वित्त आयोगको सदस्य जुद्धको दबाबमा एसिया फाउण्डेशनको सहयोगी संस्थालाई मोबाइल प्रयोगकर्ताका गोप्य विवरण
काठमाडौं : रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी निर्धारणको आवरणमा द एसिया फाउण्डेशनको सहयोगी संस्थालाई दूरसञ्चार सुविधा प्रदायकमा रहेको प्रयोगकर्ताहरूको गोप्य विवरण दिन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले दबाब दिएको खुलेको छ।
उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाण अनुसार उनले समाजसेवाको नाममा सिआइएको काम गरेको भनेर अमेरिकामै बदनाम द एसिया फाण्डेशनका लागि काम गरेको स्थानीय संस्था इन्भायरोमेन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रालिलाई नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग रहेको प्रयोगकर्ताको विवरणसहितका अति गोप्य जानकारी दिन वित्त आयोगका सदस्य गुरुङले दबाब दिएको देखाउँछ।
प्रारम्भमा सो प्रालिले नेपाल टेलिकम र एनसेलमा रहेको मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको विवरण, बिटिएस टावरको लोकेसनसहितको विवरण र जिआइएस डेटाबेस उपलब्ध गराउन आयोगलाई नभई आयोगका सदस्य गुरुङको नाममा पत्राचार गरेको देखिन्छ।
सोही पत्रको आधारमा प्रालिले मागेको मोबाइल प्रयोगकर्तहरुको अति गोपनीय विवरणसहितका अत्यन्त संवेदनशील विवरणका लागि उनले आयोगका सचिवलाई पटक-पटक लिखित रूपमै दबाब दिएका थिए।
उकेराले यस अगाडि नै दूरसञ्चार सुविधा प्रदायकहरूमा रहने ती विवरणको संवेदनशीलता र द एसिया फाउन्डेशन र अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सिआइएको सम्बन्धबारे समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। सो पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
यो प्रकरणको थप खोजबिनकोक्रममा उकेराले प्राप्त गरेका प्रमाणहरूले एनसेल र एनटिसीको मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकको व्यक्तिगत गोपनीयता नै भङ्ग हुनसक्ने गम्भीर विवरण फाउन्डेसनको साझेदार रहेको प्रालिलाई दिन आयोगका सदस्य गुरुङ प्रत्यक्ष संलग्न देखिए।
यता गुरुङलाई डेभलपमेन्ट प्रालीले पत्र पठाएपछि गुरुङले आयोगका सचिवलाई पटक पटक पत्र पठाएर दबाब दिएका थिए।
उनले पहिलो पटक २०८० वैशाख १७ गते आयोगका सचिवलाई पत्र लेखे। पत्रमा ‘आर्थिक वर्ष २०७९।८० रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धी आवश्यक अध्ययनका लागि द एसिया फाउण्डेशनलाई मौखिक रूपमा अध्ययन गर्न सहयोग गरेको’ उल्लेख छ।
उनले यस अगाडि उकेरासँग रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अध्ययनका लागि आयोगले बजेट नै नछुट्टाएको दाबी गरेका थिए। तर उनले सचिवलाई पठाएको पत्रमा ‘ रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको भएता पनि कार्यान्वयनको समयमा नेपाल सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गराएको’ अवगत नै रहेको लेखेमा छन्।
‘यस सन्दर्भलाई आयोगको तर्फबाट मैले मौखिक रूपमा अध्ययन गर्न द एसिया फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको थिए। सोही अनुसार आयोगको आवश्यकता अनुसार रोयल्टी वितरणको लागि आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैले मेमो साथै संग्लन पत्र अनुसार आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणको लागि निर्देशन गर्दछु’ उनले सचिवलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ।
सदस्य गुरुङको पत्र अनुसार आयोगका सचिवले यसबारे प्रालिका लागि केही सहजीकरण पनि गरिदिए। तर बिटिएस टावर लोकेसन र मोबाइल युजर्स डेटाबेस लगायतका विवरण उपलब्ध गराएनन्।
त्यसपछि फेरि गुरुङले २०८० जेठ २ गते आयोगलाई आवश्यक पर्ने बिटिएस टावरको लोकेसन, मोबाइल डेटाबेस युजर्सको तथ्याङ्क र जीआईएस डेटाबेस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त गरी अविलम्ब पेस गर्न पत्र काटे।
उनले पत्रबाटै ताकेता गरे पनि आयोगका सचिवले गोप्य विवरणको लागि सहजीकरण गरेको देखिएन। त्यसपछि गुरुङले पुन तेस्रो पटक २०८० असार ४ मा पत्र पठाएर ठाडो निर्देशन दिएको देखिन्छ।
यसबाट सो परियोजनाको उद्देश्य रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीको अध्ययनभन्दा पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट बिटिएस टावरको लोकेसन, मोबाइल डेटाबेस युजर्सको तथ्याङ्क र जीआईएस डेटाबेस हात पार्ने रणनीति प्रमुख रहेको देखिन्छ।
तेस्रो पत्रमा उनले लेखे ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि रेडियो फ्रिक्वेन्सी, प्राप्त गर्ने रोयल्टी वितरण गर्ने योजना अवगत नै होला। त्यसैले मिति २०८० असार १ गते भएको आयोगको बैठक बसी रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण गर्ने निर्णय भएको र यस प्रयोजनको लागि आवश्यक देशभरको जिएसआई डेटाबेससहित बिटिएस टावर लोकेसन, तथा प्रत्येक स्थानीय तहको मोबाइल प्रयोगकर्ता वा मोबाइल प्रयोग गर्ने घरधुरी सङ्ख्या सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरी आयोगले वितरण गर्ने रोयल्टीको आधार र ढाँचाको खाका तयार गरी एक हप्ताभित्र आयोगमा पेस गर्न निर्देशन गर्दछु।’
यसरी गुरुङले निरन्तर दबाब दिएपछि प्रालिले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको अति संवेदनशील र व्यक्तिगत गोपिनयतासँग जोडिएको विवरण सो प्रालिले पाएको देखिन्छ।
पाएपछि डेभलपमेन्ट प्रालीले रोयल्टी निर्धारण गरेर प्रतिवेदन द एसिया फाउन्डेशनलाई दिएको र फाउन्डेशनले सो प्रतिवेदन आयोगमा पठाएको देखिन्छ।
एसिया फाउण्डेशनले वित्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि भदौ ८ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोगले उस्तै तर केही अङ्क हेरफेर गरेर प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगमा प्रक्रिया पनि पुरा भएन।
यसले गैरसरकारी संस्थाले खुफिया एजेन्सीको सहयोगी रहेको विदेशी दाताको आर्थिक सहयोगमा वित्त आयोगको नीतिगत तहमा प्रभाव पारेको त देखियो नै, उसले अध्ययनको बहानामा नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्तहरुको अति संवेदनशील विवरण समेत पाएको देखिन्छ।
यसरी खेलियो नीतिमा
द एसिया फाउण्डेशनको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको बिटिएस टावरको सङ्ख्याको आधारमा २० प्रतिशत अङ्क भार तोकेको छ। उता आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको अङ्क भारमा ३० प्रतिशत उल्लेख छ।
त्यस्तै, फाउण्डेशनको प्रतिवेदनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्रफल ५० प्रतिशत छुट्टाइएको छ भने अर्थमा बुझाएको वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा ३० प्रतिशत उल्लेख छ।
जनसङ्ख्याको आधारमा फाउण्डेशनले २० प्रतिशत रोयल्टी तोकेको छ भने आयोगले २५ प्रतिशत तोकेर अर्थमा प्रतिवेदन पठाएको छ। अझ रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको भार पनि राखिएको छ जसमा फाउण्डेशनले १० प्रतिशत तोकेको छ भने आयोगले १५ प्रतिशत तोकेको छ।
यसबारेमा आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङलाई उकेराले तपाईँहरूले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अङ्क र सूचांक जसरी तोक्नु भएको छ त्यो एसिया फाउण्डेशनले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन अनुसार मिल्छ नि भनेर सोध्दा गुरुङले एसिया फाउण्डेशनले वित्त आयोगकै लागि अनुसन्धान गरिदिएको दाबी गरे।
‘हामीसँग अध्ययनका लागि बजेट थिएन। द एसिया फाउण्डेशनले रोयल्टी सम्बन्धी अध्ययन गरिदिने भन्यो अनि हामीले हुन्छ भनेका हौँ।’
रोयल्टी वितरण गर्न गुरुङको जोड
फागुन १९ गते आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत उठेको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्न वित्त आयोगले सिफारिस गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले नगरेको बताएका थिए।
विभाज्य कोष खडा गरेर रकम स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्न २०७९ साल असार ८ गते सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म नभएको बताएका थिए।
रोयल्टी कसरी वितरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्तर सरकारी वित्त ऐन २०७४ को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँड एवं जम्मा हुने व्यवस्था छ।
त्यही ऐनको अनुसूची ४ मा ५ वटा रोयल्टीको शीर्षक त तोकिएको छ नै नामै तोकिएको छ। तर दूर सञ्चार फ्रिक्वेन्सी समेटिएको देखिँदैन। पर्वतारोहण, विद्युत्, बन, खानी खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत भनी उल्लेख छ।
आयोगले पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
अन्य प्राकृतिक स्रोत भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी हो हैन भन्नेमा अर्थ लगाउन नसकेरै रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी वितरण रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका महेश बरालले बताए।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा फ्रिक्वेन्सी बापतको रकम पानी तथा प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत पर्छ भनेर व्याख्या छैन,’ उनले भने ‘जुन ऐन अन्तर्गत वित्त आयोगले फ्रिक्वेन्सी रकम रोयल्टी वितरण गर भनेको छ। त्यो मिल्दैन। वित्त आयोगबाट प्रस्ताव त आएको छ तर त्यो छलफलमै छ।’
बरालका अनुसार अरू पाँच शीर्षकको रोयल्टी विभाज्य कोषबाट तीनै तहको सरकारलाई तोकिए बमोजिम ६ अर्ब ३० करोड वितरण गरिएको तर रेडियो फ्रिक्वेन्सी एक्लैको रोयल्टी ६ अर्ब जति नै हुन्छ। त्यो अन्य शीर्षकबाट वितरण भएको उनले बताए। यो रकम सङ्घ एक्लैको भन्ने बुझेको उनको भनाइ छ।
‘फ्रिक्वेन्सी बापतको रोयल्टी सङ्घ एक्लैको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अहिले सम्मका कानुनले पनि त्यही नै भन्छ,’ उनले भने ‘यो रकम सङ्घको भएता पनि वित्त समानीकरण अथवा अन्य शीर्षकबाट अन्य तहका सरकारमा गएकै छ।पछि कानुन के हुन्छ हेरौँ।’
ऐनमा केही उल्लेख नगरेता पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति २०६९ को खण्ड (क) को बुँदा नम्बर १ मा फ्रिक्वेन्सी स्रोतहरूलाई सीमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोतमा राखिएको छ।
तर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा प्राकृतिक स्रोत भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी हो-हैन केही उल्लेख नभएकाले अर्थ मन्त्रालयले कानुन नभएको भन्दै आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ।
चैत ३, २०८१ आइतबार १९:३९:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
