संघीय सरकारको जग्गामा भरत थापाको मनमौजी, पहिले ताल अहिले बगैँचा

काठमाडौं : माघ १४ मा सर्लाहीको बागमती नगर क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले जुलुस निकाल्यो। कारण देखियो बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहित पाँच जनाविरुद्ध वन मुद्दाको जोखिम।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित थापाले वनको जमिन अतिक्रमण गरी ताल र बगैँचा बनाएको भन्दै संघीय सरकार मातहत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना, जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा दर्ताको तयारी गरेपछि दबाब बढाउन थापाले पार्टीका कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे।

भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको अभियोगमा थापाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा उनी निलम्बित भएका थिए। उनी वनको जग्गा अतिक्रमणमा समेत संलग्न देखिएपछि उनको पक्षमा माओवादीको जिल्ला तह मात्रै हैन केन्द्रीय नेता नै सक्रिय भए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा बोल्दै लोकप्रिय मेयर थापालाई फसाउन सरकारले षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै उनको पक्षमा बोलेका थिए।

त्यसको प्रभाव अनुसन्धानमा देखियो। मुद्दा लैजाने तयारी गरेको वन कार्यालय अहिले सुस्त देखिन्छ।

भरतको निरन्तर बदमासी

बागमती नगरपालिकाले २०७६ मा ‘बागमती माछा पोखरी’ बनाउने भन्दै सागरनाथ वन परियोजनाको क्षेत्राधिकारमा रहेको १ सय २१ बिगा जमिन अतिक्रमण गर्यो। थापाले मेयरको पहिलो कार्यकालमा त्यहाँ ताल बनाउने निर्णय गरेका थिए।

वनको जग्गामा ताल नबनाउनु भन्दै २०७६ भदौ १८ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाले पत्र पठायो। तर, थापाले अटेर गरे। दोस्रो पटक थापा मेयरमा निर्वाचित भएपछि आफ्नै नाममा तालको नाम राखेर निर्माण अघि बढाए।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाकै जग्गामा अनुमति नलिई आँप रोपे। तालको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा रहेको ९० बिगा जमिनमा मधेस प्रदेश सरकारसँग पैसा लिएर उनले आँप रोपे। सुकुम्वासीको नाममा वनको जग्गा अतिक्रमण बढाए।

वन निरीह देखियो। जब उनीमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको मुद्दा  लग्यो अनि वन पनि तात्यो।

अहिले जिल्ला वन कार्यालय, सर्लाही अनुसन्धानमा देखियो। वनले थापासहितलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ। तर कोही पनि उपस्थित भएका छैनन्।

‘हामीले सबै कागजपत्र लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। सबै आरोपीलाई पत्र पठाएका छौँ, पत्र पठाएकामध्ये केही उपस्थित भएका छैनन्। अनुसन्धानकै चरणमा रहेकोले थप विवरण दिन मिल्दैन’, वन अधिकृत सन्तोष झाले उकेरासँग भने।

वनको जमिनमा भरत थापाको मनमौजी
२०७४ को स्थानीय चुनावमा बागमती नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित थापाले सुरुमै सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जमिनमा आँखा लगाएका थिए।

२०७६ मा माछा पाल्ने बहानामा उनले पोखरी खने। नाम राखियो बागमती माछा पोखरी। पछि पोखरीलाई ताल बनाइयो र नाम राखियो भरत ताल।

थापाले २०७६ मा मधेस प्रदेश सरकारबाट पोखरी खन्न भन्दै ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान लिए। आफैँ निर्माण व्यवसायी समेत रहेका उनले पोखरी निर्माणपछि खनेको क्षेत्रबाट निस्किएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा भ्रष्टाचार गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ यसमा।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा मेयर थापासहित उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वयन समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध बिगो रकम ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ दाबी गरिएको उल्लेख छ।

वन परियोजनाले प्रारम्भबाटै जग्गा अतिक्रमण नगर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ। तर वनको जग्गाको संरक्षणमा सक्रिय देखिएन। पत्र पठाएर निष्क्रिय बस्यो परियोजनाका अधिकारीहरू।

चर सागरनाथ वन विकास परियोजनाका निमित्त परियोजना प्रमुख खेमलाल विश्वकर्माले  ताल निर्माण सुरु भएदेखि नै नगरपालिकालाई पत्र पठाएर काम रोक्न भने पनि अटेर गर्दै काम अघि बढाएको बताउँछन्।

उनले उकेरालाई भने, ‘यताबाट पत्र गएको देखिन्छ। तर काम रोकेको देखिँदैन। अहिले सबै कागजपत्र वन कार्यालयले अध्ययनको लागि लगेको छ।’

बगैँचाको नाममा पुन मिचे ९० बिघा 
२०३५ सालमा सागरनाथ वन विकास परियोजना नामकरण गरी तराईको मुख्य दुई जिल्ला सर्लाही र महोत्तरी तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण, पूर्वमा भव्सी खोला र पश्चिममा बागमती नदी र रौतहटको केही क्षेत्रभित्रको भूभागलाई सागरनाथ वन परियोजना अन्तर्गत राखेको देखिन्छ।

थापा दोस्रो पटक मेयर भएपछि बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ मै रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्रको ९० निगाह क्षेत्रमा आँपको बिरुवा रोपे। त्यसमा पनि अनुमति लिइएन।

बागमती नगरपालिकाका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष एवं कार्यवाहक मेयर कृष्ण लामाले रोजगारी सिर्जनाका लागि सागरनाथ वनको जमिन प्रयोग गरिएको तर्क गरे।

‘बागमती नगरपालिका आफैँले आम्दानी गरोस्, रोजगार सिर्जना होस् भनेर नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय भएको हो। त्यतिबेला मेयरमा भरत थापाजी नै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले उकेरासँग भने, ‘उहाँलाई एक वर्ष भयो मुद्दा लागेको। अहिले वनले बनाएको संरचना हटाउनु पर्ने निर्णय गरेर पत्र पठाएको छ।’

उनले सो क्षेत्र संघीय सरकार अन्तर्गत वन परियोजनाको जग्गा भएकोबारे जानकारी भएको बताए। उनले पहिला सो क्षेत्रमा बगर रहेको र त्यसैको ९० बिघामा आँप रोपेको बताए।

 ‘हामी २०६० तिर आउँदा त्यो क्षेत्र बगर थियो। बागमती नदीले रौतहटतिरको क्षेत्रमा गएपछि बगर भएको हो,’ उनले भने ‘अहिले आएर सागरनाथ वन विकास परियोजनाले आफ्नो क्षेत्र हो भन्दै छ। हामीले ९० बिघामा आँपका बिरुवा त रोपेका हौँ।’

वन क्षेत्र बढाउन एडिबीको खर्च

परियोजना क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको करिब ३८ करोड खर्च भएको देखियो।  वृक्षारोपणको लागि भन्दै एसियाली विकास बैंकले सो क्षेत्रमा २०३५ देखि २०४८ सम्म ३८ लाख ८ हजार २ सय ३८ अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै, ओपेक फन्डबाट सोही समयमा १६ लाख ९३ हजार ७ सय ६० अमेरिकी डलर समेत वृक्षारोपणकै लागि भनेर खर्च भएको थियो।

समय क्रमसँगै सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही जिल्लाको राजघाट, ढुङग्रेखोला, घुरकौली, कर्मैया, मूर्तिया, हरिपुर, शंकरपुर, हरिवन र जानकी नगर लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दै गयो।

२०६६ को तथ्याङ्कमा २०५० सालका ४ सय १२ घरधुरी बाढीपीडितलाई यही क्षेत्रमा बसालियो। २०५२ देखि २०६५ सम्म थपिएका घर परिवारको सङ्ख्या अहिले ८ सय पुगिसक्यो।

२०६६ पछि फडानी गरेर बसेका घर परिवारको सङ्ख्या नै २ हजार ७ सय १२ पुगिसकेका छन्।

२०६४ (संविधान सभा निर्वाचनपछि) सुकुम्वासी बन्नेको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको परियोजनाको निमित्त परियोजना प्रमुख खेमलाल विश्वकर्माको भनाइ छ।

‘२०३५ सालमा परियोजनाको घोषणा भएको हो। त्यो क्षेत्र हाम्रै हो। हामीले बारम्बार त्यो काम नगर्न भनेकै हो। तर, नगरपालिकाले अटेर गरेर ताल निर्माण गरेको हो। हामीले मुद्दा लगाउने भएपछि गत माघ ८ गते माओवादी कार्यकर्ता यहाँ आएर धर्ना समेत दिए।’

चैत ६, २०८१ बुधबार १५:३६:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।