ऊर्जा र कानुनमन्त्री निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना बनाउन रोक्ने सर्वोच्चको फैसलाको विपक्षमा
काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया लगायत निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना नबनाउन सर्वोच्चबाट आएको फैसलाको विपक्षमा उभिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार बसेको सरोकारवालाको बैठकमा उनले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै अदालतको फैसलाले हाल निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू समेत प्रभावित हुनसक्ने दाबी गरे।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू समेत थिए।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले पनि लगानीकर्ताको लगानी खतरामा पर्नेगरी अदालतले फैसला गरेको भन्दै यसबारे न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरिने बताए।
बैठकमा, ऊर्जा, पर्यटन र सिँचाइजस्ता आर्थिक विकासका मुख्य क्षेत्रहरूलाई अवरुद्ध गर्ने कानुनलाई परिमार्जन गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले वन क्षेत्रसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय निरन्तर कार्यरत रहेको बताए।
मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने योजना बनाइरहेको अवस्थामा अदालतको फैसलाले विकास निर्माणमा असर पार्न सक्ने बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनलगायतका कानुनलाई विकास निर्माणमैत्री बनाउन १० दिनभित्र संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न समेत निर्देशन दिइयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ उपलब्ध नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू प्रभावित भएको बताइन्।
चैत ६, २०८१ बुधबार १९:२२:५३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
