सर्वोच्चले गिरीबन्धु प्रकरणमा अवहेलनामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ माग्यो

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गिरिबन्धु टी इस्टेट मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र हदबन्दी खुकुलो पार्ने अध्यादेश जारी गरेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको हो। साथै अदालतले गिरिबन्धु टी इस्टेट सम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल समेत झिकाउने आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा गिरिबन्धु मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु टी इस्टेट सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको थियो।

इलामको करफोकस्थित गिरिबन्धु टी इस्टेट नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो चिया बगान हो। करिब १ हजार ४ सय बिघा (लगभग ९५० हेक्टर) क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बगान पहिले बेलायती कम्पनीको स्वामित्वमा थियो। भूमि सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत चिया बगानको हदबन्दी ५ सय बिघा तोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राज्यले लिने फैसला गरेको थियो। तर सरकारले यो फैसला कार्यान्वयन नगरी हदबन्दी नै खुकुलो पार्ने अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेको छ। यसले नेपालमा कानुनको शासन र न्यायिक फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु टी इस्टेट सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको थियो। यो विवाद नेपालको भूमि सुधार कार्यक्रम, कानुनको शासन र राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ।

फागुन ५, २०८१ सोमबार १७:०३:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।