अध्यादेश पारित गर्ने र संविधान संशोधन छलफलका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको लेखकको दाबी

काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अभावमा अलपत्र परेको ६ वटा अध्यादेश पास गर्न नसकेर सत्ताधारी सकसमा छ। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरूसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन। अध्यादेश पास गर्न प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी र बामदेव गौतमको समर्थन नभई हुन्न।

पाँच अध्यादेशका विषयमा जसपा सकारात्मक भए पनि भूमि अध्यादेशलाई भने समर्थन गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ। उता सरकारमै रहेको लोसपाले पनि भूमि अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको छ। गौतम भने मौन छन्।

राष्ट्रिय सभामा पास नभई अध्यादेश वैध हुन सक्दैन। अध्यादेश अस्वीकृत भए सरकारमाथि नै नैतिक सङ्कट पर्ने भएपछि सत्ताधारी दल प्रतिपक्षी र सरकारमा रहेका दलहरुबीच सहमति जुटाउन शुक्रवारबाट छलफलमा जुटेको थियो। तर छलफलको नतिजा सकारात्मक देखिएको छैन। सहमतिकै लागि शनिवार सत्ताधारी दलहरूको बैठक समेत बसेको थियो।

तर गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शनिवार अध्यादेश स्वीकृत गर्न सहमति जुटेको दाबी गरे। शनिवार बसेको सत्ता पक्षीय बैठक सकिएपछि उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने बारे सकारात्मक रूपले निष्कर्षमा पुगेको दाबी गरे।

 ‘शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो। मुख्य रूपमा नेपाल सरकारले जारी गरेका अध्यादेश जुन अहिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा दर्ता भएका छन् ती अध्यादेशहरू सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो,’ उनले भने ‘अध्यादेश स्वीकृत गर्ने, अध्यादेशलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल सकारात्मक रूपले निष्कर्षमा पुगेको छ।’

उनले अध्यादेश पास गर्ने विषयमा निष्कर्ष निस्किएको दाबी गरे पनि सत्ताधारी दलका सांसदहरूको सङ्ख्याले मात्र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पास हुन सक्दैन। त्यसमा एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन भएमा भने अध्यादेश पास हुनसक्छ। नत्र सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा नरहेको जसपाको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। उनले अध्यादेश पास गर्न सबै दल सहमत भएको दाबी गरेका थिए।

‘अध्यादेश पास हुने पक्रिया अगाडि बढ्छ। सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन्। बहुमतको साथ अब चाँडै अघि बढ्छ। जसपा नेपालका उपेन्द्रजी, राजकिशोरजीसँग फोनमा वार्ता भएको छ। सम्भवतः फागुन ६ गते सभामा प्रस्तुत हुन्छ’ उनले दाबी गरे।

उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशसहित प्रतिस्थापन हुने र संविधान संशोधनको विषयलाई छलफल गर्न कार्यदल बनाउने कुरामा सहमत भइसकेको दाबी गरे।

फागुन ३, २०८१ शनिबार १६:३६:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।