थला परेको वैद्यखानाको दुर्भाग्य, जो मन्त्री आए पनि 'कानै चिरेका'

काठमाडौं : २०७५ सम्ममा एक सय ५० भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्थ्यो ‘सिंहदरबार वैद्यखानाले। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा वैद्यखानाले एक वर्षमा पाँच करोडसम्म कारोबार गर्थ्यो। गत आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) मा विक्री घटेर एक करोड २७ लाखमा झर्यो। अनि अहिले वैद्यखानाले २० प्रकारका मात्रै औषधी उत्पादन गरिरहेको छ। 

च्यावनप्रास, शिलाजित, त्रिफला, अश्वगन्धा चूर्ण, तुलसी चिया, बाजिकर शक्तिजस्ता वैद्यखानाका अत्यधिक माग हुने आयुर्वेदिक औषधि हुन्। हाल वैद्यखानाले च्यावनप्रास शिलाजित, त्रिफला तुलसी चिया उत्पादन गर्छ, त्यो पनि सीमित। अश्वगन्धा चूर्ण अनि बाजिकर शक्तिको उत्पादनै बन्द छ।

यो बिचमा धेरै मन्त्रीहरू फेरिए। मन्त्री फेरिएसँगै वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक पनि फेरिने नै भए। तर वैद्यखानाको खस्कँदो अवस्था फेरिएन। मन्त्रालय होस् या वैद्यखानामा होस् जो नेतृत्वमा आए पनि कर्मचारी भर्ना भने गर्न छाडेनन्। तर सुधार्ने प्रयास कमैले गरे।

वैद्यखानाको अवस्थाको अनुसन्धान गराएर सुधार्नुको साटो नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे लान अनेक तिकडम मात्र भइरह्यो। आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लैजान कानुनमा चलखेल भइरहन्छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि त्यसलाई निरन्तरता नै दिए।

वैद्यखानामा अहिले एघारौँ तहको आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था छ। सो प्रावधान संशोधन गरेर दसौँ तहकालाई समितिको कार्यकारी निर्देशक बनाउन मन्त्री पौडेलकै विशेष चासो देखियो।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारी कार्यकारी निर्देशक’ हुने व्यवस्था छ। तर, अहिले मन्त्रालयमा आयुर्वेद समूहको दसौँ तहको कर्मचारी कार्यकारी निर्देशक बनाउने गरी वैद्यखाना गठन आदेश संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७’ संशोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाएर तर्जुमा सहमतिका लागि फाइल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

कानुन मन्त्रालयबाट सो फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्कन्छ। त्यसपछि कानुनले संशोधनको लागि तर्जुमा सहमति दिएको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो गठन आदेश संशोधन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्छ र स्वीकृत हुनसक्छ। त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ।

स्वार्थ अनुसार संशोधन

वैद्यखानाको गठन आदेश बनेपछिको अवस्थालाई हेर्दा निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार संशोधन हुँदै आएको देखिन्छ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ को दफा–६ मा प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको विषय उल्लेख थियो। गठन आदेशको दफा-६ को उपदफा ‘१’ मा ‘आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त कुनै व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारले वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था थियो।

तर, सरकारले २०६७ वैशाख ६ मा यो गठन आदेशको दफा-६ लगायत संशोधन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। गठन आदेशको दफा-६ को उपदफा ‘१’ मा भएको यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ‘आयुर्वेदिक चिकित्सामा कम्तीमा स्नातक गरी सो क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त कुनै व्यक्तिलाई सरकारले वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था राखियो।

गठन आदेश फेरी परिवर्तन भयो। गठन आदेशमा भएको यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७’ जारी गरियो। अनि गठन आदेश, २०७७ को दफा-९ को उपदफा (२) मा ‘मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने’ व्यवस्था गरियो।

यसरी हेर्दा गठन आदेश संशोधन गर्दै ‘आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने’ व्यवस्थालाई २०६७ मा संशोधन गरेर आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक गरेर सो क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशक बनाउने व्यवस्था राखियो।

त्यसपछि पुन २०७७ मा यो गठन आदेश परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने’ व्यवस्था राखिएको छ।

यही व्यवस्थालाई संशोधन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको दसौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने’ व्यवस्था राख्न मन्त्रालय लागेको देखियो।

हाल आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सातर्फ एघारौँ तहका तीन जना मात्रै सरकारी चिकित्सक छन्।  यो क्षेत्रमा एघारौँ तहको दरबन्दी भने पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा छन्। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, वैद्यखाना, कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र नरदेवीस्थित आयुर्वेद चिकित्सालय र दाङको बिजौरीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा आयुर्वेदतर्फ एघारौँ तहको दरबन्दी छ।

पाँच दरबन्दी तर एघारौँ तहका तीन चिकित्सक मात्र भएकाले सामान्यतया तीनमध्ये एक जना एघारौँ तहका चिकित्सकलाई वैद्यखाना र अन्यत्र गरी दुई वटा संस्थाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ मन्त्रालयले।

दरबन्दी समस्या हो भने एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने कानुनी प्रक्रियाको बाटो खोल्न सकिन्छ। तर मन्त्री पौडेल त्यता लाग्नुको साटो स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको दसौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक बनाउन मिल्ने गरी गठन आदेश नै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लागेको देखियो।

हाल आयुर्वेद समूहमा दसौँ तहका एक दर्जन जति चिकित्सक छन्। आयुर्वेद क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी आयुर्वेद चिकित्सक छन्।

कार्यविधि तोकिनु उचित

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ को दफा-६ को उपदफा (२) मा ‘प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको हुने र निजको पुन नियुक्ति हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो।

उपदफा-६ को (३) मा भने उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारले आवश्यक देखेको खण्डमा प्रबन्ध निर्देशकलाई निजको पदावधि सकिनु अगावै सो पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखेको थियो।

तर, परिवर्तित ‘सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७’ को दफा-९ मा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्ने’ व्यवस्था गरिएपछि उसको पदावधि तोकिएन।

पदावधि तोकिएकाले नै अहिलेको गठन आदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रीले जतिखेर पनि वैद्यखानामा एघारौँ तहको कार्यकारी निर्देशक पठाउन सक्ने र जतिखेर पनि हटाउन सक्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र कार्य सम्झौताका सूचकहरु मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

फागुन २१, २०८१ बुधबार २१:१२:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।