प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘थारु तथा मुस्लिम आरक्षणलाई संघीय निजामती सेवा ऐनबाट सम्बोधन हुन्छ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि थारु तथा मुस्लिमलगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षणका विषय सम्बोधन हुने बताए।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलको क्रममा रहेको भन्दै उनले ऐन जारी भएपछि थारु तथा मुस्लिमलगायतका पक्षहरूको विषय सम्बोधन हुने बताए।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘उक्त विधेयक पारित भई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भए पश्चात् थारु तथा मुस्लिम लगायतका अन्य पक्षहरूको आरक्षण लगायतका विषयहरू सम्बोधन हुने छन्। हालको निजामती सेवा ऐनमा समेत थारु समुदायलाई आदिवासी समुदायमा राखी आरक्षणको अवसर प्रदान गरिएको छ।’

पर्यटन सम्बन्धी विषयमा बोल्दै उनले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग, पर्यटन दूत, एनआरएनए, विदेशमा बस्ने नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपाल र विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरिएको बताए।

मित्रराष्ट्रहरूबाट भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रवर्द्धनका कामहरू भइरहेको र पर्यटन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। उनले संसद्मा पर्वतारोहण नियमावली संशोधन भइसकेको बताए।

चैत ७, २०८१ बिहीबार १४:५९:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।