चिकित्सक संघ एकाएक सरकारको विरोधमा, भत्ता र दरबन्दी मुख्य माग

काठमाडौँ : चिकित्सकीय सेवामा प्रवेश गर्दा सिधै नवौँ तहमा नियुक्ति दिनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे माग राख्दै एकाएक नेपाल चिकित्सक संघले विरोधको कार्यक्रम घोषणा गर्यो। अहिले आठौँ तहमा नियुक्त हुने गरेको छ।

संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो आंशिक माग मात्र सरकारले पुरा गरेको भन्दै विरोधको घोषणा गरेका हुन्। सङ्घको माग पुरा गर्न सरकारलाई ४८ घण्टाको समय दिएको तर तोकिएको समयमा पनि पूरा नभएपछि  विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेको संघले बुधबार र बिहीबार विरोधको कार्यक्रम राखेको छ। विज्ञप्ति अनुसार दुबै दिन देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आ-आफ्नो स्वास्थ्य संस्था अगाडि कालो पट्टि बाँधी कार्यालय समयको पहिलो १ घण्टा धर्ना दिने उल्लेख छ।

यी विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा समेत सरकारले माग सम्बोधन नगरे आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने सङ्घको चेतावनी छ। संघले उल्लेख गरेका मागहरूमा आवासीय चिकित्सक (एमडी र एमएसरएमडीएस)हरूको निर्वाह भत्तालाई नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

यो विषयमा संघ निष्क्रिय थियो। सङ्घको साथ नपाएपछि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूले आफैँ संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले माग पुरा गरेको थियो।

अहिले सङ्घको मागमा अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने मात्र उल्लेख छ। संघ एकाएक विरोधमा उत्रनुको पछाडि निर्वाह भत्तामा मौन रहँदाको आलोचना घटाउने रणनीतिक समेत देखिन्छ।

संघले राखेका अन्य मागहरूमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकमा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूमा एमडी/एसएमएस/ एमडीएसको सिट सङ्ख्या २ सय ३१ ले थप गर्ने भनी गरिएको निर्णय अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने र थप भएको सिट सङ्ख्याको लिस्ट अविलम्ब सार्वजनिक गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको थप दरबन्दी अविलम्ब सिर्जना गरी यथाशीघ्र विज्ञापन गरिनुपर्ने, अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने, अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत नयाँ नियुक्ति प्रदान गर्दा चिकित्सकको शैक्षिक योग्यता अनुसार MD / MS/MDS उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई नवौँ तह सरह एवं DM/ MCh उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकहरूलाई दशौँ तह सरह नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।

अन्य मागमा इन्टर्न चिकित्सकहरूको भत्ता एवं पिजी अध्ययनरत चिकित्सकहरूको काम गर्ने अवधि, बिदा लगायतका विषयहरू वैज्ञानिक तथा श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति तथा तलब भत्तामा एकरूपता कायम गरी हेजार्ड भत्ता लगायत थप भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र चिकित्सा सेवा आयोगको स्थापना र चिकित्सा सेवा ऐनको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उल्लेख छ।

फागुन ६, २०८१ मंगलबार २२:१३:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।