गभर्नर अधिकारीका ५ वर्ष :  विवादित छवि, अपरिपक्व निर्णय

काठमाडौं : २०६७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भएका महाप्रसाद अधिकारी २०७३ मा राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए। कारण देखियो चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुनु। राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरिसकेका अधिकारी गभर्नर हुने दौडमा थिए। तत्कालीन सरकारले उनलाई गभर्नर बनाएन, उनी बाहिरिए। तीन वर्षपछि २०७६ चैतमा उनी राष्ट्र बैंक फर्किए गभर्नर बनेर।

उनी राष्ट्र बैंकमा गभर्नर बनेर भित्रँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको दाबी गरेका थिए। केही क्षेत्रमा प्रभाव पनि देखियो। तर पाँच वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेर बाहिरिँदै गर्दा नेपाललाई फाइनान्शिल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा चढाए।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको एकल दोष अधिकारीको मात्र त हैन तर केही हदसम्म यसमा उनको कार्यकालका काम पनि जिम्मेवार छन्। यसमा उनको भागिदारी पनि देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनु अगाडि उनी लगानी  बोर्डको कार्यकारी अधिकृत थिए। त्यताबाट राजीनामा दिएर उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए। गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल सकाएर उनी बिदा हुने चरणमा प्रवेश गरिसके। गभर्नरका रूपमा उनले अर्थतन्त्र सुधार्न केही सकारात्मक प्रयास नगरेका हैनन्, तर उनको पाँच वर्षीय कार्यकालको उपलब्धि र विवादको तुलना गर्दा विवादै बढी देखिए।

शैक्षिक योग्यताको माथिको कानुनी प्रश्न,तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सतहमै देखिने गरी चलेको नोकझोँक, गभर्नर भइसकेपछि पनि एमालेको अर्थ विभागमा एम अधिकारी नाममा देखिएको उनको दलीय आबद्धता, विना अध्ययन अटो मोबाइल तथा मोबाइल फोन आयतमाथि लगाएको प्रतिबन्ध जस्ता घटनाक्रमले उनको कार्यकाल सुखद हुन सकेन।  

बैङ्किङ क्षेत्र प्रविधि मैत्री हुनु, आम नागरिकको पहुँचमा ई-बैंकिङ सेवा पुग्नुको जस उनै अधिकारीलाई जान्छ नै। तर अन्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा उनको कार्यकाल सकारात्मक देखिन्न।

नटुंगिएको शैक्षिक मुद्दा

उनको गभर्नरको कार्यकाल चैत २६ मा सकिँदैछ तर शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिट अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन। ८ पटक सरेको उनको यो सुनुवाइको अर्को पेशी  चैत २५ मा तोकिएको छ। त्यो बेलामा उनी लगभग पूर्व गभर्नरको चरणमा प्रवेश गरिसक्ने छन्। उनको विपक्षमै फैसला आए शैक्षिक रूपमा अयोग्य व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको नजिर त बस्ने छ, तर त्यसले उनको गभर्नरको कार्यकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने छैन।

 २०८० पुस १२ मा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्तात्रय दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले गभर्नर हुने शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। देशको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिको योग्यतामाथि कानुनी रूपमा उठेको प्रश्न एक वर्षदेखि सर्वोच्चमै अड्कियो।

रिटमा ८ पटक पेशी तोकिइसक्यो तर मुद्दा किनारा लाग्न सकेन।   गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेपछि तत्काल त्यसको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत  कहिले अधिकारीको कार्यकाल सकिएला भनेर कुरेर बसेझैँ देखियो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा २० मा गभर्नरको अरू मापदण्डका साथसाथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

गभर्नर अधिकारीले भारतको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ इन्डियामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् पढेको र नेपाल आएर आइक्यानको सदस्यता लिएको उल्लेख छ तर उनले कुन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको हुन् भन्ने खुलेको छैन।

चार्टड एकाउन्टेन्स्को पढाइलाई स्नातकोत्तर सरह अहिले पनि मानिँदैन।  रिट निवेदकले ऐनले  स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैङ्क प्रमुख व्यक्तिको रूपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ?  भनी प्रश्न उठाएका थिए।

योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर पदमा नियुक्त नगर्नु/ नगराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा गभर्नर अधिकारी विरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो।

पुस १३ मै तोकिएको पेशीमा सर्वोच्च अदालतले कारण खुलाउन आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षलाई झिकाएर जवाफ पेस पनि गरे। जवाफ पेस भएपछि ८ पटक त पेशी सरेको सर्यै भयो।

आखिरमा अधिकारीको अवधि सकिनु एक दिन अघि तारेखको मिति राखेर अदालतले उनलाई सहज बनाइदिएको छ। त्यसले अधिकारीको कार्यकाल शैक्षिक योग्यताको प्रश्न नटुंगिएरै बित्यो। यसमा अदालत सहयोगी बन्यो।

 एमालेका एम अधिकारीको रहस्य र अर्थमन्त्रीसँगको विवाद

संसारभर मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय बैंक र आर्थिक नीतिको नेतृत्व गर्ने सरकारबीच नोकझोक हुनु स्वाभाविकै हो। नीतिगत तहमा हुने यस्ता विवाद खासै बाहिर आउँदैनन्। त्यसमाथि व्यक्तिगत तहमा झरेर झगडा पर्नु त दुर्लभै हो। तर अधिकारीको कार्यकालमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो।

 २०७८ को चैत महिना अधिकारीको लागि तनावपूर्ण रह्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीको विवाद सतहमै सार्वजनिक भयो। अर्थमन्त्री र गभर्नरको झगडा चिया पसलमा हुने रमिता समान देखियो। विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन सरकाले उनलाई बर्खास्तै गर्यो।

 उनीमाथि सरकारले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंक भित्रका अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको थियो ।

 केही सञ्चारमाध्यमले २०७८ मा अमेरिकाबाट  एक व्यक्तिको नाममा नेपालमा शङ्कास्पद रकम आएको र  खाता रोक्का गरी गभर्नर अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेकाले अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीले कारबाही गरेको उल्लेख गरे। यो विवादमा अवैध धनको प्रकरण कहीँनकहीँ जोडिएकै देखियो।

अर्थमन्त्री शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका सदस्यको खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौँ रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको दाबी गरे। उनले ती सदस्यले ३० हजार डलर माग गरेको दाबी गरे। तर ती को हुन् शर्माले खुलाएनन्। अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्।

सरकारको बर्खास्त गर्ने निर्णय विरुद्ध अधिकारी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।  सर्वोच्चले अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। उनले २०७९ वैशाखमा पुन गभर्नरकै रूपमा काम सुरु गरे।

 गम्भीर सूचना चुहाएको आरोप लागेका अधिकारीमाथि २०७९ असारमै अर्को आरोप लाग्यो।  एमाले अर्थ तथा योजना  विभागमा खोटाङका एम अधिकारी अर्थविद्को रूपमा रहेको खुल्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानून बमोजिम आफूले पाएको मताधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ। एम अधिकारी भनेका उनै महाप्रसाद हुन् भन्ने एक पक्षको दाबी आयो। विवाद बढ्यो।

एमालेसँग उनको निकटता लुकेको विषय थिएन, हैन। तर गभर्नर हुँदा पनि उनी पार्टीमा आबद्ध रहेको विषय भने नौलो थियो। यो गम्भीर विषय एमालेले एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी हैनन् भनेकै आधारमा फासफुस भयो। एमालेले एम अधिकारी भनेको गभर्नर पदमा रहेका महाप्रसाद अधिकारी हैनन् त भन्यो तर एम अधिकारी को हो त खुलाउन सकेन। एम अधिकारीको रहस्य रहस्यमै रह्यो। पछि सरकार फेरियो। एमाले-माओवादी मिलेर सरकार बनाए। विवाद सेलायो।

 प्रविधिमा फड्को तर सुरक्षित भएन कारोबार

कोभिड १९ को महामारीको बेला गभर्नर अधिकारीले सबैभन्दा राम्रो काम गरे भुक्तानी भौतिक प्रणालीलाई ई भुक्तानीमा बदल्नु। उनको कार्यकालमा भुक्तानी ई-बैंकिङ  र फोनपे पद्धतिले छिटो फड्को मार्यो।

क्रस बोर्डरको हकमा भारतसँग इ-पेमेन्ट खुल्यो। राष्ट्र बैंकका सुपरभिजनका विभागहरू संस्थागत भए। बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा ब्याजको अतिरिक्त शुल्क (प्रतिबद्धता, प्रक्रियागत (फाइल उठाएको) लाई व्यवस्थित गरे।

क्युआर कोड प्रणालीमा जानु अनि कर्जा प्रवाहमा अतिरिक्त शुल्कलाई सिमाङ्कन गरेका अधिकारी  साइबर सेक्युरिटीको मामिलामा भने चुके। बैंकबाट पैसा चोरिन थाल्यो। नागरिकको खातामा १० लाख भन्दा बढी कारोबार भए अनुसन्धानको दायरामा आउने तर केही व्यक्तिको खातामा करौडौं पैसा घुमेर चोरी हुँदा समेत राष्ट्र बैंक मौन बस्ने रमिता देखियो।

त्यति मात्रै हैन, सिटिजन्स् बैंकबाट नक्कली डलर साटिएको प्रमाणसहित बाहिरियो। २०७९ मा दुबईमा आयोजित नेपाल फिल्म फेस्टमा सहभागी हुन बैङ्कको कपन शाखामा लिएको अमेरिकी डलरमध्ये दुई जना कर्मचारीले बोकेको अमेरिकी डलर दुबई विमानस्थलमा स्थानीय मुद्रामा साट्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले नक्कली डलर बोकेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो।

फेब्रुअरी १२ देखि दुबइमा हुने फेस्टमा सहभागीका लागि त्यही शाखाबाट डलर साटिएको थियो। बोर्डका कर्मचारी गिरीश शर्माले एक हजार डलरको ट्राभल्स कार्ड लिए भने पाँच सय अमेरिकी डलर नगदै लिए। उता र हरिसिंह राइखोलाले आठ सय डलरको ट्राभल्स कार्ड र पाँच सय डलर नगद लिएका थिए।

उनीहरूले बैङ्कबाट आधिकारिक रूपमा लिएको डलर स्थानीय मुद्रामा साट्न खोज्दा नक्कली देखिएपछि अनुसन्धानको दायरामा परे। नेपालको बैङ्कमै साटेको डलर भएको प्रमाण पेस गरेपछि उनीहरूलाई दुबईको सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण मुक्त गरेको थियो। यसले नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा नक्कली अमेरिकी डलर घुसेको पुष्टि भयो। तर यसबारे राष्ट्र बैंकले के अनुसन्धान गर्यो बाहिरिएन।

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु गम्भीर भुल

२०७९ वैशाखमा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको भन्दै केही सामानहरू आयतमा रोक्का लगाउन सरकारलाई सुझाव दियो। जसमा तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ६ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन सेट, कुरकुरे, लेज र त्यस्ता उत्पादन, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गिन टेलिभिजनको आयात रोकियो।

जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शव वाहन बाहेक), २ सय ५० सिसी माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास लगायतका केही सामानको आयातमा रोक लाग्यो। जिप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल बाहेक केही पनि सामान बजारमा अभाव भएन।

सरकारले आयात रोकेको अन्य सामान गैरकानूनी रूपमा बजारमा छिर्यो। कालोबजारी फस्टायो। यसले सरकारको राजश्व घट्यो।  कालोबजारी गर्नेहरू मौलाए। सरकारको यो निर्णयबारे मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरू सञ्चिती मात्रै हेर्दा र समग्र अर्थतन्त्र नहेरी गरिएको निर्णय गम्भीर भुल भएको तर्क गर्छन्। अधिकारीले सामान आयतमा रोक लगाउन लगाएर सरकारको आम्दानी घटाउने काम गरे। त्यो बेलामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्यो। तर कारण त्यही आयातमा प्रतिबन्ध देखिएन। 

काम चलाऊ मौद्रिक नीति

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति काम चलाऊ मात्रै ल्याए। उनले नीतिगत फड्को मार्ने गरी काम गर्न सकेनन्। वित्तीय सुधारको सवालमा राष्ट्र बैंक एजेन्डाहीन भयो। कर्जा गुणस्तर मापन हुन सकेन। वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी सुधार भएन।

अहिले बैंकहरूको मूल समस्या खराब कर्जा बढ्नु अनि कर्जा प्रवाह नहुनु हो। अधिकारीको कार्यकालमा कुल बक्यौता उठ्न बाँकी कर्जाको ४० प्रतिशतमा विविधता भयो।  कृषिमा १५, ऊर्जामा १० अनि साना तथा मझौला उद्योगमा १५ प्रतिशत छुट्टाइयो। अहिले बैंकहरुले सबै गरेर ३० प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन्। कर्जामा विविधता अझै बढाएर कर्जा प्रवाह बढाउन सक्नु पर्थ्यो। यसमा अधिकारी चुके।

अधिकारीले गरेको अर्को गम्भीर भुल महामारीको नाउँमा धेरै लामो समयसम्म सहुलियत पूर्ण कर्जा दिनु देखियो। यसले केही सम्पन्न वर्गका लगानीकर्तालाई फाइदा त गर्यो तर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो।

अधिकारीले सुरुमा घरजग्गा र सेयरमा  कर्जा दिन रोके। पछि शेयर बजारमा केही खुकुलो नीति त लिए तर घरजग्गामा भने उस्तै कसिलो नीति लिइरहे। यो नीतिलाई राम्रो मान्न सकिए पनि घरजग्गा व्यवस्थित रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कामै भएन।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ठुला १० वाणिज्य बैङ्कहरूको लोन पोर्टफोलियो अर्थात् कर्जा गुणस्तर मापन गर्न सुझाएको थियो।  ऋणीको अनुगमन गर्न सुझाव दिइरहेका छन्। तर यो पक्षमा कामै हुन सकेन। त्यसको प्रभावले खराब कर्जा बढ्दै गयो।

विद्युतीय सवारीमा सरकारले सहुलियत दिनु पर्ने नीति बनाएसँगै ऋण प्रवाहमा धेरै सहजीकरण गरियो। इभीमा अति सहुलियतपूर्ण  कर्जा प्रवाह भएपछि सो क्षेत्रबाट हुने सरकारी आम्दानी लगभग सुक्यो।

भर्खरै सकिएको ६ महिने मौद्रिक नीति समीक्षाले केही प्रतिशत घटायो। ६ महिनामै मार्जिन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो भने त्यो बेलामा अधिकारीले किन निर्णय गरे? प्रश्न उठ्ने नै भयो।

 जाँदा जाँदै ग्रे लिस्ट ‘उपहार’

३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट बिदा हुने बित्तिकै लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरे। त्यता पूरा कार्यकाल नबिताउँदै सरकारले उनलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्यो।

विभिन्न विवादकाबीच उनले गभर्नरको कार्यकाल सकाए। उनी अब लाभको पदमा जान्छन् या जाँदैनन्, भविष्यमा देखिएला नै। तर उनले हाँकेका दुवै निकायले अर्थतन्त्रमा ब्रेक थ्रु हुने गरी काम गर्न भने सकेन।

२०६६ मा गभर्नर अधिकारी डेपुटी हुँदा समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। संयोग अहिले उनी नै गभर्नर भएको बेला नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो ।  सुनचाँदी पसलमा नगदबाट कारोबार हुनु, जग्गा दलालले कुनै व्यवस्थित च्यानल नबनाउनु,लेखा परीक्षक,नोटरी, अधिवक्ताको, क्यासिनो लगायतमा कसरी कारोबार हुन्छ रिपोर्टिङ  गर्ने माध्यम नहुनु  जस्ता कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो।  कतिपय काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो, कतिपय काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने छन्। दुवै पक्ष चुक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो।

नेपालको आर्थिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको लगानी बोर्डमा छँदा होस् या गभर्नर छँदा होस् उनको कार्यशैली कर्मकाण्डी देखियो। महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्दा पनि गर्व गर्न लायक काम गर्न सकेनन् अधिकारीले।

चैत ४, २०८१ सोमबार १७:१०:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।