कुलमानलाई मन्त्रालयको चार बुँदे प्रश्न : भारतसँग अवैध सम्झौतादेखि मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञासम्मको आरोप
काठमाडौँ : ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति रद्ददेखि पदबाट हटाउनेसम्मको चेतावनीसहित बुधवार चार वटा प्रश्नसहितको स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ।
समयमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएको, कानुन अनुसार अधिकारै नभएको विषयमा भारतको कम्पनीसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भन्दै बुधवार पुन चार बुँदे प्रश्न सहितको स्पष्टीकरण पत्र पठाएको हो।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग कुलमानको विवाद सुरु भएको थियो। यो बिचमा मन्त्री खड्काले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधे पनि कुन कानुन अनुसार सोधेको हो भन्दै उनले जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए।
मन्त्रालयले कुलमानलाई कार्यसम्पादनमा शून्य अङ्क दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्री खड्का विवादमा तानिएका थिए। त्यसपछि बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद्मै उनले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्नेबारे निर्णय गराएका थिए।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पठाएको पत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कुलमानबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीका प्रावधान उल्लेख गरेर तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
पत्रको पहिलो नम्बरमा ऊर्जा मन्त्रालय र घिसिङबिच २०७८ माघ ५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएको समय सीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लङ्घन गरेको भन्दै सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द किन नगर्ने? भनेर सोधिएको छ।
दोस्रोमा अधिकारै नभए पनि उनले नेपाल-भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटीको १५ औँ र १६ औ बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् अथोरिटीसँग आर्थिक वर्ष २०२४- २५ र २०२५-२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ।
‘आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली अनुसार पदबाट किन नहटाउने ?’ पत्रमा लेखिएको छ।
तेस्रोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८१ कात्तिक २५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेको भन्दै पदबाट किन नहटाउने ? भनेर सोधिएको छ।
चौथोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै पुन पदबाट किन नहटाउने? भनेर प्रश्न सोधिएको छ।
फागुन २३, २०८१ शुक्रबार ००:०७:३६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
