नेपाल फेरि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा : अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारदेखि रेमिट्यान्ससम्म प्रभावित हुने
काठमाडौँ : फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को पेरिसमा सम्पन्न बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको छ। नेपाल दोस्रो पटक यस्तो सूचीमा परेको हो।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)को सन् २०२३ को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीहरूमा सुधार नगरेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो।
वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू)को रिपोर्टिङ प्रणाली कमजोर रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान क्षमता अपर्याप्त, आतङ्कवादी वित्तीय लगानी पहिचान गर्ने क्षमता न्यून र गैर बैङ्किङ क्षेत्रको नियमन कमजोर रहेको भन्दै उसले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो।
ग्रे लिस्टमा परेपछि देश र नागरिक दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप कागजात र प्रक्रिया लम्बिने छ। विदेशी लगानी आकर्षण गर्न कठिन हुनेछ। बैङ्किङ कारोबारमा थप जटिलता आउने, रेमिटेन्स पठाउने खर्च बढ्ने, विदेशी बैंकमा खाता खोल्न कठिन हुनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा थप समय र लागत बढ्ने देखिन्छ।
नेपालले सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यापारीको निगरानी बढाउने, आतङ्कवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि परिणाममुखी कदम चाल्ने र वित्तीय कारोबारको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरेमा ग्रे लिस्टबाट हट्न सहज हुने देखिन्छ।
यदि नेपालले दुई वर्षभित्र सुधार गरे ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ। सुधार नभए थप कडा कारबाहीको जोखिम देखिन्छ।
फिलिपिन्स 'ग्रे लिस्ट'बाट हट्यो, लाओस पनि थपियो
फिलिपिन्स एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हटेको छ। अनुगमनमा सुधार देखिएको भन्दै फिलिपिन्स सो सूचीबाट हट्दा नेपालसँगै लाओस निगरानी गर्नुपर्ने सूचीमा थपियो। युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि रुसको सदस्यता निलम्बन नै छ।
ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूले प्रायः विदेशी लगानी घट्ने र ऋण लिन महँगो पर्ने जस्ता आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ।
फागुन ९, २०८१ शुक्रबार २२:०५:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
