प्रहरी विधेयकमा रहेको चेन अफ कमान्ड भत्काउने प्रावधान संशोधन गर्न सांसदहरूको माग
काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ नभत्काउन सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेपछि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले विधेयकमा गृह प्रशासनमा प्रहरीको नियन्त्रणको अधिकार ल्याउन नहुने मत राखेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीको नियन्त्रण, परिचालन र सुपरिवेक्षण केन्द्रको हकमा गृह सचिव र जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ। यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निजामती प्रशासनमा जानेभन्दै प्रहरी प्रशासनबारे जानकार र पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले असहमति जनाइसकेका छन्।
सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी) ले गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी परिचालनको अधिकार प्रहरी सङ्गठनलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र एवं अधिकार स्पष्ट छुट्टाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्।
अर्का सांसद विराजभक्त क्षेष्ठले नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न सुझाव दिए। प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्य विभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
सांसद रोशन कार्कीले प्रहरी सङ्गठनको स्वायत्ततामा जोड दिँदै गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा नभई निर्देशनका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले विधेयकमा प्रहरीभित्रको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने व्यवस्था रहेको सो संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे। सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक प्रहरीको सेवा सुविधा र सर्तमा केन्द्रित भएता पनि शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा नमिलेको बताए।
सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले प्रहरी सङ्गठनको चेन अफ कमान्ड भत्काउन दिन नहुने र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद रामहरि खतिवडाले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल प्रहरी सङ्गठन चलाउने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई अन्त्य गरी कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता र कार्यशैलीको आधारमा प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक २०१२ सालपछि पहिलो पटक कानुनको रूपमा आएको बताउँदै सरकार फेरिएपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर अनुकूलको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकामा एकीकृत रूपमा विधेयक आउनु राम्रो भएको बताए।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ ऐन बनाइनु सुखद रहेको, सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको बताए। प्रहरी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रहरी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ऐनको कार्यान्वयनपछि कमजोर पक्षलाई संशोधनमार्फत सुधार गर्दै लग्न सकिने सुझाव दिइन्।
अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रहरी नायब उपरीक्षक भएकालाई प्रहरी निरीक्षकको तालिम दिने व्यवस्था उचित नभएको सुझाव दिए। संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने उनको सुझाव थियो।
सांसद प्रेम सुवालले विदेशी मुद्राको लोभमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा विदेश पठाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। सीमा अतिक्रमण र सीमा सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सांसद सुशीला थिङले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ठिक नभएको बताइन्।
फागुन ५, २०८१ सोमबार २०:००:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
