सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संशोधन हैन फिर्ताको पक्षमा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष

काठमाडौँ: राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन्।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा आयोजित नागरिक संवाद कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूले विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए। संवादमा सहभागी केहीले विधेयक संशोधनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। तर अधिकांशले यो विधेयक संशोधन गर्न सकिने अवस्था नै नरहेकाले फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

महासङ्घका अर्का पूर्वअध्यक्ष किशोर नेपालले यस्तो विधेयकले कसैको हित नगर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक छिटो फिर्ता लिन माग गरे। उनले विधेयक संशोधन नभई फिर्ता नै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए। विधेयक पारित गर्दा सांसद र समितिको भूमिका के–कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट नहुने गरेकाले पनि सही कानुन बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नियन्त्रित लोकतन्त्रका लागि यो विधेयक आएकाले संविधानको भावनाअनुसार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सुदृढीकरणका लागि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए। सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरोकार भएका निकाय र नागरिकबीच बहस नगरी लुकाएर ल्याएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले माघ अन्तिम साता बसेको पत्रकार महासङ्घको बैठकले सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेकाले छिटो फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराए।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनले बताए।

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्न लागिएकाले विधेयक फिर्ता लिनु नै लोकतन्त्रको हितमा हुने बताए।

डिजिटल राइटका सन्तोष सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले प्रयोगकर्ताको अधिकारका बारेमा उल्लेख नगरी दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका शब्दको प्रयोग भएको बताए।

विधेयकले सार्वजनिक पदमा बसेकाको आलोचना गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने प्रस्ट नगरेको उनले बताए। समाजका पूर्व सभापति होमकान्त चौलागाईँले विधि निर्माणमा सरोकार भएका निकाय र नागरिकलाई सहभागी नगराउँदाको समस्याका रूपमा यो विधेयक रहेको बताए।

फागुन ९, २०८१ शुक्रबार २१:४०:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।