२३ वर्षपछि सशस्त्र प्रहरीको नाम बदल्ने बहस संसद्मा, प्रहरी शब्दको मोह छाडेर बन्ला त अर्ध सैनिक बल ?

काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनाको २३ वर्षपछि यसको नाम बदल्ने बहस औपचारिक रूपमा संसद्मा प्रवेश गरेको छ। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षमा सेनाबाट भएको असहयोग प्रहरीबाट मात्र नियन्त्रण सम्भव नभएपछि अर्ध सैनिक बलको रूपमा २०५८ मा सुरक्षा संगठन स्थापनाको गृहकार्यकै चरणमा यसको नामबारे बहस भएको थियो।

प्रहरी नाम राख्दा सहजै पाइने पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ( संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसन) मा सहजै सहभागी हुन सकिने र इन्टरपोलको सदस्य हुन पाइने लोभमा तत्कालीन समयमा सशस्त्र प्रहरी बल नामको साटो बिचमा प्रहरी शब्द घुसाएर सशस्त्र प्रहरी बलको निर्माण भएको थियो।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट इच्छुकलाई लगेर निर्माण गरिएको सशस्त्रको नाममा प्रहरी राख्न सशस्त्रका संस्थापन महानिरीक्षक कृष्ण मोहन श्रेष्ठ लगायतकाले बढो बठ्याइँ गरेका थिए। माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्न गठित सुरक्षा फौजप्रति माओवादी नकारात्मक हुने नै भयो श्रेष्ठ श्रीमतीसहित माओवादीबाटै मारिए।

प्रहरीले बारम्बार सशस्त्रको नामबाट प्रहरी शब्द हटाउन माग राख्दै आएको थियो। कहिले अपराध अनुसन्धानको अधिकार माग्ने त कहिले प्रहरी जस्तै लाठी लिएर सुरक्षामा खटिदा प्रहरी सङ्गठनसँग यो सङ्गठनको बारम्बार मनमुटाब हुँदै आएको छ।

सरकारले संसद्मा 'सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक २०८१' को प्रवेश गराएपछि अहिले पुन यसको नामबाट प्रहरी शब्द हटाएर सशस्त्र सुरक्षा बल राख्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले यसको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिए।

सशस्त्र फौजको ब्यारेकको संरचनामा रहेको सुरक्षा संगठन हो। यसको उपर्युक्त नाम सशस्त्र सुरक्षा बल नै हो। तर सशस्त्रका बहालवाला र अवकाशप्राप्तहरू प्रहरी शब्द हटाउने पक्षमा छैनन्। सरकार पनि यसमा सहमत देखिंदैन।

सशस्त्रको क्षेत्राधिकार पनि अर्धसैनिक संरचनाको छ। सेनासँग द्वन्द्व नहोस् भनेर सेना परिचालन भएको अवस्थामा यो स्वतः सेनाको कमान्डमा आउँछ। भिड नियन्त्रण लगायतका प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा खटिँदा यो प्रहरीको कमान्डमा हुन्छ।

सीमा सुरक्षा, आन्तरिक द्वन्द्वमा नियन्त्रण र आतङ्कवाद विरुद्ध परिचालिन हुनुपर्ने फोर्सको अधिकांश गतिविधि अहिले पनि प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो छ।

यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माण गर्न सकेको छैन। एक पटक त यो संगठन खारेज गरेर प्रहरीमा विलयको असफल प्रयास पनि भएको थियो।

एकै देशमा दोहोरो प्रहरी सङ्गठनको अस्तित्व देखिएकाले यसको नामबाट प्रहरी हटाउनु नै उत्तम देखिन्छ। र सशस्त्रको नेतृत्व यसमा तयार छैन। नयाँ विधेयकमा समेत यसको नाममा प्रहरी नै राखिएको छ।

त्यसैले सोमबार एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल फौजको संरचनामा भएकाले यसको नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिए।

‘हामी अर्ध सैनिक भन्छौँ भने यसलाई सशस्त्र सुरक्षा बल नेपाल भन्न सकिन्छ,’ उनले प्रस्ताव गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि सशस्त्र सुरक्षा बल नामकरण गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

‘सशस्त्रको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व ठिक ढङ्गले गर्न पनि प्रहरी शब्द हटाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ।

स्थापनाकालमै नामको विवाद

जानकारहरूका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना कालमै नामलाई लिएर विवाद भएको थियो। सुरुमा यसलाई 'सशस्त्र सुरक्षा बल' नाम राख्ने प्रयास भएको थियो, जसले यसको अर्धसैनिक प्रकृतिलाई बढी प्रतिबिम्बित गर्थ्यो। तर तत्कालीन समयमा सरकारमा प्रभावशाली नेताहरूको जोडबलमा 'सशस्त्र प्रहरी बल' नाम नै कायम राखियो। तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले यही नाम अगाडि बढाए।

सोही नामलाई पारित गरिएको र दशकौँदेखि प्रयोगमा आएपछि, हाल यसको नामका कारण यसको कार्यक्षेत्रमा अन्योल कायम छ।

अर्धसैनिक बल भए पनि प्रहरी शब्द जोडिएका कारण यसको प्रकृति र जिम्मेवारीमा द्विविधा रहेको सांसदहरूले पनि औँल्याए।

कार्यशैलीमा प्रश्न

माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले सङ्गठनको कार्यशैली अर्धसैनिक भन्दा पनि प्रहरीको जस्तो हुने प्रयास भइरहेको बताइन्। जुन सत्य निकट पनि देखिन्छ।

प्रहरीले सुरक्षा कायम गर्न नसकेको अवस्थामा वा विशेष परिस्थितिमा गृह सचिवको स्वीकृतिमा मात्र परिचालित हुनुपर्ने यो फोर्स अहिले सामान्य रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निर्देशनमा परिचालित हुने गरेको छ। सशस्त्र परिचालिन भएको अवस्थामा हरेक साता प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र परिचालनबारे पुनर्मुल्याङ्कन हुनुपर्ने यसको ऐनमै व्यवस्था भए पनि निजामती प्रशासनले यसलाई प्रहरी सङ्गठनको विकल्पमा सुरक्षामा परिचालित गर्ने गरेका छन्।

‘सशस्त्रको चरित्र जनताको जीवनमा कम हस्तक्षेप गर्ने, ब्यारेकबाट ननिस्कने, धेरै घुलमिल नहुने हो। तर, विधेयक सशस्त्रलाई सामान्य अवस्थामा परिचालन गर्ने गरी आएको छ,’ उनले सोमबार संसद्मा भनिन्।

सुवेदीका अनुसार, ‘सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सामान्य अवस्थामा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएर हुँदैन। सशस्त्र प्रहरीको परिचालन विशिष्ट अवस्थामा हुने हो, सामान्य अवस्थामा होइन।’ यो सशस्त्रको ऐनमै भएको प्रावधान हो।

अपराध अनुसन्धानमा प्रवेशको प्रयास

पटक पटक सशस्त्रका नेतृत्वले अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको क्षेत्राधिकारको अधिकारको माग राख्दै आएका छन्। यसमा पक्राउको समेत अनुमति माग्ने गरेका थिए। सशस्त्रको निरन्तर मागका कारण सशस्त्रले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने कानुनी अधिकार पायो। तर प्रहरीको क्षेत्राधिकार नमिचियोस् भनेर पक्राउ गरे लगत्तै नजिककै प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखियो।

महत्त्वपूर्ण कार्यालय र व्यक्तिको सुरक्षा, सामुदायिक बन तथा निकुञ्जको सुरक्षा, कारागारको सुरक्षा, आतङ्कवाद नियन्त्रण, दङ्गा नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षा सशस्त्रको विशेष कार्यक्षेत्र हुन्।

तर अधिकांश काममा सेना खटिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सशस्त्र खटिए पनि विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा पाएको छैन। जेल तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा पूर्ण रूपमा सशस्त्रले पाएको छैन। विपद् व्यवस्थापनमा समेत सेनाले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। निकुञ्ज अझैँ सेनाकै नियन्त्रणमा छ।

ऐनमा भएको अधिकार सेनाले प्रयोग गर्दा सशस्त्रले आफू मातहत ल्याउन सकेको छैन। त्यसको बदलामा उसले प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा आँखा लगाउने गरेको छ। अझ विशेष अपराध अनुसन्धानमा।

अहिले प्रस्तावित विधेयकले पनि अपराध अनुसन्धानको केही अधिकार सशस्त्रलाई दिने प्रयास गरेको छ। यसले दुई संगठनबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना निम्त्याउने सांसदहरूको चिन्ता छ।

‘अपराध अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीलाई नै अनुसन्धानका लागि दक्ष र व्यावसायिक बनाइनुपर्छ। सशस्त्र बलको स्थापना अनुसन्धान कार्यको लागि होइन’ सांसद सुवेदीले सोमबार संसद्मा भनिन्।

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि सशस्त्रलाई सीमा क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘सशस्त्रलाई सीमामा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको काममा यसलाई लगाउन हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सशस्त्रको कार्यक्षेत्र सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दङ्गा नियन्त्रणमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

विधेयकको प्रस्तावले देखाउँछ दुबै उस्तै संगठन

संसद्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पेस गरेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकका प्रावधान हेर्ने हो भने सहजै एकै प्रकृतिका दुई सङ्गठन किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। कार्यक्षेत्रमा केही फरकपन देखाइए पनि परिचालनको स्वरूप, सङ्गठनको सङ्गठनात्मक संरचना, पद, पदावधि, संगठन सञ्चालन विधि सबै एकै प्रकारको छ।

प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो पद प्रहरी जवान हो भने माथिल्लो पद प्रहरी महानिरीक्षक। उता सशस्त्रमा पनि यही हो संरचना। केवल नेपाल प्रहरीमा प्रहरी जवान र प्रहरी महानिरीक्षक भनिन्छ। सशस्त्रमा सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक भनिन्छ। दुवै संगठन गृह मन्त्रालय मातहत हुन्। दुवै सङ्गठनको पदहरूको अवधि उस्तै छ। अवकाशको प्रावधान, भर्ना अनि बढुवाको प्रावधान एकै छ।

प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा पनि प्रहरी सङ्गठनको नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन गृह सचिवको मातहतमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सशस्त्रमा पनि उही छ। यसले एकै प्रकृतिको दुई सङ्गठन किन भन्ने प्रश्न उठ्छ नि। सशस्त्रले जसरी आफ्नो काम अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ यसका लागि अलग संगठन हैन प्रहरीभित्रै जनपद र प्राविधिक समूह निर्माण गरे जस्तै सशस्त्र प्रहरीको समूह गठन गर्दा फरक पर्ने देखिन्न। यसले दुवै सङ्गठनको काममा भइरहेको डुब्लिकेशन प्रस्ट देखिन्छ।

तै पनि सशस्त्रका नेतृत्व र सरकार सशस्त्रलाई प्रहरीको स्वरूप हैन अर्ध सैनिक बलको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कानुन प्रबन्ध गर्न अझैँ तयार देखिएको छैन।

फागुन १२, २०८१ सोमबार २३:३९:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।