कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक पाएका कुलमानलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्नका लागि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अधिकार दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कुलमानलाई किन नहटाउने भनेर तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको हो।
सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति मार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए। त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैँले मूल्याङ्कन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए।
मुलुकमा बाढीपहिरो आएकाले आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए। घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य अंक दिएको थियो।
फागुन २२, २०८१ बिहीबार ०७:१५:३४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
