युएसएडको २ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय संघीयता कार्यक्रममा अर्थ र बालानन्दको बदमासी : आयोग छलेर नीति फाउण्डेशनलाई ‘ठेक्का’ !
काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले नेपाललाई वित्तीय संघीयता अन्तर्गत दिएको दुई अर्ब रुपैयाँको पहिलो चरणको कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई थाहै नदिई अर्थ मन्त्रालयले गैर सरकारी संस्था नीति फाउन्डेसनलाई दिएको खुलेको छ। यसमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको भूमिका समेत निकै शंकास्पद देखिन्छ।
वित्तीय संघीयताको कार्यक्रममा आएको सहयोगमा आयोगलाई बाइपास गरेर मन्त्रालयले आफू अनुकूल संस्थालाई दिएको देखियो। यसबारे आयोगमा न छलफल भएको खुल्यो न त कुनै निर्णय नै भएको देखियो। मन्त्रालयबाट सो परियोजना नै नीति फाउन्डेसन नामक संस्थालाई दिइयो। यसमा आयोगका अध्यक्ष पौडेल मुख्य सहयोगी देखिए।
आयोगमा परामर्शदाताका रूपमा नीति फाउन्डेसनबाट प्रतिनिधि नै खटिए। ती थिए विशाल चालिसे। उनी नीति फाउन्डेसनमा सिनियर कार्यक्रम अधिकृत थिए।
युएसएडबाट आएको वित्तीय सहयोगमा भएको कार्यक्रमबारे वित्त आयोगमा कुनै विवरणै छैन। आयोगले सो परियोजनाको नाममा आएको रकम कहाँ, के विषयमा खर्च भयो भनेर मन्त्रालयसँग उल्टो विवरण मागेको छ। तर अझैसम्म खर्चको विवरण पाएको छैन।
आयोगलाई औपचारिक रुपमा युएसएडको रकमबारे जानकारी नै नभए पनि अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको महत्त्वपूर्ण बैठहरुमा चालिसेलाई सहभागी गराउन शुरु गरे। आयोगसँग असम्बन्धित व्यक्ति नियमित बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि आयोगका केही सदस्यहरूले उनको हैसियतबारे प्रश्न उठाए। अध्यक्ष पौडेलले ‘स्वयम् सेवकको रूपमा सहयोग गर्न आएको’ भनेर छलेको देखियो।
जब युएसएडको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो उनी वित्तीय सङ्घीयताका लागि आएको वैदेशिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत आयोगको परामर्शदाता रहेको खुल्यो। यति मात्र हैन, आयोग औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभए पनि नीति फाउन्डेसनले सन् २०२२ मा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग: नेपालमा सङ्घीयताको संरक्षक’ नामक प्रतिवेदन निकाल्यो। त्यसमा वित्त आयोग र युएसएडको सहयोग रहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबारे नीति फाउन्डेसनले तयार गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन नेशनल एन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीको साझेदारीमा गरिएको र यसमा लागि युएसएडको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण परियोजना अन्तर्गत वित्त आयोगसँग नीति फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा वित्त आयोगको संवैधानिक रूपमा तोकिएका जिम्मेवारी, आयोगले जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दा सामना गर्नुपर्ने चुनौती, नेपालको वित्तीय र प्राकृतिक स्रोत सङ्घीयताको सन्दर्भमा आयोगले निर्वाह गर्न सक्ने संरक्षक, मध्यस्थकर्ता, र ज्ञान नेतृत्वकर्ताको तीन रणनीतिक भूमिकाहरूबारे उल्लेख गरिएको लेखिएको छ।
यो अनुसन्धानको नेतृत्व विशाल चालिसेले गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई ‘मूल्यवान् टिप्पणी र मार्गदर्शनका लागी’ धन्यवाद दिइएको छ।
यो परियोजनामा पूर्व सचिव समेत रहेका पौडेलको नियत सफा देखिएन। सचिवबाट अवकाशपछि उनी पनि नीति फाउन्डेसनमा संलग्न थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनी नीति फाउन्डेसनको सिनियर फेलोको रूपमा सहभागी हुन्थे।
उनी नीति फाउन्डेसनको सिनियर फेलो भएकोबारे फाउन्डेसनको वेभ साइटमा सन् २०१८ मा विवरण समेत राखिएको थियो। अहिले सो पेजमा कुनै विवरण छैन। तर अर्काइभबाट उकेराले सो पेज समेत फेला पारेको छ।
उनी नीति फाउन्डेसनको सिनियर फेलोको रूपमा सार्वजनिक बहस कार्यक्रममा सहभागी रहेको भिडियो समेत उकेरासँग सुरक्षित छ।
पौडेल २०७५ चैतमा वित्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। प्राप्त तथ्यहरूले उनी आयोगमा नियुक्त भएपछि पनि नीति फाउन्डेसनको हितमा काम गर्ने गरेको यही प्रकरणले देखायो।
यसरी भयो बदमासी
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा काम गर्न चाहे अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा मार्फत आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वित्तीय संघीयताबारे कुनै सहयोग लिनुपरेमा वित्त आयोगले माग फारम भरेर अर्थमा पठाउने नियम देखिन्छ।
तर युएसएडको दुई अर्बको रकममा यो सामान्य नियम समेत पालना नगरी युएसएडबाट वित्तीय संघीयता अन्तर्गत आएको कार्यक्रम अर्थबाट नीति फाउन्डेसनमा पुगेको देखियो।
वित्त आयोगलाई वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित सबै काम गर्ने जिम्मेवारी छ। तर युएसएडको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा भने आयोगलाई पुरै बाइपास गरियो।
यसबारे अध्ययन गर्दा युएसएडबाट आएको फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट स्ट्रेन्थ प्रोजेक्ट (पिएफएमएसपी) पाँच वर्ष चलेको थियो। यो कार्यक्रम सन् २०१६ को अगस्ट देखि सन् २०२१ को अगस्टसम्म चलेको थियो। यसको रकम थियो १४.९ मिलियन अमेरिकी डलर ( दुई अर्ब रुपैँया) रहेको देखिन्छ।
नीति फाउन्डेसनको प्रतिवेदनले समेत उसले युएसएडको रकममा वित्त आयोगका लागि काम गरेको पुष्टि हुन्छ नै। यसबारे युएसएडको प्रकाशित प्रतिवेदनमा समेत विस्तृत उल्लेख छ। तर अचम्म के भने संघीयताबारे आएको त्यत्रो रकम केमा खर्च भयो भन्ने विवरण वित्त आयोगसँग छैन।
कार्यक्रम सकियो तर खर्चको विवरण आएन
यो कार्यक्रम वित्तीय संघीयतालाई नीतिगत तथा प्रशासनिक पक्ष बलियो बनाउने कामका लागि आएको देखिन्छ। यो कार्यक्रम पूरा भइसकेको पनि ४ वर्ष भइसक्यो। तर कति रकम, कहाँ-कहाँ खर्च गरेको हो भन्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म वित्त आयोगमा बुझाएको छैन। यसले युएसएडबाट आएको सहयोग रकम दुरुपयोग भएको शंकालाई बलियो बनाएको छ।
उता नीति फाउन्डेसनले आफ्नो प्रतिवेदनमा वित्त आयोगसँग मिलेर काम गरेको भनेर प्रतिवेदनमा अध्यक्षलाई महत्त्वपूर्ण सुझावका लागि धन्यवाद दिएको छ।
यता २०८० भदौ ८ गते वित्त आयोगको बैठकले युएसएड अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा यसअघि भएका काम कारबाही क्रियाकलाप बजेट र खर्चको विवरण सहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने निर्णय गरेको देखियो।
बैठकको अध्यक्षता बालानन्द पौडेलले नै गरेका थिए। बैठकको निर्णय अनुसार आयोगले अर्थसँग विवरण माग्यो पनि। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि सो विवरण आयोगमा पठाएको छैन। यसले समेत सो सहयोग रकमको चरम दुरुपयोग भएको शंका बढाउँछ नै।
युएसएसडको प्रतिवेदन अनुसार दुवै पक्षबीच भएको सहमतिमा युएसएडको पिएफएमएसपीले अर्थ मन्त्रालय तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर निर्माणमा सहयोग गर्ने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पूनर्निमार्ण प्राधिकरणसँग समेत काम गर्ने उल्लेख छ।
वित्त आयोग नयाँ संवैधानिक आयोग भएका कारण तथ्य तथ्याकं राख्ने मेकानिजम बनाउनेदेखि वित्तीय संघीयताको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेत रहेको देखिन्छ।
युएसएडको वेभसाइटमा रहेको पिएफएमएसपीको २०२० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोगलाई बलियो बनाउने जिम्मा नीति फाउण्डेसनलाई दिइयो। फाउन्डेसनबाट विज्ञ नियुक्ति गरियो।
‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम, पिएफएमएसपी मार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा एक जना पूर्णकालीन विशेषज्ञ नियुक्त गरिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यति मात्रै हैन, ती विज्ञले के-के गर्ने भन्नेबारे समेत उल्लेख छ प्रतिवेदनमा। प्रतिवेदनमा विशेषज्ञले आयोगका अध्यक्ष र अन्य अधिकारीहरूलाई राजस्व सङ्घीयताको विभिन्न पक्षहरूमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै आयोगमा रहेका विशेषज्ञको मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्षलाई आवश्यकताअनुसार परामर्श सेवा प्रदान गरेको उल्लेख छ। अधिकांश परामर्शहरू प्रत्यक्ष भेटघाट तथा मौखिक ब्रिफिङमार्फत दिइनु पर्ने, केही अवसरहरूमा नीतिबारे संक्षेपमा र प्रस्तुति गरेर लिखित रूपमा पनि परामर्श प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वित्त आयोगमा नियुक्त विशेषज्ञको मुख्य भूमिका वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरण, अन्तर-सरकारी हस्तान्तरण, र स्रोत साझेदारी संयन्त्रहरूलाई सुधार गर्न विज्ञले काम गरेको उल्लेख देखिन्छ।
उकेराले फेला पारेको तथ्यले नीति फाउन्डेसनबाट नियुक्त भएका विज्ञलाई वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले निःशुल्क सेवा दिएको भनी ढाँट्दै आएको देखियो।
आयोगका कर्मचारीबाहेक बाहिरका व्यक्ति सबै छलफल एवं आयोगको बैठकमा समेत उपस्थित हुने गरेका थिए। उनले सल्लाह समेत दिन थालेपछि आयोगका सदस्यहरूले ती व्यक्तिबारे जिज्ञासा राख्दा पौडेलले उनले निःशुल्क सल्लाह दिएको दाबी गरेको देखियो।
तर पछि युएसएडले २०२० को प्रतिवेदनमा एक जना विज्ञ नियुक्ति गरेको उल्लेख गरेपछि आयोगका पदाधिकारीले पौडेलले निःशुल्क सल्लाह दिएको दाबी गरिएका व्यक्ति पारिश्रमिकसहित नियुक्त परामर्शदाता भएको खुल्यो।
युएसएडको प्रतिवेदनमा नीति फाउन्डेसनले आयोगका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेको उल्लेख भए पनि के काम भयो आयोगका सदस्यहरू समेत जानकारहिन देखिए। यसले आयोगका अध्यक्ष र फाउन्डेसनको भूमिका शंकास्पद देखिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको एक विवरणमै उल्लेख छ।
यसबारे उकेराले वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलसँग जानकारी लिने प्रयास गरेको थियो। तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। शुक्रवार कल गर्दा उठेन। उनीबाट पछि कलब्याक गर्ने म्यासेज आयो। पुन कल गर्दा उठेन। पुन उनीसँग सम्पर्क गर्न खोजेको कारणसहित खुलाएर उकेराकर्मीले एसएमएस गर्दा पनि कुनै रेस्पोन्स गरेनन्।
दोस्रो चरणको सम्झौताबारे आयोगलाई ‘थाहा छैन’
२०७९ माघ २५ मा नेपाल सरकार र युएसएड पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट (पिएफएम) बिच वित्तीय संघीयतामा २० मिलियन अमेरिकी डलरका लागि दोस्रो पटक सम्झौता भयो। सन् २०२७ सम्म चल्ने भनिएको यो कार्यक्रम अहिले अमेरिकी सरकारले युएसएडको कार्यक्रम रोक्ने निर्णयसँगै रोकिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै युएसएडमार्फत नेपालको संघीयतालाई बलियो बनाउन भएका खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सहमति गरिसकेको विषय पनि सहमति नभएको भनेर ढाँटेको थियो। यसबारे उकेराले विस्तृत समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
यसमा पनि अर्को उस्तै बदमासी समेत देखियो। आयोगका सदस्यहरूलाई नै यसबारे गुमराहमा राखिएको देखियो। वित्तीय संघीयताबारे काम गर्ने भएपछि वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सम्झौता भएको ६ महिनापछि मात्रै आयोगमा यसबारे औपचारिक जानकारी दिएका थिए।
यो जानकारी आएपछि आयोगका सदस्यहरूले ‘युएसएडको पिएफएम प्रोजेक्टका लागि वित्त आयोगबाट माग नै नभएको वैदेशिक सहायता आयोगसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप समेत राखी अर्थ मन्त्रालयबाट हस्ताक्षर हुनु स्वाभाविक एवं विधि र प्रक्रियासम्मत नदेखिएको’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
उनीहरूले कस्तो वैदेशिक सहायता लिने र कस्तो नलिने भन्ने अधिकार संवैधानिक आयोगको हुने हुँदा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध समेत गरे। विरोध त भयो तर आयोगका अध्यक्ष पौडेल मौन बसे।
यो कार्यक्रम सम्झौता हुँदाको बखत आयोगका कुनै पनि सदस्य तथा पदाधिकारीलाई सहभागी गराइएको थिएन। उता सम्झौता भइसकेको एक महिनापछि मात्रै कार्यशालामा उपस्थित गराइदिन अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठायो।
आयोगका तत्कालीन सचिवले आयोगलाई यो प्रोजेक्टबारे केही जानकारी नभएको भन्दै कार्यशाला उपस्थित हुन नसक्ने पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाए। तर औपचारिक जानकारी पठाए पनि आयोगका अध्यक्ष र अर्का सदस्य कार्यशालामा उपस्थित भए।
आयोगका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा २०७७ चैत्र ३ मा वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित बनाउन प्रक्रिया तोके पनि सो अनुसार काम नभएको भन्दै आयोगका सदस्यहरूले जानकारी दिए।
आयोगका सदस्यले बैठकमा यसबारे फरक मत समेत राखेको खुल्यो। ती सदस्य थिए अमर राज मिश्र। उकेराले उनीसँग आयोगमा राखेको फरक मतबारे जिज्ञासा राखेको थियो। उनले आयोग अधिकार, कर्तव्य, कानुनी प्रक्रियाबारे कुरा उठाएको बताउँदै ‘केके विषयमा फरक मत राखेको हो भन्ने खुलाउन नमिल्ने’ जवाफ दिए।
‘कानुन सम्मत र प्रक्रिया बमोजिम नभएका कुरालाई मैले फरक मत राख्दै आएको छु। तर ती के हुन् खुलाउन मिल्दैन’ उनले भने।
* यस अगाडि कभर फोटोमा बालानन्द पौडेलको ठाउँमा आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाको तस्बिर परेकोमा सच्याइएको छ।
फागुन २३, २०८१ शुक्रबार २३:४८:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
