टुंगियो चिकित्सक संघको आन्दोलन, नौ बुँदे सहमति

काठमाडौं : इन्टर्नसिप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताको लागी आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायहरूलाई पत्राचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सहमत भएपछि चिकित्सक संघको आन्दोलन टुंगिएको छ।

चिकित्सकको सेवा सुविधा लगायतका माग अगाडि सार्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। शुक्रवार संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच नौ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन टुंगिएको छ।

शुक्रवार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा संघ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबिच वार्ता भएको थियो। संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट सङ्ख्या थप्ने माग सम्बन्धमा यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औ बैठकबाट निर्णय भैसकेको छ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा समेत आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेको थियो। मन्त्रालयले यसलाई  कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनायो।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी थप गर्ने विषय सर्भे पुरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सहमति भयो।

विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उप–सचिव (१ जना) र नेपाल चिकित्सक सङ्घका प्रतिनिधि १ जना रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदलले १ हप्ता भित्र कार्यविधि तयार गरी पेस गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरूलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’को मस्यौदामासमेत चिकित्सकका मागहरू समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइयो।

चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरी ३ महिना भित्र स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने सहमति भएको छ।

फागुन ९, २०८१ शुक्रबार २०:०४:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।