ट्रम्प सरकारको एक महिना, १६ निर्णय : पहिलो दिनमै बाइडेनका ७८ आदेश उल्टाइए, साङ्लोले बाँधेर निकालियो अवैध आप्रवासी

एजेज्सी : अमेरिकामा ट्रम्प सरकारको एक महिना पूरा भएको छ। जनवरी २० मा राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै ट्रम्पले १०० भन्दा बढी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर इतिहास रचे। उनले बाइडेनका ७८ वटा आदेश उल्ट्याए।

ट्रम्पले अर्को ३० दिनमा यस्ता धेरै निर्णयहरू लिइरहे। उनले विश्वव्यापी रूपमा पारस्परिक कर लगाउने घोषणा गरे। त्यही समयमा भारत लगायत धेरै देशका अवैध आप्रवासीहरूलाई साङ्लोले बाँधेर देश सैन्य विमानमा राखेर देश निकाला गरे।

पहिलो दिन
राष्ट्रपति भएको पहिलो दिन उनले बाइडेन प्रशासनका ७८ निर्णय उल्टाए। उनले उक्त दिन क्यापिटल दंगामा दोषीहरूलाई माफी दिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्यबाट हट्ने र औषधिको मूल्य घटाउने आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरे।

ट्रम्पले सोही दिन अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका वा अस्थायी भिसामा त्यहाँ बसिरहेका आमाबाबुका छोराछोरीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता अस्वीकार गर्न आदेश दिए। तर उनको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ।

ट्रम्पले मेक्सिकोको खाडीको नाम परिवर्तन गरेर ‘अमेरिकाको खाडी’ राखे। यस क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थिति ठूलो र अमेरिकाले नै सबैभन्दा धेरै गतिविधि गर्ने भएकाले त्यो ठाउँ अमेरिकाको भएको ट्रम्पको दाबी छ।

दोस्रो दिन
ट्रम्पले धेरै देशहरूबाट आउने शरणार्थीहरूको उडान र शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम नै रद्द गरे। यसका कारण हजारौं शरणार्थीहरू विभिन्न देशहरूमा अलपत्र परे। यी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा शरणको लागि स्वीकृत गरिएको थियो।

ट्रम्पले एचवानबी भिसा नरोक्ने घोषणा गरे। अमेरिकालाई चाहिने प्रतिभा यस भिसा कार्यक्रमबाट मात्र पाउन सकिने भन्दै उनले यसलाई नरोक्ने निर्णय गरेका हुन्। यस्तो भिसा दक्ष कामदारहरूलाई दिइन्छ।

अमेरिकाले हरेक वर्ष ६५ हजार मानिसहरूलाई एचवानबी भिसा दिन्छ। यसको समय सीमा ३ वर्षको छ। आवश्यक परेमा, यसलाई अर्को ३ वर्षको लागि विस्तार गर्न सकिन्छ।

चौथो दिन
राष्ट्रपति बनेसँगै ट्रम्पले देशमा दुई लिङ्ग मात्र हुने घोषणा गरे- पुरुष र महिला। सोही अनुरूप चौथो दिन उनले महिला सेलमा रहेका ट्रान्स-महिलाहरूलाई पुरुषको सेलमा राख्न आदेश दिए। यसका साथै ट्रम्पले लिङ्ग परिवर्तनसँग सम्बन्धित उपचार बन्द गर्ने आदेश दिए।

पाँचौं दिन
राष्ट्रपति बनेको पाँचौं दिन ट्रम्पले विश्वभरि विदेशी सहायतामाथि प्रतिबन्ध लगाए। ट्रम्प प्रशासनले इजरायल, इजिप्ट र खाद्य कार्यक्रम बाहेक अन्य देशहरूलाई दिइने सबै सहयोग ९० दिनका लागि रोक्यो। यो आदेशपछि विश्वभर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास र रोजगारीसँग सम्बन्धित धेरै परियोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको छ।

छैटौं दिन
राष्ट्रपति भएको छैटौं दिन ट्रम्पले गाजामा सबैकुरा ध्वस्त भएकाले प्यालेस्टिनी जनतालाई गाजाबाट सारेर इजिप्ट, जोर्डन र अरब देशहरूमा बसोबास गराउन प्रस्ताव गरे। यद्यपि उनको प्रस्तावबारेमा अरब देशहरूले केही बोलेका छैनन्।

दशौं दिन
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो विधेयक ‘लेकन रिले ऐन’मा राष्ट्रपति भएको दशौं दिनमा हस्ताक्षर गरे। यो कानूनले संघीय अधिकारीहरूलाई कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न अवैध आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने र देश निकाला गर्ने अधिकार दिन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले आपराधिक गैरकानूनी आप्रवासीहरूलाई क्युबा नजिकैको ग्वान्टानामो बे जेलमा पठाउने योजना बनाइरहेको छ। यहाँ ३० हजार बेड तयार पार्न अर्डर दिइएको छ। यो जेललाई संसारकै सबैभन्दा खतरनाक जेल मानिन्छ।

चौधौं दिन
राष्ट्रपति भएको १४औं दिन ट्रम्पले क्यानडा र मेक्सिकोमा २५ प्रतिशत तथा चीनमा थप १० प्रतिशत कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे। यद्यपि, फेब्रुअरी ४ मा उनले क्यानडा र मेक्सिकोमा कर लगाउने आदेशलाई ३० दिनको लागि स्थगित गरे तर चीनको कर भने यथावत छ। त्यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकामाथि १० प्रतिशत कर लगाएको छ।

अठारौं दिन
ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)माथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरे। प्यालेस्टाइनमा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा आईसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहू विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेपछि ट्रम्पले यो कदम चालेका हुन्।

उनले आईसीसीका अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका साथै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जो कोहीको सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश पनि दिए। यसको अर्थ अमेरिकामा रहेका यी व्यक्तिहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ। साथै, उनीहरूलाई अमेरिका जानबाट पनि रोक लगाइनेछ। भिसा दिइने छैन।

बाइसौं दिन
ट्रम्पले सबै देशहरूबाट आयात हुने स्टीलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरे। ट्रम्पले २०१८ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा स्टीलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत शुल्क लगाएका थिए।

सोही दिन ट्रम्पले लगभग ५० वर्ष पुरानो विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास ऐन खारेज गरे। योसँगै अब अमेरिकीहरूले विदेशमा व्यवसायको लागि घुस तिर्नु अपराध हुनेछैन।

ट्रम्पको यो निर्णयले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानीको मुद्दामा पनि असर पार्न सक्छ। अदानीमाथि भारतमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू सुरक्षित गर्न घुस दिने योजना बनाएको आरोप छ।

पच्चिसौं दिन
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्नु दुई घण्टाअघि ट्रम्पले भारतसहित सबै देशहरूमा पारस्परिक ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरे। पारस्परिक ट्यारिफ भन्नाले कुनै देशले अमेरिकी सामानमा जुनसुकै ट्यारिफ लगाए पनि अमेरिकाले त्यो देशको सामानमा पनि त्यही ट्यारिफ लगाउनेछ भन्ने बुझिन्छ।

तीसौं दिन
आफ्नो राष्ट्रपति चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले सत्तामा आउने बित्तिकै रुस-युक्रेन युद्ध रोक्ने बताउँदै आएका थिए। सरकार गठन भएको ३० दिनभित्रै अमेरिकाले युक्रेन युद्ध रोक्ने उद्देश्यले साउदी अरबमा बैठक गर्यो।

साढे चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा रुस र अमेरिकाले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आपसी सम्बन्ध सुधार गर्न पहल गरे। दुवै देशले सकेसम्म चाँडो आ-आफ्ना दूतावासहरू सञ्चालन गर्न सुरु गर्ने सहमति भएको छ। दुई देशबीच तनावको अवस्था नहोस् भन्नका लागि कर्मचारी भर्तिको प्रकिया थालियो।

फागुन ९, २०८१ शुक्रबार ०९:४२:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।