‘जनता मारेर गरिने विकासलाई विकास भन्ने कि विनाश?’

काठमाडौं : पाथीभरा (मुक्कुमलुङ)मा केबलकार बनाउने विषयमा भएको शनिबार राति ताप्लेजुङमा भएको झडपको विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले यसबारेमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्। ताप्लेजुङको प्रतिनिधित्व गरेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले शनिबारको विरोध प्रदर्शनले सीमा नाघेको बताए।

निजी क्षेत्रलाई नेपालको कानूनअनुसार नै केबलकार बनाउने अनुमति दिएको तर्क गर्दै सुरक्षाकर्मीको संयमताका कारण ताप्लेजुङमा हिजो थप क्षति हुन नपाएको समेत दाबी गरे।

उनले भने, ‘नेपालको कानुनअनुसार नै सरकारले निजी क्षेत्रलाई केबलकार बनाउन दिएको कुरा बिर्सनुहुँदैन। त्यसै आधारमा निजी क्षेत्रले निर्माणको काम अघि बढाएका छन्। त्यसको विरोध गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। तर विरोधका सीमा हुन्छन्। शम्भ, संयमित र शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ।’

स्थानीयको घरमा मसालका आगो फाल्ने र सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक हमला गर्ने काम सभ्य समाजका मानिसले नगर्ने भन्दै उनले संयमित हुन समेत सबैलाई आग्रह गरे।

उनले थपे, ‘दुर्भाग्यवश हिजो राति केबलकार विरोधी समूहबाट भएको मसाल जुलुसको क्रममा ताप्लेजुङ बजार अशान्त भयो। त्यहाँका स्थानीयको घरमा मसालका आगो फाल्ने र सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक हमला गर्ने काम भयो। जसबाट थुप्रै सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीको संयमताले थप नोक्सानी हुनबाट रोकिएको छ।’

सांसद् भट्टराईले धर्म र संस्कृतिलाई व्यक्तिका निजी स्वार्थ र राजनीतिमा प्रवेश गराउन खोज्दा त्यसले भयंकर विवाद निस्कने समेत तर्क गरे।

उनले अगाडि भने, ‘विकासको विरोधी कोही पनि छैन, धर्म र संस्कृतिको विरोधी कोही पनि छैन। धर्म र संस्कृतिलाई व्यक्तिका निजी स्वार्थ र राजनीतिमा प्रवेश गराउन खोज्छौँ, त्यसले भयंकर विवादको स्वरुप लिन्छ। उनले यसखालको स्थिति उत्पन्न हुनु दुःखद् भएको समेत बताए।’

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् तोसिमा कार्कीले राज्यको अकर्मण्यताले नागरिकहरू ‘एस केबलकार’ र ‘नो केबलकार’को रुपमा विभाजित भएको बताएकी छन्।

उनले भनिन्, ‘राज्यको अकर्मण्यताले नागरिकहरू ‘एस केबलकार’ र ‘नो केबलकार’मा विभाजित भएका छन्। लडाइँको स्थितिमा छन्। अराजक छन्, आक्रोशित छन् र सरकारले उचित निकास दिन सकेको छैन।’

समाजवादको नारा भजाउने पार्टीहरू सरकारमा भएको अवस्थामा सरकारले नागरिकप्रति देखाउने अभिभावकत्व यही हो त भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

‘पाथीभरा (मुक्कुमलुङ)मा संसरचनाहरू बनाउँदा विवादरहित बनाउने दायित्व त्यहाँको आयोजना समिति र राज्यको थियो तर त्यसो हुन सकेन,’ उनले थपिन्, ‘गत साल पनि सहमतिबेगर केही कार्य अघि नबढाउने सम्झौता भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन। यही माघ २२ गते छ बुँदे सम्झौता भए पनि त्यसको उल्लंघन भयो।’

उक्त सहमतिमा पक्राउ परेकाहरूलाई निःशर्त रिहा गर्ने भनिएकोमा धरौटीमा रिहा भएका थिए। त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास पनि ढगमगाएको भन्दै सांसद् कार्कीले जनतालाई लाठी हानेर, गोली चलाएर अनि जनता मारेर गरिने विकासलाई विकास भन्ने विनाश भन्ने भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छन्।

उनले थपिन्, ‘जुन ठाउँमा विकासका योजना लगिन्छ, त्यही ठाउँका जनतामाथि लाठी प्रहार गरेर, गोली चलाएर अनि जनता मारेर गरिने विकासलाई विकास भन्ने कि विनाश?’

उनले त्यहाँ भइरहकेको निर्माण कार्यलाई तत्काल स्थगित गरेर वार्तामार्फत विषयलाई सम्बोधन गर्नसमेत आग्रहर गरिन्।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ताप्लेजुङमा भएको झडपको विषयलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राजनीतिक दलले अनदेखा गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनले प्रश्न गरे, ‘व्यापारिक स्वार्थको लागि भाइ–भाइ लडाउने काम किन भइरहेको छ?, मन्त्रीस्तरको वार्ता गर्नका लागि किन सरकार तयार छैन? कि मान्छे मरेपछि मात्र वार्ता गर्ने हो?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै भएको बेलामा पाथीभरालाई कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट अलग गरेर व्यापारीलाई केबलकार बनाउन दिने जिम्मा दिइएको समेत स्मरण गराए।

जनताले प्रतिरोध र विरोध गर्दा राज्यशक्ति लगाई दमन गरेर केबलकार बनाउने काम भइरहेको भन्दै उनले त्यो काम अविलम्ब रोक्नसमेत आग्रह गरे।

‘अशान्त माहोललाई शान्त बनाउने एउटा मात्र कार्य भने केबलकार निर्माण कार्य स्थगन हो,’ उनले भने, ‘त्यो काम आजै गरियोस्। थप रक्तपातको कुनै पनि कामहरू नगरियोस्।’

‘नो केबलकार’ पक्षधर र प्रहरीबीच शनिबार साँझ जिल्लाको फुङलिङमा झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले आइतबार बिहान ५ बजेदेखि लागू हुने गरी फुङलिङ बजार र काफ्लेपाटी-बल्लुडाँडा क्षेत्रमा निषेध आदेश जारी गरेका थिए।

फागुन ११, २०८१ आइतबार १३:५३:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।