वित्त आयोगका सदस्यको योग्यतामाथिको कानुनी प्रश्न एक वर्षदेखि सर्वोच्चमा थन्कियो

काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै एक वर्ष अगाडि सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको टुंगो अझै लागेको छैन। गुरुङ २०७७  माघमा वित्त आयोगका सदस्य भए। निरौला २०७८ असारमा सदस्य भएका थिए। 

उनीहरूको नियुक्ति विरुद्ध २०८० फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। संविधानमा तोकिए बमोजिम योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको रिट अझैँ विचाराधीन छ। २०८३ वैशाखमा उमेर हदका कारण गुरुङले आयोग छाड्ने छन्। निरौला  केही बढी समय आयोगमा रहनेछन्।

संविधानमै वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता उल्लेख छ। त्यसमा  मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको उल्लेख छ। 

नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,  ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएकोलाई थप योग्यताको रूपमा उल्लेख छ। ।

यी दुवैको शैक्षिक योग्यता र काम गरेको विवरण वित्त आयोगको वेबसाइटमा समेत राखिएको छ। त्यसमा विपिनले फिजिक्समा बिएसएसी गरेको उल्लेख छ। अनुभवमा २०४७ देखि नै  समाज र विकास सम्बन्धी काममा निरन्तर संलग्न रहेको उल्लेख छ। 

गुरुङको बायोडेटामा पनि उनले एमएससी गरेको उल्लेख छ। नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ एन्ड साइन्सबाट एमएससी गर्दा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन मुख्य विषय रहेको उल्लेख छ। अनुभवमा  १९८४ मा टुरिस्ट गाइड भएकोदेखि २०२२ मा गण्डकी सरकारले पर्यटन वर्षको संयोजक रहेकोसम्म उल्लेख छ। 

के हो विवाद ?

२०८० फागुन ११ मा अधिवक्ता दीपकराज जोशी र  दामोदर तिम्सिनाले वित्त आयोगका सदस्यद्बय गुरुङ र निरौलाको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराए। संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र,कानुन, व्यवस्थापनमा  स्नातक हुनुपर्ने उल्लेख छ।

निवेदनमा गुरुङले पेस गरेको बायोडाटा र उनले प्रकाशित गरेको किताबमा  लेखिएको बायोडाटामा योग्यता फरक परेको दाबी गरियो। उनले एमएस्सी तथा विएडको योग्यता देखाएर मात्र आयोगको नियुक्ति लिएको देखिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २५० को उपधारा ६ मा तोकिएको विषयमा उनले स्नातक लिएको नदेखिएको निवेदनमा जिकिर गरियो।निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय,संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग अनि गुरुङ र निरौलालाई विपक्षी बनाइयो।

मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति  गर्दा विपक्षीहरूको योग्यता समेत हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, जुद्ध र विपिनराजले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधान विपरीतको कार्य गरेको तर्क छ रिटमा।

आयोगले समयमा काम गर्न नसक्ने, बैठकको कोरममा पनि अयोग्यको बहुमत हुन गई गलत निर्णय हुन जाने, जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भन्दै संवैधानिक, कानुनी तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका नजिर सिद्धान्त  बमोजिम विपक्षीहरूको योग्यता पुग्न नसक्ने जिकिर सहित उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गरियो।

दुवैको नियुक्ति गैर कानुनी गैह्रसंवैधानि भएको भन्दै रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरूलाई विपक्षी आयोगको सदस्यको रूपमा कार्य गर्न नदिने, नलगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशको माग पनि गरियो । तर अदालतबाट निवेदकको अनुसार आदेश आएन। २०८० चैत्र २ मा निरौला र गुरुङसँग लिखित जवाफ माग्यो ।

के जवाफ दिए निरौला र गुरुङले ?

जवाफमा निरौलाले विज्ञान र प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्ध नबुझेको भन्दै आफू योग्य रहेको दाबी गरे। उनले  २०८१ जेठ १७ मा पठाएको जवाफमा रिट निवेदकले गलत मनसाय राखी भ्रमपूर्ण अवधारणा राखी  अदालतमा निवेदन दिएको तर्क गरेका छन्।

गुरुङले चैत २७ मै जवाफ पेस गर्दै आफ्नो शैक्षिक योग्यता पुगेको र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा २७ वर्ष काम गरेको दाबी गरे। मंसिर  ६ मा पेशी तोकेको अदालतले अर्को पेशी २०८२ वैशाख ९ मा तोकेको छ।

योग्यतामाथि नै कानुनी प्रश्न उठाएको विषय टुङ्ग्याउन यति ढिला किन हुन्छ ? सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल धेरै मुद्दा हेर्नु पर्ने भएकाले नभ्याइएको तर्क गर्छन्।

‘सर्वोच्चमा यति धेरै मुद्दाको चाप छ। समयमा नै फैसला गर्न कठिन भएको सत्य हो। यसमा केही न केही सुधार गर्नु पर्ने छ’ उनले भने।

यो पनि: 

चैत ६, २०८१ बुधबार १८:५२:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।