सहयोगको आवरणमा खुफिया एजेन्सी सिआइए-सम्बद्ध संस्थाले पायो नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्ताको गोप्य डेटा

काठमाडौं : रेडियो फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी निर्धारणको आवरणमा अमेरिकी संस्था द एसिया फाउन्डेसनले एक निजी संस्था र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रयोग गरेर नेपालका मोबाइल प्रयोगकर्ताको अति गोप्य र संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्याङ्कको विवरण लिएको खुलेको छ।

वित्त आयोगका लागि द एसिया फाउन्डेसनले इन्भारोमेन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रालिमार्फत फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी निर्धारणको लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो।

आवरण फ्रक्वेन्सिको रोयल्टी निर्धारण राखियो। तर त्यसको उद्देश्य देखियो नेपालका मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूको अति गोप्य र अनुसन्धान प्रयोजनमा अति उपयोगी व्यक्तिगत विवरण हात पार्ने।

यो परियोजनाको बाहिरी उद्देश्य फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी निर्धारण देखिन्छ। तर इन्भारोमेन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रालिले यसका लागि संकलन गरेको विवरणहरू हेर्दा यसको भित्री उद्देश्य नेपालका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको अति गोपनीय विवरण हात पार्ने देखियो। उकेराको खोजमा त्यसमा उनीहरू सफल भएको देखियो।

उकेराले प्राप्त गरेको तथ्यहरूले फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी निर्धारणमा विदेशी स्वार्थमा चलखेल भएको त देखियो नै, त्यसमा अर्को गम्भीर विषय उजागर भयो व्यक्तिगत गोपनीय विवरणमा पहुँच।

फ्रिक्वेन्सी रोयल्टीको बहानामा नेपालका टेलिफोन/मोबाइल र इन्टरनेट सुविधा प्रदायक संस्थाहरूमा विवरण जुन अपराध अनुसन्धान लगायतका प्रयोजन बाहेक अन्यका लागि सङ्कलनै गर्न नपाउने व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरूको अति गोप्य विवरण सहजै विदेशी संस्थाले पायो। 

आवरणमा वित्त आयोग र प्रालि

आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को वार्षिक बजेटमा वित्त आयोगले फ्रिक्वेन्सी वितरणबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ७ लाख विनियोजन गर्यो।

तर ६ महिनासम्म कुनै अध्ययन गराइएन। अर्थ मन्त्रालयबाट आयोगको बजेट कटौतीमा पर्यो। बजेट काटिने बित्तिकै अमेरिकी संस्था ‘द एसिया फाउन्डेसन’बाट आर्थिक सहयोग लिएर फ्रिक्वेन्सी वितरण रोयल्टी वितरणको अध्ययन भयो।

त्यसमा जोडियो इन्भारोमेन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रालि। प्रालिले एसिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा वित्त आयोगका लागि अध्ययन गर्यो। फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी निर्धारणमा फाउन्डेसनको सहयोग लिन वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङको भूमिका देखियो।

गुरुङले यो काम फाउन्डेसन मार्फत गराउन आयोगको बैठकमा प्रस्ताव गरेको खुल्यो। फाउन्डेसनले यो काम गराउन नेपाली एजेन्सी इन्भारोमेन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्रालि छान्यो।

प्रालिले २०८० जेठ १० मा एसिया फाउण्डेशनलाई प्रतिवेदन बुझायो। यसका लागि फाउन्डेसनले प्रालिलाई कति रकम दियो कतै खुलेको छैन।

२०७९ असार ८ मा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीबापतको रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो। पहिलो पत्र पठाउँदा कुन तहलाई कति प्रतिशत रोयल्टी वितरण गर्ने केही उल्लेख थिएन।

आयोगले  २०८० असार २२ अर्थात् फाउण्डेशनलाई डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनापछि अर्थ मन्त्रालयलाई अङ्क भार तोकेर पत्र पठायो। त्यसमा सामान्य अङ्क हेरफेर भएता पनि सूचांक भने उही छन्।

आयोगका सदस्य गुरुङलाई उकेराले ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अङ्क र सूचांक एसिया फाउन्डेसनले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन अनुसार मिल्छ नि भनेर सोध्दा उनले ‘एसिया फाउन्डेसनले वित्त आयोगकै लागि अनुसन्धान गरिदिएको दाबी गरे।

‘हामीसँग अध्ययनका लागि बजेट थिएन। द एसिया फाउन्डेसनले रोयल्टी सम्बन्धी अध्ययन गरिदिने भन्यो अनि हामीले हुन्छ भनेका हौँ’ उनले भने।

आन्तरिक बजेटमा छुट्टाएको ६ महिनासम्म काम नगरेर खर्च कटौतीपछि एसिया फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर  अङ्क भार र सूचांक तोकेको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा गुरुङले त्यस्तो कुनै बजेट नभएको दाबी गरे।

‘सबै अनुसन्धान हामीले गर्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि सहयोग त लिनै पर्छ । उनीहरूले सहयोग गरेका हुन् हाम्रै प्रस्तावमा’ उनले दाबी गरे।

गुरुङको कुनै रोयल्टीको अनुसन्धानको लागि रकम नछुट्टाएको दाबी  झुटो देखियो। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को लागि विनियोजन गरेको आन्तरिक बजेटमा रोयल्टी अध्ययनका लागि ७ लाख छुट्टाइएको स्पष्टै उल्लेख छ।

रोयल्टीको आवरणमा गोप्य विवरण संकलन

फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी निर्धारणमा गडबड त देखियो नै, यसबारे अर्को समाचारमा विस्तृत लेख्ने छौँ। यसमा सबैभन्दा गम्भीर देखियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारणको आवरणमा संकलन गरिएको विवरण।

जब प्रालिले अध्ययनको जिम्मा पायो उसले आयोगलाई एक पत्र पठायो। पत्रमा ‘द एसिया फाउन्डेसन’को सहयोगमा स्टडी अफ रोयल्टी फर्म टेलिकम्युनिकेशन रेडियो फ्रिक्वेन्सी सेक्टर इन नेपाल शीर्षकको अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र सरोकारवालासँग तथ्याङ्क लिनु पर्ने भएकाले समन्वय गराउन’ अनुरोध गरिएको छ।

अनि पत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रयोगकर्ताहरूको विवरणसहित बिटिएस टावर लोकेसन, जिआइएस डेटाबेस र स्थानीय तहगत मोबाइल सेल युजर डेटाबेस मागियो।

पत्रमा प्रालिले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग बैठकको लागि समय लिइदिन आग्रह समेत गरेको खुल्छ। अनि प्रालिले जे-जे भन्यो वित्त आयोगले सहयोग गर्यो।

के प्रालिले मागे अनुसार बिटिएस टावर लोकेसन, जिआइएस डेटाबेस र मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको विवरण पायो त?

यसबारेमा उकेराले प्रालिका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सूर्यमान श्रेष्ठसँग शुक्रवार सम्पर्क गर्यो। उकेराले उनलाई ‘अध्ययनका लागि मोबाइल सेल युजर्स डेटाबेस तथ्याङ्क लगायतका विवरण माग गर्नु भएको रहेछ। व्यक्तिगत विवरणसहित माग्नुभएको कि कस्तो हो’ भनेर सोधेको थियो।

श्रेष्ठले  सिम जहाँबाट निकाले पनि कुन टावरबाट त्यो सिम चलिरहेको छ भन्ने तथ्याकं मागेको स्वीकारे। उनका अनुसार गण्डकीबाट निकालेको सिम ९८५६० वा ९८४६० सिमहरू नेपालको कुन ठाउँको टावरबाट चल्छ थाहा पाउने गरी विवरण माग गरेको बताए।

उनले उकेरासँग प्राधिकरणले सबैको व्यक्तिगत तथ्याङ्क नदिए पनि अनुमानित डेटा भने पाएको बताए।

उनीसँगको कुराकानी सकिएको केही मिनेटमा उनले कल ब्याक गरेर ‘प्राधिकरणले कुनै पनि तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको र प्रकाशित प्रतिवेदनको आधारमा रोयल्टी निर्धारणको अङ्क र भार तोकेको दाबी गरे।

पहिला उनले स्विकारेको विषय पछि हैन भनेर काटेपछि उकेराले प्राधिकरण स्रोतसँग यसबारे जिज्ञासा राख्यो। ती व्यक्तिले नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्। तर वित्त आयोगको अनुरोधमा ‘ फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी निर्धारणको अध्ययन प्रयोजनका लागि’ मागेको विवरण गएको बताए।

रोयल्टीका लागि किन चाहियो संवेदनशिल व्यक्तिगत विवरण !

वित्त आयोगको आवरणमा एक प्रालिले पाएको विवरण व्यक्तिगत गोपनीयता र अनुसन्धानमा कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो पक्षबारे उल्लेख गरौँ। अनि खुल्छ यो विवरण कति गम्भीर हो भन्ने।

यदि कसैले बिटिएस टावर लोकेसन, जिआइएस डेटाबेस र मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको नम्बर पायो भने उसको मुभमेन्ट, उसले दैनिक प्रयोग गर्ने लोकेसन, उसको तस्बिर, ठेगाना, विगतमा उसले प्रयोग गरेको ल्यान्डलाइन अनि मोबाइल नम्बर सबै विवरण सहजै थाहा पाउन सकिन्छ।

पहिला मोबाइलको सुविधा प्रदायकहरूले प्रयोग गर्ने बिटिएस टावरको प्रयोगबारे बुझौँ। मोबाइल नम्बरहरूबिच सहजै सम्पर्कका लागि दूरसञ्चार सुविधा प्रदायकहरूले विभिन्न स्थानहरूमा टावर राखेका हुन्छन्।

जब मोबाइल नम्बर प्रयोगकर्ताले सेटमा कतैको नम्बर डायल गर्छन् त्यो नजिकको टावरसँग कनेक्ट हुन्छ। टावरले प्रयोगकर्ताले कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्न खोजेको हो त्यो विवरण टावरसँग जोडिएको बेस स्टेसन (बिएसएस)मा लैजान्छ। सडक किनारतिर सेतो बक्सा राखिएको हुन्छ नि। हो, यो त्यही हो।

अनि विएसएसले माइक्रोवेभ र अप्टिकलबाट इन्टरनेटको सहयोगमा कल गर्नेको विवरण केन्द्रीय स्विचिङ सेन्टरमा पठाउँछ। स्विचिङ सेन्टरले सम्पर्क गर्न खोजेको मोबाइल कहाँ छ, उसको ब्यालेन्स कति छ, रोमिङ पो छ कि जस्ता विवरणहरू हेरेर सम्पर्क गर्न योग्य देखेपछि बल्ल कल जान्छ।

अब दोस्रो जिआइएस डेटाबेसबारे उल्लेख गरौँ। यो हो जोग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम। यसमा कुन टावर कहाँ छन् र एक टावरको दुरी अर्कोसँग कति छ भन्ने विवरण हुन्छन्। कुन ठाउँमा कति प्रयोगकर्ताहरू छन् मात्र हैन को-को प्रयोगकर्ताहरू छन् भन्नेसम्मको डिटेल विवरण राखेको हुन्छ।

एक जानकारका अनुसार अझ नेपाल टेलिकमले त एफटिटिएचका प्रयोगकर्ताको विवरण, ल्यान्डलाइन फोनको प्रयोगकर्ताको विवरण र घरको तस्बिरसम्म यसैमा राख्ने गरेको हुन्छ।

अब जोडियो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर यी तीन विवरण एकै ठाउँमा जोड्यो भने के-के सम्म गर्न सकिन्छ? यसबारे केही जानकारहरूसँग उकेराले सम्पर्क गर्यो।

‘यी तीनै विवरण एकै ठाउँमा राखेर प्रशोधन गर्ने हो भने मोबाइल, इन्टरनेट वा ल्यान्डलाइनका प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत मुभमेन्ट र लोकेसनबारे जे चाह्यो त्यही विवरण पाउन सकिन्छ,’ एक जानकारले भने।

उनीहरूबाट आएको जानकारी अनुसार ‘बिटिएस, जिआइएस डेटाबेस र मोबाइल नम्बरको विवरण एकीकृत गर्ने हो भने यसमा जोडिएका कुनै पनि प्रयोगकर्ताको मुभमेन्टदेखि लोकेसन, विगतमा उसले कुन कुन नम्बर प्रयोग गर्यो, उ कहाँ- कहाँ गर्यो लगायतका सबै विवरण सहजै निकाल्न सकिन्छ। सिम निकाल्न राखिएको तस्बिर सहितको विवरण समेत पाइन्छ यसमा।

एनटिसीको इन्टरनेट र ल्यान्डलाइनको प्रयोगकर्ताको हकमा त तस्बिरसहितको विवरणसँगै प्रयोगकर्ताको घरको तस्बिर समेत राखिएको हुन्छ।

काम सिआइएको, नाम द एसिया फाउन्डेसन

सामान्य रूपमा द एसिया फाउन्डेसनको पृष्ठभूमि र यसको उद्देश्य हेर्ने हो भने नेपालसहितका एसियाली देशहरूमा शिक्षा, समाज उत्थान, सामाजिक सचेतना लगायतका विषयमा गैर सरकारी संस्था र सरकारी निकायलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ।

तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने यो अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सिक्रेट सर्भिस एजेन्सी (सिआइए) को सहयोगी कोभर्ट संस्था हो भन्ने सहजै खुल्छ।

यो कुनै आरोप हैन, द एसिया फाउन्डेशनबारे उपलब्ध अमेरिकी दस्ताबेजहरूमै यो बाहिरबाट हेर्दा सन् १९५४ मा निजी गैर-सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापना भए पनि वास्तवमा अमेरिकी गुप्तचर नीति अन्तर्गत सिक्रेट इन्टेलिजेन्सको स्वार्थमा सञ्चालन हुने संस्था रहेको देखिन्छ।

सार्वजनिक दस्ताबेजहरूकै आधारमा फाउन्डेशनको कामहरूका लागि सिआइएले गोप्य रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र उसले गैर सरकारी संस्थाको आवरणमा खुला रूपमा अमेरिकी सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्न नसक्ने काम सम्पन्न गराउने गरेको देखिन्छ। यसबारे पुस्तक समेत प्रकाशित छ। त्यसमा अमेरिकी विदेश नीति अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र एसियाली मुलुकहरूमा अमेरिकी चासो अनुकूल बौद्धिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रहेको देखिन्छ। 

चैत १, २०८१ शुक्रबार २२:२०:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।