले मन्दिर देखाउँदै भने ‘केहीलाई त यहीँ मारेका थिए।’

मन्दिर रहेको क्षेत्र सुनसान। पिपलको रुख नजिकै सानो मन्दिर। नजिकै अर्को ठूलो मन्दिर। गौरमा नरबली चढाउँदा त्यहाँ सानो मन्दिर मात्र थियो। सडक अनि सडकपारि खेत थियो। गौर घटना भएको बेलामा गहुँको सिजन थियो। उकेराकर्मी पुग्दा पनि त्यहाँ गहुँ पाकिसकेको थियो। 

साहले गहुँबारीतिर देखाउँदै भने ‘केहीको लास त घटना भएको धेरैपछि गहुँबारिमा भेटिएको थियो। चैतको अन्तिमतिर गहुँ काटिन्छ। घटना भएको केही हप्तासम्म बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थिएन। माहौल अलि नरम भएपछि गहुँ काट्दा जाँदा लास पो भेटियो। केही लास त गहुँवारिमा गाँडेको रहेछ।’

घटनास्थलभन्दा एक किलोमिटर पर हजमुनियामा बस्ने विन्दादेवी साह कानु पनि त्यही मन्दिर नजिकै भेटिइन्। उनले धेरै कुरा गर्न त मानिनन्द तर यत्ति भनिन् ‘यहाँ पछिसम्म लास भेटिएको थियो।’

OOO

घटनास्थलमा झडप सुरु भएपछि ज्यान जोगाउन भागेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई फोरमका कार्यकर्ताहरूले लखेट्दै गए। घटनास्थलबाट त्यस्तै ४ किलोमिटर टाढा थियो बौद्धिमाई मन्दिर।

त्यहाँ जो-जो भेटिए घरेलु हतियारले हानेर ढाल्दै गए। घटनास्थलको तस्बिरमा मन्दिरभरि रगतको टाटा देखिन्छन् जसले मन्दिरमा बलि दिएको पुष्टि गर्छ। जमिनमा रहेका इट्टाहरुमा पनि रगतकै टाटाहरु देखिन्छन्। त्यो दिन त्यहाँ कुन तहको अपराध भयो भन्ने प्रमाण यही तस्बिर नै हुन्।

घटनाको पाँच दिनपछि चैत १२ मा स्थलगत अनुगमनमा काठमाडौँबाट पत्रकारको टोली गएका थिए। टोलीका सदस्यको अनुभव अनि प्रतिवेदन अनुसार घटनास्थलको अवस्था यस्तो देखिएको थियो :

-रगतको टाटा देखिने बाँसहरू छरिएका थिए।

-केही बाँसमा कपालका रौँ समेत टाँसिएका देखिन्थे।

-गहुँ खेतमा मानिस लडेको आकृति जस्ताको त्यस्तै थियो।

-रगत लागेका कपडाहरू घटनास्थलमा छरिएका थिए।

-बौद्धिमाई मन्दिरमा रगतका दागहरू देखिन्थे।

-एउटा ठूलो ढुङ्गामा रगतको टाटोसँगै टाँसिएको कपाल र नजिकै छरिएको गिदी उस्तै थियो।

हत्यापछि बौद्धिमाई मन्दिरमा बली दिएको विषयलाई गौर घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख रहेको विवरण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश छ। यसले यो केवल शङ्का मात्र हैन भन्ने पुष्टि हुन्छ नै।

कारण : माओवादीको अहम्, फोरमको बदलाभाव

सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिको अभ्यासमा लागेको माओवादी अनि सङ्घीयताको माग गर्दै उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम, यी दुबैको अहम् र शक्ती परिक्षणको नतिजा थियो गौर घटना। 

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मधेसमा तत्कालीन माओवादी र फोरमबीच मधेसका विभिन्न भागहरूमा झडप सुरु भएका थिए। अन्तरिम संविधानको विरोधमा फोरमले गर्ने विरोध प्रदर्शनमा माओवादीले हस्तक्षेप गर्दा झडप बढिरहेका थिए।  दुवै शक्ति मधेसमा आफ्नो पकड बढाउने प्रतिस्पर्धामा थिए।

राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको प्रतिवेदन अनुसार गौर घटना अगाडि फोरम र माओवादीका कार्यकर्ताहरूबीच नेपालगञ्ज, बाँके, रुपन्देही, नवलपरासी, जनकपुर, धनुषा र गौरमै समेत झडप भएका थिए। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अनि तत्कालीन समयमा घटनास्थलको अवलोकनमा गएको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणले घटनाको मूल कारण फोरम र माओवादीबीच बढ्दो दुश्मनी देखिन्छ। गौरमा घटना हुनुमा भने माओवादीको हेपाहा व्यवहार बढि जिम्मेवार देखिन्छ। 

मानव अधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ गतेको प्रतिवेदनमा भने घटनाको कारण यस्तो उल्लेख छ :

१-तत्कालीन माओवादीप्रति मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमप्रति माओवादीको प्रतिशोधयुक्त व्यवहार बढी रहेको थियो।  

२०६३ माघ १७ मा गौरमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता तथा कार्यकर्तालाई लाठी र बाँसको भाटाले कुटेपछि दुबैबीच बदलाको भावना बढिरहेको थियो।

२- फोरमले २०६३ चैत ७ मा कार्यक्रम गर्ने भनेर प्रचार गरिसकेको थियो। उनीहरूले कार्यक्रमस्थल त्यही चौर तय गरेका थिए। १०-१२ दिन अघिदेखि प्रचार गरिसकेका थिए।

फोरमको कार्यक्रम हुने दुई दिन अगाडि मात्रै माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाले फोरमले कार्यक्रम गर्ने भनेको राइमिलकै चौरमा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्यो। यसले फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा हेपेको भाव बढायो।

३-स्थानीय प्रशासन, वाणिज्य सङ्घ लगायतले दुवै पक्षलाई एकै मिति र एकै समय पारेर एकै ठाउँमा कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरे। तर दुवै पक्षले स्वीकार गरेन। फोरमले आफूले पहिला नै कार्यक्रम तय गरेकाले नसार्ने अडान लियो। माओवादी पनि त्यही दिन, त्यही ठाउँ र त्यही समयमा कार्यक्रम गर्ने अडानमा बस्यो।

४-दुवै पार्टीका नेता अनि कार्यकर्तामा बदलाको भाव देखिएकै थियो। कार्यक्रम हुने अघिल्लो दिन चैत ६ मा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिले कार्यक्रम सार्न नसकेपछि सुरक्षा बलियो बनाउन थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने निर्णय गर्यो। तर थपिएन।

चौरको एकातिर फोरमले मञ्च बनायो। अर्कोतिर माओवादीले मञ्च बनायो। मञ्चको दुरी ६० मिटर वारपार थियो।

१-झडप भएको राइस मिल चौर, २-फोरमको मञ्च, ३- माओवादी मञ्च, ४-बौद्धीमाईको मन्दिर, ५- बली चढाएको मन्दिरको तत्कालिन तस्बिर, ६- माओवादी कार्यकर्ताको टाउकोमा हान्न प्रयोग भएको ढुंगा।

दिउस २ बजेतिर कार्यक्रम गर्न फोरमले आफ्ना नेता/कार्यकर्ताहरूलाई मञ्च अगाडि बोलाइरहेको बेलामा माओवादीको समूह गौर बजार परिक्रमा गरेर चर्को नारासहित  चौरमा आइपुग्यो।

माओवादीको मञ्च भत्काइएको थियो, कुर्सी लडाइएको थियो। यो देखेपछि उनीहरू आक्रोशित भएर फोरमको कार्यक्रमस्थलतिर आए। दुबै पक्षबीच झडप सुरु भयो। दुबैतिर भागाभाग भयो। सडक र गल्लीहरुमा लखेट्न शुरु भयो। केही समयमा बन्दुक पड्किएको आवाज आयो।

वाइसियलले फोरमका नेता/कार्यकर्ताको आक्रमण धान्न सकेनन्। कोही चौरमै ढले। कोही भाग्दाभाग्दै सडक र गल्लीमा ढले। घटनामा २९ जना मारिए। एक सय १५ जना घाइते भए। घाइते दुवैतर्फका भए पनि मारिनेमा भने माओवादीका मात्र देखिए।

झडपमा बाँस, घरेलु हतियारको प्रयोग भएको त पुष्टि भयो नै। गोली समेत चलेको दाबी सार्वजनिक भयो। उकेराको खोजमा फोरमका केही नेता हतियार लिन भारत पुगेकोसम्म खुल्यो। तर उनीहरुले हतियार ल्याए वा ल्याएनन् पुष्टी हुने तहको प्रमाण फेला परेन।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भने माओवादीले हतियार बोकेर आएको र झडप भएको बेलामा केही पड्किएको उल्लेख छ। केहीले सकेट बम बोकेको समेत उल्लेख छ। मृतकमध्ये एकको चोटको कारण विष्फोट उल्लेख छ। एक घाइतेलाई गोली लागेको  विवरणमा उल्लेख छ। यसले सो दिन भाटा, सकेट बम, बन्दुक सबै प्रयोग भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा घटनाको कारणबारे लेखिएको छ ‘उल्लेखित घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधको व्यवहार जिम्मेवार देखिन्छ।’ तर प्रतिवेदनमा गोली चलेको हो या हैन खुलेको छैन।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको प्रतिवेदनमा घटनाको दिन फोरमको सभामा ४ हजार जति सहभागी रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा माओवादी कार्यकर्ताहरू केन्द्र र क्षेत्र र विभिन्न जिल्लाहरूबाट गुलेली, बन्दुक र सकेट बम समेत बोकेर आएको उल्लेख छ। उनीहरुको संख्या ७ सय हाराहारी रहेको उल्लेख छ। 

राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दिउँसो करिब १:४५ बजे १०-१५ जना युवकहरूको समूहले माओवादीको मञ्चमा आक्रमण गरेको उल्लेख छ। जवाफमा, माओवादी कार्यकर्ताहरूले  फोरमको मञ्चतर्फ गुलेली र ढुङ्गा हाने। केही पड्किने आवाज सुनियो। माओवादी कार्यकर्ताहरू फोरमको मञ्च नजिक पुग्दा फोरम समर्थकहरूले मैदान छोडिसकेको र माओवादी कार्यकर्ताहरूले फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भागेका फोरम समर्थक मैदानमा फर्किएर माओवादी कार्यकर्ताहरूमाथि भाटाले हिंसात्मक आक्रमण गर्दा संख्यामा थोरै रहेका माओवादी कार्यकर्ताहरु मारिएको राष्ट्र संघीय प्रतिवेदन अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'हजमनियामा ११ जना (२ महिला र १ किशोरी सहित) लाई भीडले पक्रेर, करिब ३० मिनेट पछि, एक मन्दिर परिसरमा भाटा, लाठी र ठूला ढुङ्गाको स्लाबले टाउकोमा प्रहार गरी क्रूरतापूर्वक हत्या गरियो' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा मानव बलीबारे उल्लेख छैन। मारिएका महिलामध्ये केहीको बलात्कार र केहीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएकोबारे प्रतिवेदनमा सो दाबी सिधै अस्विकार गरेको छ। अस्विकारको आधारमा शारिरिक चोट पटक र पोस्टमार्टम रिपोर्टलाई बनाइएको छ।

उपेन्द्र र प्रभु साहको शक्तिको होड

माओवादीको भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाको संयोजक थिए प्रभु साह। अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा पकड बढाउने तयारी थियो।

अन्तरिम संविधानको विरोधमा फोरमको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन र सङ्घीयताको घोषणाले उपेन्द्र यादवको राजनीतिक उचाइ बढाएको थियो। त्यो प्रभु साह, अझ विशेष माओवादीले स्वीकार गर्न सकेन। त्यसैको संकेत थियो मधेसमा शुरु भएको माओवादी-फोरमबीचको कुटाकुटको श्रृंखला।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन २०६४ मा हुने घोषणा भइसकेको थियो। माओवादी शक्ति विस्तारमा केन्द्रित थियो। मधेसमा फोरम बाधक बन्न सक्ने देखिएपछि माओवादीका नेता/कार्यकर्ता कांग्रेस अनि एमालेको साटो फोरम केन्द्रित भए। केही स्थानमा कुटपिट र झडप पनि भए। त्यही कुटाकुटका श्रृंखलाले गौर नरसंहार निम्त्याएको देखिन्छ।

फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण शुरु गरेपछि माओवादीका कार्यकर्ता यही साँघुरो गल्तीबाट भाग्न खोज्दा फसेका थिए।पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदायो। तर गौर घटनाले तत्कालीन समयमा माओवादीलाई भन्दा फोरमलाई राजनीतिक लाभ दियो। रौतहटको ६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये फोरमले एउटा पनि जितेन। तर मधेसका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर चौथो ठूलो शक्ती बन्यो, मधेसमा सबैभन्दा प्रभावशाली दल बन्यो।

पहिलो संविधान सभामा फोरमले मोरंगको नौ मध्ये चार, सुनसरीको ६ मध्ये तीन, सप्तरीको ६ मध्ये ४,  सिरहाको ६ मध्ये ५, धनुषामा सातमध्ये १, महोत्तरीको ६ मध्ये तीन, सर्लाहीको ६ मध्ये १, बारामा ६ मध्ये १, पर्सामा ५ मध्ये १, नवलपरासीमा ५ मध्ये १,  रुपन्देहीमा ७ मध्ये ३ क्षेत्र प्रत्यक्षमा जितेको थियो। 

माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २ सय २९ सिट जित्यो। कांग्रेस एक सय १५ मा खुम्चिदा एमाले एक सय ८ मा पुग्यो। पहिलो प्रतिस्पर्धामा नै मधेसी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर ५४ सिट जितेर चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो। उसको जितको आधार क्षेत्र मधेसै भयो। अहिलेसम्म पनि त्यही नै हो।

समयक्रम अनुसार फोरम पनि कमजोर बन्दै गयो। पहिलो संविधान सभाकै समयमा टुक्रिएर तीन वटा पार्टी भएका थिए। उता प्रभु साह पनि माओवादीमा किनारा लाग्दै गए। उनको राजनीतिक साख र उचाइ कायम रहेन पार्टीमा। नाम बदल्दा बदल्दा अहिले फोरम जनता समाजवादी पार्टीको नाममा छ। उपेन्द्र यादव सिके राउतसँग पराजित हुने अवस्थामा पुगे। साह नयाँ दल खोलेर बसेका छन्।

गौर घटना : उपेन्द्र तर्साउने हतियार मात्र

गौर घटनाबारे २०६३ चैत २८ मै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी परेको थियो। त्रिभुवन साहले दिएको जाहेरीमा उपेन्द्र यादवसहित १ सय १३ जनामाथि कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरिएको थियो। साह तत्कालीन अवस्थामा माओवादीमा थिए। अहिले प्रभु साहको पार्टीमा छन्।

जाहेरी दर्ता भएको पनि १८ वर्षै नाघिसक्यो। यो बिचमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेलाबखत गौर घटनाबारे छानबिन हुने दाबी गर्छन्। तर छानबिन हुन्न।

गौरमा आयोजना हुन लागेको माओवादी सभामा भाग लिन आएका कार्यकर्ताहरु यही धर्मशालामा बसेका थिए।

२०८० साउन १८ मा गौर हत्याकाण्डको छानबिनको माग गर्दै चन्द्रनिगाहपुरमा आन्दोलन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितहरूसँग छानबिनको सहमति गरेका थिए। तर अझैँ सुरु भएको छैन छानबिन।

गृह मन्त्रालय र गौर घटनाका पीडितबीच २०८० साउन २३ मा पाँच बुँदे सहमतीहुँदा पहिलो बुँदामै 'उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने' उल्लेख थियो। तर अनुसन्धानमा प्रगती देखिएको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा गौर घटनाको विवरण जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी दीपक कुमार रायले ‘अनुसन्धानकै चरणमा रहेकोले तपाईँलाई हेर्न दिन मिल्दैन’ भनेर पन्छाए। यो बिचमा प्रहरी तर्फबाट आरोपीहरूको बयान लिने लगायतका कुनै पनि प्रक्रिया नभएकाले उजुरी प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको पुष्टि हुन्छ।

अझैँ पनि प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेताहरूले छानबिन गर्ने भनेर गरिने दाबी केवल उपेन्द्रको मनमा चस्का हान्ने र सार्वजनिक खपत रणनीतिबाहेक अर्को देखिन्न।

आयोगले देखायो दोषीहरू तर कार्वाहीमा आएनन्

गौर घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग समेत बनाएको थियो।  तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा चैत्र ९ मा गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बेपत्ता छ।

यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने २०७९ पुस १९ मा अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्यो जसमा घटनाका दोषीहरूको नाम उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको  उल्लेख छ।

त्यसमा माओवादी महिला कार्यकर्ताको स्तन काटिनु, महिलाका जननेन्द्रियहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्राय एउटै हुनु, लखेटी लखेटी लाठी, भाटा, रड, भाला जस्ता हतियारले कुटाकुटी वा घोचाघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिर वरिपरि मृतकको लास घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको’ उल्लेख छ। यो विवरणले सो घटना कतिसम्म क्रूर थियो भन्ने देखाउँछ नै।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा घटनाको अघिल्लो दिनको निर्णय बमोजिम नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको माथिल्लो निकायबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाउने काम नभएको, जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उल्लेख भएकाले घटनामा सुरक्षा निकायको लापरबाही समेत देखाउँछ नै।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरको अपराध दर्ता किताबमा २०६४ वैशाख २८ मा दुई वटा किटानी जाहेरी दर्ता भएको उल्लेख छ। तर अनुसन्धान तथा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा घटना नियोजित, योजनाबद्ध, जघन्य र क्रूर भएको तर मुद्दा चलाउनु पर्ने निकायहरू निष्क्रिय रहेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्दिरमा मानव बली दिएको पुष्टी गर्ने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको अंश।

आयोगले अनुसन्धान कार्य अघि नबढाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो।

आयोगले किटानी जाहेरी र सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औल्याईएका ब्यक्तीहरुबाथि अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने भनियो।

आयोगले सरकारले अनुसन्धानको प्रगति प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आयोगमा पठाउन समेत भनियो। तर आयोगको सिफारिस पनि अहिलेसम्म अलपत्रै रह्यो।

-गौरबाट फर्किएर

सम्बन्धित समाचार

चैत ८, २०८१ शुक्रबार २०:३७:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।