‘ग्रे लिस्टबाट नेपाल हट्न गम्भीर सुधारको आवश्यकता’

काठमाडौं : फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल त्यसबाट हट्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा गम्भीर कानुनी, नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय सुधार आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ।

आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले जारी गरेको वक्तव्यमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले गम्भीर सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ। नेपालमा जारी विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमको पाँचौँ समीक्षा पारित गर्ने क्रममा आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

नेपाल पहिलो पटक २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि २०१२ मा नेपाल झन्डै कालोसूचीमा परेको थियो। तर, आईएमएफले कानुनी सुधार गर्न पहल गरेपछि नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सफल भएको थियो। तर अहिले पुनः नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ।

यस पटक ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रस्तुत गरेको कार्य योजना एफएटीएफले स्वीकृत गरिसकेको छ। तर, आईएमएफले नेपाललाई सुधार प्रक्रियामा तीव्रता दिन सिफारिस गरेको छ।

आईएमएफका अनुसार नेपालले वित्तीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन व्यवसायको लागत घटाउनु आवश्यक छ। लगानीको वातावरण सुधार गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।

साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धका संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउन र वित्तीय क्षेत्रका नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। ठुला बैङ्कहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा गर्नुपर्ने र समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूको समाधानका लागि विस्तृत रणनीति आवश्यक रहेको आईएमएफले जनाएको छ।

आईएमएफले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति सचेत गराउँदै यसको न्यूनीकरणका लागि सक्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नेपालले सावधानीपूर्वक नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उसले दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

आईएमएफले नेपालले आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा समग्र रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गरेको छ। पाँचौँ समीक्षा अनुसार नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत थप ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ निकासी गर्न पाउने भएको छ। २०२२ मा आईएमएफले स्वीकृत गरेको ईसीएफ अन्तर्गत नेपालले कुल २८ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर बराबरको निर्ब्याजी ऋण पाउने व्यवस्था छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित आईएमएफको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देखिन्छ। बाढी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेका कारण राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको लक्ष्य अनुसार नेपालमा वार्षिक मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र रहने अपेक्षा गरिएको छ।

चैत ३, २०८१ आइतबार १७:३९:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।