मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णय: पर्वतको छात्रावास निर्माणदेखि मिटरब्याज नियन्त्रणसम्म

मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णय: पर्वतको छात्रावास निर्माणदेखि मिटरब्याज नियन्त्रणसम्म

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले  मन्त्रीपरिषद्ले गरेको २५ निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। बुधवार उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

शिक्षा र पूर्वाधार सम्बन्धी निर्णय

-पर्वतको भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयको छात्रावास भवन निर्माणका लागि प्रस्तावित सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी आदान-प्रदान पत्र स्वीकृत गरिएको छ। पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ।

-जापान सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ।

-विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनामा थप २०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरिएको छ।

-कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता

-Quality TVET for Youths (QualiTY) Project का लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट थप अनुदान रकम १.६८ मिलियन स्विस फ्रैंक (करिब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) स्वीकार गरिएको छ।

-मित्र राष्ट्र चीनले ५० थान इलेक्ट्रिक एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छ।

आयोग र समिति गठन

-अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ।

-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र हिस्सा स्वीकृत गरिएको छ।

नियुक्ति र स्वीकृति

-भागीरथी भट्टराई (ज्ञवाली) लाई विद्युत् नियमन आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको छ।

-राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा फाइन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ।

-स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा डा. रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गरिएको छ।

-जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धि सागर पौडेललाई खटाइएको छ।

विदेश भ्रमण स्वीकृति

-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई माल्टामा आयोजना हुने १६औँ NRNA European Regional Conference मा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

-वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीलाई जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने पिटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलग २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

अन्य निर्णय

-गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

-जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरिएको छ।

-नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरिएको छ।

Rate Analysis Norms for Works २०८१ स्वीकृत गरिएको छ।

फागुन २८, २०८१ बुधबार १७:३१:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।