गणतन्त्रपछि सेन्सर बोर्ड झन् निरङ्कुश भाछ : निर्देशक अशोक शर्मा

काठमाडौं : निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माले चलचित्र सेन्सर बोर्ड राजतन्त्र कालको भन्दा पनि बढी निरङ्कुश भएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार राजधानीको थापागाउँमा सेन्सर बोर्डबाट भइरहेको अत्याचारको विरोधका लागि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माता तथा निर्देशक थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

उनले भने, ‘राजतन्त्रमा बरु लिबरल (उदार) थियो, गणतन्त्र आइसकेपछि सेन्सर बोर्ड निरङ्कुश भएर गाछ। सेन्सर बोर्ड त्यतिबेला धेरै लिबरल थियो।’

२०४६ सालपछिका नेपाली फिल्म र अहिले नेपाली फिल्महरूमा काटिएका सिन र दृश्यहरूले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ।

शर्माले एक महिनाअघि फिल्मको सेन्सर गर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि कानूनी लडाइँ लड्न समेत आग्रह गरे।

‘अहिले भइरहेको के हो भने दुई दिनपछि फिल्म रिलिज छ, आज हामी सेन्सरका लागि गएका छौँ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा बोर्डले यो दृश्य हटा नत्र अनुमति दिन्न भनेपछि त केही उपाय नै लाग्दैन, त्वम् शरणम् नै भइन्छ।’

टेलिभिजनमा आउने र सित्तैमा हेर्ने कार्यक्रमहरू सेन्सर नभई प्रसारण भइरहेको अवस्थामा पैसा तिरेर हेर्नुपर्ने र सचेत भएर बनाइएका सामग्रीहरुमा सेन्सर भएकोमा समेत उनले आपत्ति प्रकट गरे।

सेन्सर बोर्डको संरचना नै गलत भएको भन्दै उनले संसारको कुनै पनि सेन्सर बोर्डमा गृह मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार मन्त्रालयको उपसचिव र संस्कृति मन्त्रालयको सहसचिव नहुने तर्क गरे।

‘त्यहाँ त फिल्म क्षेत्रको मान्छे चाहियो नि,’ उनले थपे, ‘फिल्म बुझेका मान्छेहरुको पो सेन्सर बोर्ड हुन्छ त! यहाँ त सरकारी मान्छेको सेन्सर बोर्ड छ।’

‘राजागंज’ फिल्ममा प्रधानमन्त्रीले दश वर्ष अगाडि बोलेको वास्तविक भिडियो र समाचार नै राख्दा समेत सेन्सर भएको भन्दै  त्यसबारे उनले गम्भीर आपत्ति जनाए।

उनले अगाडि थपे, ‘युट्युब र पोर्टलमा गएर करोडौं मानिसले हेरिरहहेको भिडियो र समाचार सिनेमामा चैँ हेर्न नपाउने रे! विडम्बना क्या!’

यसलाई टुंग्याउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सेन्सर बोर्डले सही नीति नबनाएसम्म कुनै पनि फिल्म सेन्सर नगराई प्रदर्शन गर्न समेत प्रस्ताव गरे।

चैत २, २०८१ शनिबार ११:४४:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।