बागमतीमा पहिलो पटक ढल मिसाउने नवराजको काँधमा गणतन्त्र फोहोर पार्ने जिम्मा

नवराज सुवेदीले पञ्चायती व्यवस्थामा लाग्नुअघि प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्थे।  राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको  जननिवार्चित सरकारलाई  २०१७   पुस १ गते राजनीतिक ‘कु’ गरेपछि सुवेदी लगायतका विद्यार्थी नेताहरू विरोधमै थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमकम पढ्ने सुवेदी २०१८ सालमा छात्रा संगठनको सभापति भए। सुवेदीकै ‘इतिहासकै एक कालखण्ड’ पुस्तक अनुसार उनी पञ्चायती व्यवस्थाको कट्टर विरोधी थिए । कलेज युनियनका छात्र संघको राजनीतिमा सक्रिय भएका सुवेदीलाई अधिकांश विद्यार्थीको सहयोग थियो।  उनी यही बलमा त्रिवि विद्यार्थी युनियनको सभापति समेत भए।

विद्यार्थी आन्दोलन दरबारमा ‘बुझाएका’ नवराज

गोवर्द्धन रानाले  ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ’ भन्ने पुस्तकमा लेखे अनुसार तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८  जारी गरेर सरकारको पूर्ण जानकारी र निगरानीमा जम्मा सात किसिमका वर्गीय संगठन मात्रै खोल्न पाइने कानुन ल्यायो।

सो ऐन अनुसार किसान,युवक, मजदुर, महिला, भूतपूर्व सैनिक, बाल र विद्यार्थी संगठन मात्र खोल्न पाइयो। व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइँदैनथ्यो। सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी मात्रै होइन सचिव र कोषाध्यक्ष समेत सरकारले नै तोकिदिने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले नभनेसम्म सभा सम्मेलनको मिति तोक्न नपाइने भयो।

यस विरुद्धमा विद्यार्थी थिए। उनीहरूले सरकारको यो कदमको विरोध मात्रै गरेनन् सरकारलाई नटेरी सभा सम्मेलन कार्यक्रम गरे। राज्य नियन्त्रित विद्यार्थी संगठनको खारेजीको माग चल्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनको गठन गर्न पाउने अधिकार भएपछि विद्यार्थीहरूले संगठन खोले।

२०२० वैशाख २३ गते सो ऐनको विरोधमा विद्यार्थीहरूले पहिलो हड्ताल गरे। वैशाख १९ मा अंग्रेजी साहित्यकार डम्बर बहादुर थापा र राजनीतिशाष्त्रका श्रीभक्त गोविन्द श्रेष्ठमाथि त्रिवि क्याम्पसका प्रिन्सिपल सूर्य बहादुर शाक्यले कारबाही गरे।

त्यसको समेत विरोधमा विद्यार्थीले हड्ताल गरे। त्यतिबेला त्रिविका उपकुलपति रणधिर सुब्बा थिए । उनले पनि दुई विद्यार्थीलाई किर्ते हाजिर बनाएको अनि समयमा नै शुल्क नतिरेको लगायतका आरोप लगाउँदै कारबाहीबाट पछि नहट्ने बताए।

यही विषयमा विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काए। उनीहरूले दुई विद्यार्थीको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने अनि सबै कलेजमा विद्यार्थी युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार मागे। यो आन्दोलन यति चर्कियो की राजा महेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री राजेश्वर देवकोटाको नेतृत्वमा नवराज सुवेदी सदस्य रहेको समिति बनाए।

सुवेदीले अनसनमा  बसेका श्रीभक्त गोविन्द श्रेष्ठको अनसन तोडाए अनि हड्ताल समाप्त भएको बताए।  छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै विद्यार्थी आन्दोलन तुहाएको भन्दै सुवेदीलाई त्यति बेलाका विद्यार्थीले गद्दारीपूर्ण सम्झौता गरेको भन्दै विपक्षमा नारा लगाए।

सुवेदीको पञ्चायती व्यवस्थाप्रति प्रत्यक्ष झुकाव देखिँदै गएको भन्दै क्याम्पस-क्याम्पसमा विध्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन गरे। २०२० जेठ ६ गते त्रिवि विद्यार्थी युनियनको बैठक बस्यो । तत्कालीन उपाध्यक्ष दमननाथ ढुंगानाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सुवेदीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्यो। युनियनको अध्यक्षमा ढुंगाना निर्वाचित भएको घोषणा गरियो।

त्यतिबेला सुवेदीलाई विद्यार्थी आन्दोलन दरबारमा बुझाएको आरोप लागेको थियो। त्यसको केही समयपछि सुवेदी पञ्चायत शासनको पक्षमा देखिने गरी सक्रिय भए।

 राजाको बक्सिसदेखि बागमतीमा बलमिचाइँसम्म

सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा राजा महेन्द्र ठूलो मन भएको राजा भनेर उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन् ’दिनेमा राजा महेन्द्रको अरू राजासँग तुलना नै हुन सक्दैन। उहाँको ठूलो मन थियो।’ 

विद्यार्थी आन्दोलनमा गद्दारी गरेको आरोप लागेका सुवेदी २०२० सालमा माननीय बनिसकेका थिए। उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखे अनुसार शक्तिबल्लभ र रेवतीप्रसाद चौलागाईंले सुवेदीलाई ‘माननीय ज्यू तपाईँको पनि तराइमा जमिन छैन हाम्रो पनि छैन। चन्द्रनिगाहापुर हेरेका छौँ। ४३ बिघा छ, हेरेर किनौँ’ भने।

सुवेदीले आफ्नो पुस्तकमा  तीन जनाले १४/१४  बिघा जग्गा किन्ने प्रस्ताव राम्रै भएको तर आफूसँग पैसा नभएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यतिबेला माननीयको तलब ३ सय हुन्थ्यो। उनले जग्गा किन्न तीन वर्षको एकमुष्ट तलब मागे। अर्थमन्त्री रहेका थापाले राजासँग ‘जाहेर’ गर्नुपर्ने बताए। राजाले हुन्छ भनेपछि उनले एकमुष्ट रकम पाए, जग्गा किने।

६ महिनापछि उनले लिएको पेस्की रकम राजाले मिनाहा गरे। सुवेदीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ‘यो पेस्की रकम राजाले ६ महिनापछि मिनाहा गरिबक्स्यो। यसरी राजा महेन्द्रबाट मेरो गाँस-बाँसको व्यवस्था गरिबक्स्यो।’

राजाको इतर विचारमा लाग्नेको सर्वस्वहरण गरेर देश निकाला गर्ने र बीभत्स हत्यासम्म हुन्थे। राजालाई मन परेमा गाँस-बासको व्यवस्था सहजै हुन्थ्यो। सुवेदीले राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक शाही ‘कु’मा साथ दिए बापत उनको त्यत्रो रकम मिनाहा भयो।

पञ्चायतकालभर सुवेदी कुनै न कुनै लाभको पदमा रहे। उनी अर्थ राज्यमन्त्री हुँदै गृहमन्त्रीसम्म भए। पञ्चायतको आखिरी क्षणतिर राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष भए।

पञ्चायतका इमानदार हस्ति देखिएका सुवेदीले  बागमती नजिकै मैँजुबहालमा घर बनाए। घर त बनाए सेप्टी ट्याङ्की भने बनाएनन्। घरको ढल सिधै बागमतीमा मिसाउने सुरुवातकर्ता उनै भए।

२०४० को दशकसम्म काठमाडौँमा उति जनसङ्ख्या बढी सकेको थिएन। उनले घरको ढल मिसाएपछि एउटा समूहले विरोध गर्यो। बागमतीलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने हुतराम वैद्यले त विरोध नै गरे।

अति विरोध भएपछि सुवेदीले मलमूत्र बागमतीमा मिसाउन छाडेनन्, उल्टो म एक्लैले मिसाएर के फरक पर्छ र भन्ने अभिव्यक्ति दिए।

पञ्चायतकालमा राजाको बक्सिस पाएर लाभको पद धारण गरेका तिनै सुवेदीले २०६५ मा विधिवत् अन्त्य भएको राजसंस्था फर्काउने जिम्मेवारी पाए। अहिले उनी उमेरले ८६ वर्ष पुगिसकेका छन्। उनको उमेर अनि उनलाई ‘नेता’ स्विकारेको समूहले गणतन्त्रको अन्त्य गराउने लक्षण त देखिन्न। तर दुर्गा प्रसाईँ, कमल थापाहरूको शक्तिमा गणतन्त्र फोहोरसम्म बनाउने यत्नसम्म गर्न सक्छन्।

चैत ७, २०८१ बिहीबार १६:५६:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।