निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराबाट बाहिर राख्दै पारित भयो भ्रष्टाचार निवारण विधेयक

काठमाडौं : निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने र भ्रष्टाचारको हदम्याद पाँच वर्षको राख्ने विवादित प्रावधान हटाएर प्रतिनिधि सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्यो। यस अगाडि नै यो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आउँदाका विवादित विषयहरू भने संशोधन भए। राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने लगायतका विषयसहित विधेयक पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले ती विवादित प्रावधान हटाएर सोमबार विधेयक पारित गर्यो।

सोमबार विधेयक पारित हुनु अगाडि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए। सत्ता पक्षका सांसदहरूले विधेयकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थप काम गर्न सकिने तर्क गरेका थिए। यसमा वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान समेत जोडे सत्ताधारी सांसदहरूले।

विपक्षमा रहेका सांसदहरूले विधेयका थप गर्नुपर्ने विषय सुझाव दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई समेत विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले अदालत समेत बेलाबखत भ्रष्टाचारमा जोडिने गरेको भन्दै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई समेत विधेयकबाट अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत राखेका थिए।

प्रतिनिधि सभाले सोमबार पारित गरेको विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा गएर त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै ऐन बन्छ।

फागुन ५, २०८१ सोमबार २१:४९:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।