पशुपति जलहरीको १.५६ किलो सुन हिनामिना मुद्दा: विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो

काठमाडौँ : पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणमा करोडौँको सुन हिनामिना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको हो। पशुपतिनाथको जलहरी नवीकरणका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३,७७३.१ ग्राम सुन खरिद गरेको थियो। यसमध्ये १०२,६१४.० ग्राम शुद्ध सुन रहेको थियो।

तर जलहरी निर्माणमा प्रयोग भएको र बाँकी रहेको सुनको परीक्षण गर्दा १०१,०४८.५ ग्राम शुद्ध सुन मात्र फेला परेको छ। अनुसन्धानले १,४९१.७१८ ग्राम (करिब १.५६ किलो) शुद्ध सुन हिनामिना भएको देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमाणअनुसार सुनको सामान्य जर्ती ०.०७२ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने भए पनि यस मुद्दामा १.५६५६ किलो सुन फरक परेको पाइएको छ। यो सामान्य जर्तीभन्दा निकै बढी हो।

अख्तियारले कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल र कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाको मिलेमतोमा बिना मुचुल्का सुनको हेरफेर गरिएको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, सुन सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका अरुणकुमार श्रेष्ठले बदनियतपूर्वक पारदर्शिता कायम नगरी हिनामिनामा सहयोग पुर्याएको दाबी गरेको छ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दोषी ठहर गरी बिगो र जरिवाना तिराउन तथा कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतले १८ वैशाख २०८१ मा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो।

आयोगका अनुसार अनुसन्धान टोलीले मुचुल्का गरी सुनको तौलसम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन गरेको थियो। तर विशेष अदालतले ती प्रमाणको उपेक्षा गर्दै मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी गलत व्याख्या गरेको छ।

अख्तियारले कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढाएको दाबी गर्दै विशेष अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई हिनामिनाको आरोपमा कारबाही गर्न माग गरेको छ।

फागुन ९, २०८१ शुक्रबार १७:५२:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।