सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा ४८ उजुरी, छानबिनमा प्रहरीको सिम लोकेटरदेखि टेलिकमसम्मका उजुरी

सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा ४८ उजुरी, छानबिनमा प्रहरीको सिम लोकेटरदेखि टेलिकमसम्मका उजुरी

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरीको छानबिन गरी १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। समितिको शुक्रवारको बैठकले त्यसका लागि विषयगत रूपमा सातवटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले सात दिनभित्र समिति सचिवालयले सबै उजुरीका सम्बन्धमा तत्तत् निकायसँग प्रतिक्रिया माग गर्ने र १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पुर्याइने निर्णय गरेको समेत गरेको छ।

समितिमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका निकाय (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगम) सँग सम्बन्धित ६ वटा उजुरी छन्।

समितिमा नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैङ्किङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू समेत आएका छन्।

उजुरी छनौट प्रक्रिया

विसं २०८० वैशाख १५ गते समिति गठन भएयता एक सय वटा उजुरी परेकामा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

अरू ५२ वटा उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर भएको उपसमिति सदस्यहरूको भनाइ थियो।

विमानस्थल निर्माण छानबिन

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन उपसमितिलाई आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ।

समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका बखत भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ।

सदस्यहरूले देशको हित र नागरिकलाई राहत दिने हो भने समितिमा प्रवेश पाएका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय समितिमा प्राप्त थप १६ वटा उजुरीबारे छानबिन गर्न पनि सदस्य गौतमकै संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

चैत ८, २०८१ शुक्रबार १७:३१:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।