संघीयताबारे युएसएडसँग २० मिलियन डलर लिएर पनि अर्थ मन्त्रालयले झुट बोल्यो, प्रमाण भन्छ- ‘कार्यक्रम अझै जारी छ’
काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फागुन ७ गते नेपाललाई संघीयता कार्यान्वयनमा २० मिलियन अमेरिकी डलर दिएको यो ठगी भएको दाबी गरे। उनले यति मात्र हैन, जैविक विविधताका लागि दिएको १९ मिलियन डलरबारे समेत बोलेका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आएको रकमबारे सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो। अनि अर्थ मन्त्रालयले फागुन १२ गते संघीयता कार्यान्वयनमा अमेरिकी सरकारबाट कुनै सहयोग नलिएको भन्दै विज्ञप्ति आयो।
विज्ञप्तिमा ‘जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रमहरू डिजाइनका रूपमा रहेको र उक्त आदेशका कार्यक्रमहरू रोकिएको’ उल्लेख गरियो।
यसैगरी, डिजाइनका क्रममा रहेका उल्लेखित कार्यक्रमहरूको सम्झौता नभइसकेको र कुनै सहयोग प्राप्त नभएको’ उल्लेख गरियो। अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति केही बेरमै सञ्चारमाध्यममा आएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका सदस्य अम्मर राज मिश्रले फेसबुकमा समाचार सेयर गर्दै कागजात सही की प्रेस विज्ञप्ति भन्दै युएसएडले वित्तीय सङ्घीयतामा सहयोग गरेको दाबी गरे। उनले युएसएडले दिएको रकमले २ सय ४५ पालिकामा परियोजना छनौट गरेको समेत लेखे।
उकेराले मिश्रसँग सम्पर्क गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिएको दाबीबारे जिज्ञासा राख्दा उनले ‘आफूले प्रमाण नै सेयर गरेको’ बताउँदै युएसएडले २० मिलियन डलर वित्तीय संघीयताको लागि दिएको बताए।
मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनि मिश्रको दाबीबारे उकेराले खोजबिन गर्दा मन्त्रालयले झुट बोलेको खुल्यो। उकेराले प्राप्त गरेका प्रमाणले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले नेपालको वित्तीय संघीयताका लागि २० मिलियन डलर ( करिब २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) दिएको खुल्यो।
उकेराले प्राप्त गरेको कागजपत्रमा अनुसार २०७९ साल माघ २५ मा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र युएसएड का मिसन डाइरेक्टर सेपिदेह केयवानशादबीच संघीय वित्त प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्न सम्झौता भएको पुष्टि हुन्छ। यसका लागि नेपालले अमेरिकी कम्पनी डेलोइट कन्सल्टिङ एलएलपीलाई छनोट समेत गरिसकेको खुल्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले यो तथ्य लुकायो।
उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाणले युएसएड पिएफएम प्रोग्राम कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। पिएफएम भनेको पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट हो। तर मन्त्रालयले हैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो।
सम्झौतामा कार्यक्रमको अवधि २०२२ अक्टोबर ११ देखि २०२७ अक्टोबर १० सम्म उल्लेख भएकाले सो कार्यक्रम अहिले पनि सञ्चालनमै रहेको पुष्टि हुन्छ। त्यसमा प्रस्ट बजेट त्यस्तै जम्मा बजेट १९ मिलियन अमेरिकी डलर बढी देखिन्छ।
यसको उद्देश्य प्रादेशिक र स्थानीय तहमा संघीयकरण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारहरूलाई समर्थन गरेर नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिलाई सुदृढ गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
सम्झौतामा यो रकम कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने लक्ष्य समेत तोकिएको छ। लक्ष्यमा समावेशी लोकतन्त्र र समृद्ध नेपालका लागि संघीयताको लागि खर्च गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पारदर्शिता र सार्वजनिक वित्त प्रणालीहरू सुदृढीकरण गर्ने र बहुस्तरीय संघीय संरचनालाई बलियो पार्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
कार्यक्रम मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २ सय ४५ पालिकामा सञ्चालन गरिने समेत प्रस्टै उल्लेख छ। तर यो तथ्य मन्त्रालयले नै लुकायो। किन?
यसबारे अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले डिजाइन भएका कार्यक्रमको पैसा रोकिएको दाबी गरे।
‘तपाईँहरूले वित्तीय सङ्घीयतामा कुनै रकम खर्च नभएको भन्ने आशयको विज्ञप्ति निकाल्नु भएको तर कार्यक्रम सन् २०२२ देखि २०२७ सम्मका लागि झन्डै २० मिलियन डलरको कार्यक्रम आएको देखिन्छ। अनि किन झुटो विज्ञप्ति निकालेको’ भन्ने उकेराको प्रश्नमा भण्डारीले आलटाल जवाफ दिए।
उनले भने ‘युएसएडले नेपालमा १९५१ देखि नै सहयोग गरेको तर पछि डिजाइन भएका कार्यक्रम रोकिएको बताएका हौँ। अन्य त हामीले भनेका छैनौँ।’
तर मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा प्रस्टै वित्तीय सङ्घीयतामा अमेरिकाको कुनै कार्यक्रम नरहेको दाबी गरिएको छ। यो प्रश्नमा भण्डारीले ‘कुरा त जसरी बुझे पनि भयो नि’ मात्रै भने।
युएसएडले २०७९ सालमा नै के-के गरियो भनेर समेत एक्टीभीटी इन्फरमेसनको कागजात समेत समावेश गरेको छ। जसमा कार्यशाला गरिएको, ४५ वटा कानुन नीति बनाउन सहयोग गरिएको १ सय ५० स्थानीय तहलाई आफ्नै आयस्रोत बढाउन प्रोत्साहित गरिएको र ४ हजार ५ सय जनालाई तालिम दिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै ३० पालिकालाई लैङ्गिक समानताको लागि बजेटिङमा सहयोग गरिएको, स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयको लागि संयन्त्र बनाउन सहयोग गरेको र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सहयोग गरेको लगायतका विवरण उल्लेख छन्।
संघीयता लागू भएदेखि नै अमेरिकाको सहयोग
२०७२ मा जारी भएको संविधान अनुसार नेपाल सङ्घीयतामा गयो। सङ्घीयतामा गएदेखि नै संघीय कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले सहयोग गरेको देखिन्छ।
सन् २०१६ अगस्ट १५ देखि २०२१ अगस्ट १४ वित्तीय संघीयताको पहिलो चरणको कार्यक्रम लागु भएको देखिन्छ। त्यो कार्यक्रमको काम युएसएड पिएफएम स्ट्रेन्थ प्रोग्राम थियो। अहिले चालु भइरहेको कार्यक्रम दोस्रो चरणको हो। दुवै कार्यक्रमको उद्देश्य वित्तीय संघीयतालाई प्रबल बनाउने नै देखिन्छ।
फागुन २०, २०८१ मंगलबार १६:२३:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
