अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे सर्वोच्चको गम्भीर व्याख्या, ऐनसँग सरोकारै नहुने प्रावधान दफामा राख्नु वैध !
काठमाडौँ : जुन उद्देश्यका लागि ऐन बनाएको हो त्योसँग सरोकारै नहुने दफा राखेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर्याएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ बारे परेको रिटबारे बोल्दै सर्वोच्चले त्यसलाई संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। यसले एक उद्देश्यका लागि कानुन निर्माण गरेर बिचमा अर्कै उद्देश्य रहेको दफा राख्ने बदनियतपूर्ण कामले वैधता पाउने जोखिम बढेको छ।
कुन ऐन के प्रयोजनका लागि निर्माण गर्ने हो त्यसको प्रयोजन ऐनको प्रस्तावनामा नै खुलाउने गरिन्छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा यो कानुनको निर्माणको उद्देश्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन या प्रशारण हुने सामग्रीको नियमन सम्बन्धी कानुनी विधि सम्बन्धित देखिँदैन।
ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैर कानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ ऐनको निर्माण भएको उल्लेख छ।
यो कानुन निर्माणको उद्देश्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारसँग जोडिन्छ। तर ऐन निर्माणकोक्रममा अलग्गै निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा रहने व्यवस्था स्वतन्त्र ऐनको हैसियतमा झैँ एक दफामा लगेर राखिएको थियो।
सो ऐनको दफा ४७ मा कारोबार नभई प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरियो। यसमा विद्युतीय स्वरूपमा गैर कानुनी का प्रकाशन गरेमा के हुने भन्ने प्रावधान राखियो। यो सो ऐनको न प्रस्तावनामा उल्लेख भएको विषय हो या न व्याख्यामा नै प्रकाशन तथा प्रकाशनबारे केही उल्लेख छ।
सो दफाको उपदफा १ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरियो।
उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसुर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने प्रबन्ध गरियो। अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले यही दफालाई साइबर क्राइम अन्तर्गतको स्वतन्त्र कानुन जस्तै गरी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वैध ठहर्याएको छ। उसले विद्धुतिय कारोबारलाई नियमन गर्न बनेको कानुनमा रहेको प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी प्रावधानलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दफाको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन नगरेको ठहर गर्दै रिट नै खारेज गर्यो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले तीन आधारमा दफा ४७ लाई संविधानसम्मत मानेको छ। पहिलो, संविधानले नै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। दोस्रो, विधायिकाले कानुन बनाएर मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउन पाउँछ। तेस्रो, त्यस्तो सीमा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत हुनुपर्छ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको इजलासले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था, यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजको समग्र विश्लेषणका आधारमा निष्कर्षमा पुगेको पूर्ण पाठमा देखिन्छ।
एक उद्देश्यका लागि निर्माण गरिने कानुनमा अर्को कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कानुनसँग सरोकारै नरहेको विषयको कानुनी प्रावधान राख्नु कानुनसम्मत हो या हैन इजलास त्यतातिर प्रवेश गरेको देखिन्न।
उसले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्नको लागि बनेको विशेष कानून नभए तापनि यस ऐनले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कसैप्रति झुट्टा, आधारहीन कुरा गरी, घृणा वा द्वेष फैलाउने सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने; महिलामाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने, महिलालाई जिस्काउने, अपमान गर्ने, आत्मसम्मानमा ठेस लगाउने कार्यलाई सो ऐनको दफा ४७ ले रोक लगाएको उल्लेख गरेको छ।
'झुटा, आधारहीन र घृणाजन्य अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खलल पार्छ,' फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, 'यस्ता सामग्रीको प्रकाशन र प्रचारले व्यक्ति वा समूहको आत्मसम्मानमा असर पार्ने, सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने र अस्थिरता ल्याउने भएकाले घृणाजन्य अभिव्यक्ति रोकथाम आवश्यक छ।'
सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि प्रतिबन्ध वैध उद्देश्यका लागि मात्र हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, स्वास्थ्य र नैतिकताका लागि मात्र त्यस्तो बन्देज लगाउन सकिने फैसलामा उल्लेख छ। तर त्यस्तो प्रतिबन्ध स्पष्ट, तर्कसङ्गत र विधायिकाबाट निर्मित हुनुपर्ने अदालतले जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूलाई आलोचना गर्नेहरूलाई यही दफा अनुसार पक्राउ गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास छ। घृणाजन्य अभिव्यक्ति नभएको अवस्थामा पनि यो दफाको दुरुपयोग भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले सार्वजनिक नीति र अधिकारीहरूको आलोचना दबाउने साधनका रूपमा यस दफाको प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कुनै पनि प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुकूल हुनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले विना हस्तक्षेप विचार राख्ने, सूचना खोज्ने र प्राप्त गर्ने, सूचनामा पहुँच दिने तथा सबै प्रकारका सूचना र विचार प्रवाहित गर्ने अधिकारलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख्य तत्त्व मानेको छ। यो अधिकारको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा अन्य मानव अधिकारहरू स्वतः उपयोग हुनसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
चैत २१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएको थियो। पूर्ण पाठमा मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले जुनसुकै माध्यमबाट (विद्युतीय, प्रसारण, छापा आदि) समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पनि पाठ्य, श्रव्य वा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइन नपाइने, सञ्चार मिडिया र प्रकाशनमा पूर्व-सेन्सरसिपलाई निषेध र कुनै सामग्री प्रकाशित हुनु पूर्व रोक लगाउन नपाउने र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने नदेखिने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले ‘विचार र अभिव्यक्ति’ स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। पूर्ण पाठमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यस्तो सीमा कानून बनाएर मात्र लगाउन सकिने उल्लेख छ।
विभिन्न सिद्धान्त र व्याख्या उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको इजलासले ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाइने बन्देज वा प्रतिबन्ध कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, त्यस्तो प्रतिबन्ध कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लगाइएको हुनु पर्ने एवं त्यस्तो प्रतिबन्ध आवश्यक समेत हुनुपर्दछ। राष्ट्रको र समाजको आवश्यकता अनुसार कुनै वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न विधायीकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा न्यायपूर्ण र तर्कसङ्गत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने’उल्लेख छ।
पूर्ण पाठमा लेखिएको छ ‘वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक अधिकारमा बन्देज लाग्न सक्दछ तर त्यस्तो बन्देज वैध उद्देश्यको लागि आवश्यक भएमा प्रस्ट,बोधगम्य,तर्कसङ्गत, मानवअधिकार कानून सापेक्ष पूर्वनिर्धारित विधायीकी कानुनद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मर्म र भावना कमजोर नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तर्कसङ्गत र न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सीमा लगाउन सकिने देखियो।’
पूर्ण पाठमा सूचना र सञ्चारको विकाससँगै विविध सञ्चारमाध्यम, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच उल्लेख्य रूपमा बढेको र यस परिप्रेक्ष्यमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति चाँडो फैलने र त्यसको प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुन सक्ने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्नको लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था,मानव अधिकारको मान्यता तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको भावना र मर्म अनुकूल रहेको भन्ने देखिन आएको उल्लेख छ।
फागुन ११, २०८१ आइतबार १५:२२:४२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
