मानवअधिकार आयोगले बाल संगठन जग्गा अनियमितताविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय र अनुसन्धानको मिसिल मगायो

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल बाल संगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा मुद्दा नचलाउने निर्णयको प्रतिलिपि सात दिन भित्र पेश गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै अनुसन्धानको मिसिल सात दिन भित्रमा आयोगमा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले ती निकायहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ।

आयोगले भनेको छ, ‘नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यको संलग्नता रहेको तर सत्ता र शक्तिको आडमा निज उपर मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

आयोगले उक्त घटनाको स्व-विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको जनाएको छ।

आयोगका महासचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘आयोगले उक्त घटनाको स्व-विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ। आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।’

फागुन ३, २०८१ शनिबार ०८:१९:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।